पिछले साल रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद ब्रेंट क्रूड की कीमत 133 रुपये प्रति डॉलर पहुंच गई थी। हालांकि, अब यह गिरकर 86 रुपये प्रति बैरल पर है। ब्रेंट क्रूड का भाव लंबे समय से 80 से लेकर 90 डॉलर प्रति बैरल के बीच चल रहा है।
24 जून 2022 को समाप्त सप्ताह में पेट्रोल पर 17.4 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 27.7 रुपये प्रति लीटर के रिकॉर्ड नुकसान के बाद, तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर 2022) में पेट्रोल की बिक्री पर 10 रुपये प्रति लीटर की दर से मुनाफा हुआ।
आईलीड ग्लोबल फाउंडेशन (ILead Global Foundation) ने 28 अक्टूबर 2022 को क्लैरिज नई दिल्ली में Multilateralism और Youth पर एक अंतर्राष्ट्रीय युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया
सरकार ने अमेरिका के नेतृत्व वाले जी7 समूह की उस योजना में शामिल होने की कोई इच्छा प्रकट नहीं की है जिसमें रूस के राजस्व को सीमित करने के मकसद से उससे खरीदे गये तेल के दाम की सीमा तय करने का प्रस्ताव रखा गया है।
पुरी ने राज्यसभा में कहा कि हम नहीं चाहते कि महिलाओं और बेटियों को सिलेंडर का भारी वजन उठाना पड़े और इसके वजन में कमी लाने पर विचार किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि इस तरह के उपकर को कम करने की मांग अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसी है। मंत्री ने कहा कि घरेलू दरें अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों से जुड़ी हुई हैं, जो कई कारणों से बढ़ी है, जिसे समझने की जरूरत है।
पुरी ने भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के विनिवेश पर कहा, ‘‘सभी की प्रतिक्रिया के आधार पर अच्छी तरह आगे बढ़ा जा रहा है’’ पेट्रोलियम एवं शहरी विकास मंत्री ने हाल में एयर इंडिया के विनिवेश की तारीफ भी की।
केंद्र पेट्रोल पर 32 रुपये प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी के रूप में लेता है। हमने जब कच्चा तेल 19 डॉलर प्रति बैरल था तब भी 32 रुपये प्रति लीटर कर लिया, और अब जब कच्चा तेल 75 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है तब भी उसी दर से कर ले रहे हैं।
प्राप्त राजस्व का उपयोग सरकार की विभिन्न विकास संबंधी योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में किया जाता है।
भारत अपनी कुल जरूरत का 85 प्रतिशत तेल का आयात करता है। वह काफी लंबे समय से ओपेक और उसके सहयोगियों से उत्पादन कटौती को खत्म करने की मांग कर रहा है
देश के 18 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पेट्रोल ने 100 रुपये प्रति लीटर का आंकड़ा पार कर लिया है। जबकि राजस्थान और ओडिशा में डीजल 100 रुपये प्रति लीटर से अधिक के दाम पर बिक रहा है।
देश में महंगाई से शायद ही कोई क्षेत्र अधूरा रह गया है। महंगाई की ताजा मार पड़ी है हवाई सफर पर।
केंद्र द्वारा किए गए उपायों और कुछ राज्यों द्वारा स्टाम्प ड्यूटी में कटौती के कारण पिछले कुछ महीनों में आवास की बिक्री में सुधार हुआ है।
त्योहारी मौसम के मद्देनजर यात्रियों की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है। ऐसे में आगामी दिनों में एयरलाइंस को सामान्य क्षमता पर 70 से 75 प्रतिशत उड़ानों की अनुमति दी जा सकती है।
अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम में प्राइवेट कंपनियों को शामिल करने के लिए अभिरुचि पत्र भी जारी किया गया है। इसे जारी करते हुए मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि रेंटल हाउसिंग स्कीम के तहत काफी सारी रियायतें दी जाएंगी
नागरिक उड्डयन मंत्री ने बताया कि एयरलाइन कंपनियों में कर्मचारियों की संख्या 31 मार्च तक 74,887 थी, जो 31 जुलाई तक घटकर 69,589 रह गई थी।
हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सरकारी एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया के ऊपर कर्ज को देखते हुए सरकार के पास केवल दो विकल्प बचे हैं। या तो केंद्र सरकार इसका प्राइवेटाइजेशन करेगी या फिर इसे बंद कर देगी।
नागर विमानन मंत्रालय के तहत आने वाले एएआई के पास देशभर में 100 से अधिक हवाईअड्डों का स्वामित्व है
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नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी एयर इंडिया द्वारा अपने कुछ कर्मचारियों को पांच साल के लिए बिना वेतन अवकाश पर भेजने के फैसले को उचित ठहराया है।
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