FINANCIAL INCLUSION

वैश्विक स्तर पर मास्टरकार्ड ने छोटे और लघु व्यवसायों को कोविड-19 से पूर्व के स्तर पर पहुंचाने के लिए 25 करोड़ डॉलर की प्रतिबद्धता जताई है

सीतारमण ने बताया कि लगभग 8 करोड़ पीएमजेडीवाई खाताधारक सरकार से विभिन्न योजनाओं के तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्राप्त कर रहे हैं।

बृहस्पतिवार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पांच सूत्री कार्ययोजना पेश की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वित्‍तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए इंडिया पोस्‍ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) की शुरुआत की। पोस्‍टल डिपार्टमेंट के बड़े नेटवर्क की मदद से पेमेंट्स बैंक आम जनता को वित्‍तीय सेवाएं उपलब्‍ध कराएगा।

डाकिया अब सिर्फ डाक ही नहीं आपके द्वार तक बैंक भी लेकर आ रहा है। भारतीय डाक के विशाल नेटवर्क के माध्यम से इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक पूरे देश में बैंकिंग सेवा प्रदान करने के लिए तैयार है।

ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बैकिंग क्षेत्र से जोड़ने के लिए चलाए गए वित्तीय समावेशन अभियान का व्यापक लाभ हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों के 88.1 प्रतिशत परिवारों के पास बचत खाते हैं।

अटल पेंशन योजना (APY) के तहत मासिक पेंशन की सीमा मौजूदा 5,000 रुपए से बढ़ा कर 10,000 रुपए किए जाने की घोषणा भी 15 अगस्‍त को की जा सकती है।

वित्तीय समावेश (फाइनेंशियल इंक्‍लूजन) योजना के तहत खोले गये ‘नो-फ्रिल’ बैंक खाता धारकों को महीने में चार बार निकासी की सीमा पार करते ही जुर्माने का सामना करना पड़ रहा है। एक रिपोर्ट में यह बात सामने आयी है।

सरकार ने अगले साल अप्रैल-मई तक देशभर में इंडिया पोस्‍ट पेमेंट बैंक (आईपीपीबी) की 650 शाखाएं खोलने की घोषणा की है।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना को सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत बीमा कंपनी LIC गारंटी के साथ दस साल के लिए 8 प्रतिशत रिटर्न उपलब्ध कराएगी।

फाइनेंशियल इन्क्लूजन पर जोर देते हुए राजन ने कहा कि केंद्रीय बैंक संस्थानों के लिए सभी को बैंकिंग सेवाएं सुलभ कराने का काम आकर्षक बनाने का प्रयास कर रहा है।