गुणवत्ता पूर्ण उत्पादों के निर्माण के इस दायरे में उद्योग का MSME खंड भी आ गया है। हालांकि उद्योग की लघु इकाइयों को इस आदेश के अनुपालन के लिए छह महीनों की मोहलत दी गई है।
अधिकारी ने बताया कि व्यय वित्त समिति ने पहले ही मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे पहले आईएफएलएडीपी को 2,600 करोड़ रुपये के खर्च के साथ तीन वित्त वर्षों 2017-18 से 2019-20 के लिए मंजूरी दी गई थी।
बाटा इंडिया के चेयरमैन अश्विनी विंडलास ने बताया कि हम इस साल करीब 100 नए स्टोर खोलेंगे और इनमें से 80 प्रतिशत स्टोर टियर-2 और टियर-3 शहरों में फ्रेंचाइज मॉडल के जरिये खोले जाएंगे।
केंद्र सरकर ने चमड़ा व फुटवियर क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए 2,600 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज को आज मंजूरी दे दी है।
अरुण जेटली ने श्रम आधारित क्षेत्रों चमड़ा और फुटवियर के लिए एक योजना लाने की घोषणा की है। यह योजना कपड़ा क्षेत्र की तर्ज पर होगी।
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