HEAVY INDUSTRY MINISTER

CAFE 3 मानदंड 1 अप्रैल, 2027 से 31 मार्च, 2032 तक लागू किए जाने का प्रस्ताव है। नियमों को लेकर ऑटो मैन्यूफैक्चरिंग कंपनियों के बीच मतभेद बने हुए हैं।

15 सितंबर, 2021 को स्वीकृत पीएलआई योजना को वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 तक संचालित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2028-29 तक इंसेंटिव डिस्बर्समेंट तय है।

ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिए पीएलआई योजना का मकसद इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) और हाइड्रोजन ईंधन सेल कम्पोनेंट सहित एडवांस ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी में भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ावा देना है।

गीते ने कहा, GST दरें घटाने के लिए आटोमोबाइल क्षेत्र से मुझे जो आवेदन मिले, उनमें अपने सुझााव शामिल कर वित्तमंत्री से इस दिशा में विचार का आग्रह किया है