नागरिक उड्डयन मंत्री ने बताया कि एयरलाइन कंपनियों में कर्मचारियों की संख्या 31 मार्च तक 74,887 थी, जो 31 जुलाई तक घटकर 69,589 रह गई थी।
हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सरकारी एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया के ऊपर कर्ज को देखते हुए सरकार के पास केवल दो विकल्प बचे हैं। या तो केंद्र सरकार इसका प्राइवेटाइजेशन करेगी या फिर इसे बंद कर देगी।
नागर विमानन मंत्रालय के तहत आने वाले एएआई के पास देशभर में 100 से अधिक हवाईअड्डों का स्वामित्व है
यदि आप भी अपने घर का सपना देख रहे हैं तो आपका ये सपना जल्द पूरा हो सकता है। अब आप ऑनलाइन घर बैठे अपने लिए घर खरीद सकते हैं।
नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी एयर इंडिया द्वारा अपने कुछ कर्मचारियों को पांच साल के लिए बिना वेतन अवकाश पर भेजने के फैसले को उचित ठहराया है।
दूसरे दिन भी कई उड़ानों को रद्द कर दिया गया, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
मंत्री ने कहा कि यदि किसी यात्री के पास स्मार्टफोन नहीं है तो इसका यह मतलब नहीं है कि उसे यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी क्योंकि उनके पास आरोग्य सेतु एप नहीं है।
एएआई ने घरेलू उड़ानें पुन: आरंभ करने के लिए हवाईअड्डों के लिए मानक संचालक प्रक्रियाएं (एसओपी) जारी कर दिया है। एएआई ने अपने एसओपी में कहा है कि यात्रियों के लिए हवाईअड्डा टर्मिलन इमारत में प्रवेश करने से पहले थर्मल जांच क्षेत्र से गुजरना अनिवार्य होगा।
आउटलुक इंडिया को दिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि घरेलू उड़ान एक सप्ताह के भीतर शुरू हो सकती है।
नागर विमानन मंत्री हरदीप पुरी ने गुरुवार को लोकसभा में कहा कि कारोना वायरस के चलते देश के प्रमुख हवाई अड्डों पर आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की संख्या में कमी आई है तथा आगे इसमें और भी कमी हो सकती है।
नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शुक्रवार को कहा कि एयर इंडिया की विनिवेश प्रक्रिया ‘सही तरीके’ से चल रही है। उल्लेखनीय है कि सरकार ने एयर इंडिया में 100 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने के लिए 27 जनवरी को आरंभिक सूचना जारी की थी।
बहुत से लोग अपनी संपत्ति को किराये पर नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यदि आपका कानूनी आधार कमजोर हुआ तो आप अपनी संपत्ति को वापस नहीं पा सकेंगे।
सफल बोलीदाता को एयरलाइन का मैनेजमेंट कंट्रोल भी स्थानांतरित किया जाएगा।
सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) अश्वनि लोहानी ने शनिवार को कहा कि कंपनी के बंद होने को लेकर अफवाहें पूरी तरह आधारहीन हैं।
सरकार ने नकदी संकट से जूझ रही एयर इंडिया के लिये 500 करोड़ रुपए की गारंटी दी है।
नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरूवार को कहा कि सरकार ने सरकारी एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया के प्रस्तावित विनिवेश की प्रक्रिया के तहत उसमें अपनी शत प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है।
वित्तीय संकट से गुजर रही एयर इंडिया ने नई पुंजी जुटाने के लिए सरकार से 2,400 करोड़ रुपए की गारंटी मांगी है।
राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली (अप्राधिकृत कॉलोनी निवासी सम्पत्ति अधिकार मान्यता) विधेयक 2019 पर सदन में हुई चर्चा का जवाब देते हुए पुरी ने कहा, 'हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि इस संबंध में रजिस्ट्री का काम दिल्ली सरकार को करना है।'
देश में 2030 तक 60 करोड़ लोग शहरी क्षेत्र में होंगे।
कर्ज से लदी एयर इंडिया के विनिवेश की तैयारियों के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अगुवाई में गुरुवार को मंत्रियों के समूह (जीओएम) की बैठक हुई, जिसमें राष्ट्रीय विमानन कंपनी की बिक्री से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई और प्रक्रिया में तेजी लाने का फैसला किया गया।
केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरुवार को कहा कि सरकार एयर इंडिया (Air India) के निजीकरण को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। केंद्रीय मंत्री पुरी ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एयर इंडिया की बिक्री के लिए बनाई गई वैकल्पिक तंत्र की पहली बैठक जल्द होगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत सभी लक्षित 1.12 करोड़ घरों को मार्च 2020 तक मंजूरी दे दी जाएगी, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल (एनएआरईडीसीओ/नारेडको) के 15वें वार्षिक सम्मेलन में यह बात कही।
दिल्ली से लखनऊ के लिए एक तरफ का न्यूनतम किराया विस्तारा ने 1,299 रुपए कर दिया है, वहीं, गोएयर ने न्यूनतम 1,769 रुपए कर दिया है।
पुरी ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में नरेंद्र मोदी सरकार ने 2015 से अब तक चार साल में 9,60,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं।
केंद्रीय आवास मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत 1.12 करोड़ घरों के निर्माण का लक्ष्य 2019 के मध्य तक हासिल होने की उम्मीद है। हालांकि, इसके लिए समयसीमा 2022 तक है।
आवासन मंत्री ने कहा है कि प्रॉपर्टी खरीद-फरोख्त में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार इस तरह के सौदों को आधार से जोड़ने पर विचार कर रही है
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