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सरकार चना वायदा कारोबार से प्रतिबंध हटाने पर विचार कर रही है। इसका मकसद कटाई के समय किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाना है।

इंद्रा नूयी ने मोदी से मुलाकात की। उन्होंने राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों को हासिल करने को समर्थन देने के मामले में सरकार के प्रयासों में भागीदारी की पेशकश की।

पीएम मोदी ने 'मन की बात' के अपने 29वें संबोधन में डिजिटल पेमेंट और किसानों की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि लोग डिजिटल पेमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं।

नासिक में इस बार लाल प्याज की बंपर फसल को देखते हुए रेलवे किसानों की मदद के लिए आगे आया है। रेलवे ने ढुलाई के लिए सोमवार से एक और मालगाड़ी उपलब्ध कराई है।

सरकार ने खाद्यान्न उत्पादन को लेकर अपना दूसरा अग्रीम अनुमान जारी कर दिया है। 2016-17 के दौरान देश में रिकॉर्ड 27.198 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन होगा।

कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ऐसे आरोपों को खारिज किया कि कि नोटबंदी के कारण किसान इस बार बीज नहीं खरीद सके।

साल 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए केंद्र द्वारा गठित समिति कृषि क्षेत्र में अनेक बड़े सुधारों पर विचार कर रही है। जानिए क्या रह रही है समिति।

गेहूं की बुवाई का काम अंतिम चरण में है और इसके अंतर्गत कुल रकबा 7.87 प्रतिशत बढ़कर 315.55 लाख हैक्टेयर पहुंच गया है। बारिश से बेहतर फसल की संभावना बढ़ी है।

मोदी सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। मंगलवार को कैबिनेट ने कम अवधि के फसल कर्ज पर 660.5 करोड़ रुपए के ब्याज को माफ करने का ऐलान किया है।

नोटबंदी के कारण कृषि क्षेत्र बुरे दौर से गुजर रहा है और बड़े किसानों का कहना है कि फल एवं सब्जी उत्पादकों को सर्वाधिक नुकसान हुआ है।

प्याज की थोक कीमतों पर अंकुश लगाने तथा किसानों के हितों की रक्षा के लिए केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर दी जा रही रियायतें तीन महीने के लिए बढ़ा दी

तुअर दाल की दरें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से कम होने के कारण नाफेड ने खरीदारी शुरु कर दी है। कीमतें 5050 रुपए प्रति क्विंटल नीचे आ गई हैं।

गेहूं की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी खत्म कर दी है। इससे पहले गेहूं पर इंपोर्ट ड्यूटी 10 प्रतिशत थी।

सरकार द्वारा 500 और 1000 का नोट बंद करने के फैसले के बाद से बैंकों को 18 नवंबर तक 5.44 लाख करोड़ रुपए के पुराने नोट बदले या जमा किए हैं।

नोटबंदी से परेशान किसानों के लिए राहत भरी खबर है। सरकार ने किसानों को 500 रुपये के पुराने नोटों से फसलों के बीज खरीदने की अनुमति प्रदान कर दी है।

पिछले चार साल के दौरान प्रतिदिन 550 नौकरियां 'गायब' हुई हैं। यदि यही रुख जारी रहा तो 2050 तक देश में 70 लाख रोजगार समाप्त हो जाएंगे।

डीबीटी के तहत सब्सिडी सीधे किसान के बैंक खाते में जाएगी। खरीफ सत्र में उर्वरक सब्सिडी को डीबीटी में लाने के लिए एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की है।

राधा मोहन सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार किसानों को जरूरत के मुताबिक, समयबद्ध तरीके से ऋण मुहैया कराने के लिए तेजी से काम कर रही है।

प्याज के दाम में भारी गिरावट आने से प्याज किसानों की बढ़ती परेशानी को देखते हुए नितिन गडकरी ने व्यापारियों से निर्यात बढ़ाने को कहा है।

सरकार के नीतिगत फैसले के तहत रिजर्व बैंक ने कहा कि किसान तीन लाख रुपए तक का फसल ऋण सब्सिडी वाली सात फीसदी की ब्याज दर पर ले सकते हैं।