HARDEEP SINGH PURI

सफल बोलीदाता को एयरलाइन का मैनेजमेंट कंट्रोल भी स्थानांतरित किया जाएगा।

सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) अश्वनि लोहानी ने शनिवार को कहा कि कंपनी के बंद होने को लेकर अफवाहें पूरी तरह आधारहीन हैं। 

सरकार ने नकदी संकट से जूझ रही एयर इंडिया के लिये 500 करोड़ रुपए की गारंटी दी है।

नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरूवार को कहा कि सरकार ने सरकारी एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया के प्रस्तावित विनिवेश की प्रक्रिया के तहत उसमें अपनी शत प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है।

वित्तीय संकट से गुजर रही एयर इंडिया ने नई पुंजी जुटाने के लिए सरकार से 2,400 करोड़ रुपए की गारंटी मांगी है।

राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली (अप्राधिकृत कॉलोनी निवासी सम्पत्ति अधिकार मान्यता) विधेयक 2019 पर सदन में हुई चर्चा का जवाब देते हुए पुरी ने कहा, 'हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि इस संबंध में रजिस्ट्री का काम दिल्ली सरकार को करना है।'

देश में 2030 तक 60 करोड़ लोग शहरी क्षेत्र में होंगे।

कर्ज से लदी एयर इंडिया के विनिवेश की तैयारियों के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अगुवाई में गुरुवार को मंत्रियों के समूह (जीओएम) की बैठक हुई, जिसमें राष्ट्रीय विमानन कंपनी की बिक्री से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई और प्रक्रिया में तेजी लाने का फैसला किया गया। 

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरुवार को कहा कि सरकार एयर इंडिया (Air India) के निजीकरण को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। केंद्रीय मंत्री पुरी ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एयर इंडिया की बिक्री के लिए बनाई गई वैकल्पिक तंत्र की पहली बैठक जल्द होगी।

प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत सभी लक्षित 1.12 करोड़ घरों को मार्च 2020 तक मंजूरी दे दी जाएगी, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल (एनएआरईडीसीओ/नारेडको) के 15वें वार्षिक सम्मेलन में यह बात कही।

दिल्ली से लखनऊ के लिए एक तरफ का न्यूनतम किराया विस्तारा ने 1,299 रुपए कर दिया है, वहीं, गोएयर ने न्यूनतम 1,769 रुपए कर दिया है।

पुरी ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में नरेंद्र मोदी सरकार ने 2015 से अब तक चार साल में 9,60,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं।

केंद्रीय आवास मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत 1.12 करोड़ घरों के निर्माण का लक्ष्य 2019 के मध्य तक हासिल होने की उम्मीद है। हालांकि, इसके लिए समयसीमा 2022 तक है।

आवासन मंत्री ने कहा है कि प्रॉपर्टी खरीद-फरोख्त में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार इस तरह के सौदों को आधार से जोड़ने पर विचार कर रही है