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जीजेसी ने कोविड​​-19 स्थिति के कारण हॉलमार्किग समय-सीमा को जून 2021 के बजाये जून 2022 तक बढ़ाने की मांग की है।

1 जून से, ज्वेलर्स को केवल 14,18 और 22 कैरेट की गोल्ड ज्वेलरी ही बेचने की अनुमति होगी।

भारत में सोने की शुद्धता पर भारतीय मानक ब्यूरो नजर रखता है। ब्यूरो के मापदंडों के आधार पर ब्यूरो के द्वारा तय किए गए केंद्रों में आभूषण की जांच की जाती है जिसके बाद जांच की मुहर आभूषण पर लगती है, जिसे हॉलमार्किंग कहते हैं।

एप को केंद्रीय बजट के वेब पोर्टल www.indiabudget.gov.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

APEDA के मुताबिक चालू वित्त वर्ष 2020-21 के पहले 9 महीने यानि अप्रैल से नवंबर 2020 के दौरान देश से 7.05 लाख टन भैंस का मीट निर्यात हुआ है और 4500 टन से ज्यादा भेड़-बकरी का मीट एक्सपोर्ट किया गया है

सरकार ने सोने से बनी ज्वेलरी पर हॉलमार्किंग को अनिवार्य कर दिया गया है। लेकिन हॉलमार्क ज्वेलरी की पहचान न कर पाने के चलते लोग ठगी के शिकार हो रहे हैं।

देश की नामी फूड एवं पैकेजिंग कंपनी हल्दीराम पर साइबर हमले का मामला सामने आया है।

गोल्ड ज्वैलरी और गोल्ड आर्टिफैक्ट की हॉलमार्किंग के लिए समयसीमा को बढ़ा कर पहली जून 2021 कर दिया है। पहले इसके लिए 15 जनवरी 2021 की समयसीमा दी गई थी। नियमों के मुताबिक तय सीमा के बाद से ज्वैलर्स सिर्फ 14, 18 और 22 कैरेट की हॉलमार्क ज्वैलरी ही बेच सकेंगे

देश के लगभग सभी प्रमुख स्थानों पर सोने के गहनों की शुद्धता जांच सह हॉलमार्किंग केंद्र खोलने के लिए काफी लोगों ने दिलचस्पी दिखाई है और जून 2021 तक इन स्थानों पर केंद्र स्थापित हो जाएंगे।

अगले साल एक जून से ज्वैलर्स को केवल 14, 18 और 22 कैरेट सोने के आभूषण बेचने की अनुमति होगी

वित्त मंत्रालय के नॉर्थ ब्लॉक में पारंपरिक हलवा रस्म के साथ ही आम बजट 2020-2021 के दस्तावेजों की छपाई का काम आज से शुरू हो गया।

आम बजट 2020-2021 के दस्तावेजों की छपाई आज यानी सोमवार को हलवा रस्म के साथ शुरू हो जाएगी।

इस बार आम बजट 1 फरवरी 2020 (शनिवार) को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में ये उनका दूसरा बजट होगा। आप भी जानिए आखिर कैसे बनता है देश का बजट और बजट से जुड़ी कुछ खास बातें।

सरकार की योजना, देश के प्रत्येक जिले में हॉलमार्किंग केंद्र स्थापित करने की है।

हॉलमार्किंग अनिवार्य करने की अधिसूचना जारी होने के बाद सभी ज्वैलर्स को बीआईएस के साथ पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा और इसके लिए उन्हें एक साल का समय दिया जाएगा।

उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने शुक्रवार को कहा कि सरकार स्वर्ण आभूषणों और कलाकृतियों के लिये हॉलमार्क (गुणवत्ता की मुहर) की व्यवस्था 15 जनवरी 2021 से अनिवार्य करेगी।

क्वालिटी पर कुल 1,900 करोड़ रुपए का कर्ज है।

क्वॉलिटी ने 2016 में केकेआर इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज से 300 करोड़ रुपए जुटाये थे। इसके अलावा उसे 220 करोड़ रुपए के लिए अतिरिक्त प्रतिबद्धता भी मिली थी।

उन्होंने कहा कि हमारी इस बारे में बातचीत चल रही है लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला है। इसपर गतिरोध बना हुआ है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गठित केन्द्र की नयी सरकार के पहले बजट की तैयारियां शुरू हो गई हैं। वित्त मंत्रालय में शनिवार को परंपरागत हलवा रस्म के साथ वित्त वर्ष 2019-20 के बजट दस्तावेजों के प्रकाशन की शुरुआत हो गई।