INCOME TAX DEPARTMENT

इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट ने ब्रिटेन की कंपनी केयर्न एनर्जी को 29,000 करोड़ रुपए से अधिक की मांग का टैक्‍स नोटिस भेजा है।

कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो संघों ने हड़ताल की धमकी दी है। इनकम टैक्स ऑफिसर रैंक के अधिकारियों की सैलरी निर्धारित समय सीमा के भीतर बढ़ाई जाए।

सीबीडीटी ने कहा है कि पिछले साल 2015 के दौरान करीब 40 लाख नए टैक्‍सपेयर्स को इनकम टैक्‍स के दायरे में लाया गया है और इनकी संख्‍या प्रतिदिन बढ़ रही है।

ब्लैक मनी रखने वालों को सरकार ने चार की मोहलत दी है। इसके के तहत 45 फीसदी टैक्स और जुर्माना चुकाकर अपने काले धन को घोषित बना सकते हैं।

इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट के साथ संपर्क को आसान बनाने के लिए सरकार ने टैक्‍स पेयर्स को नोटिस का जवाब अपने रजिस्‍टर्ड ई-मेल के जरिये करने की अनुमति दे दी है।

सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर फर्म सिमेनटेक का कहना है भारत, अमेरिका और अन्य देशों में इनफार्मेशन चुराने के लिए लोगों को टैक्स कटौती से जुड़े फर्जी ईमेल भेज रहे हैं।

आयकर विभाग इस महीने के आखिर तक छोटे करदाताओं को लगभग 1,148 करोड़ रुपए मूल्य के 64,000 रिफंड जारी करेगा।

सीबीडीटी ने नए नियम तय किए हैं, जिसके तहत 1 अप्रैल से निश्चित राशि से अधिक के लेनेदन की सूचना इनकम टैक्‍स विभाग को देना अनिवार्य होगा।

यदि आपने ITR-V के वेरीफि‍केशन की 120 दिन की समयावधि पूरी कर ली है, तो यह आपके लिए अच्‍छी खबर है। इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट ने अंतिम तिथि बढ़ा दी है।

टाइपिंग में गलती की वजह से हरदा (मध्य प्रदेश) जिले के पलासनेर में एक छोटा सा किसान रातों-रात खरबपति बन गया। इसका खुलासा तब हुआ जब आयकर विभाग का नोटिस मिला।

अपनी ‘नेम एंड शेम’ कार्यक्रम के तहत इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट ने बुधवार को 18 टैक्‍स डिफॉल्‍टर्स की तीसरी लिस्‍ट जारी की है।

आयकर अधिकारियों ने अब लक्ष्य को हासिल करने के लिए बकाया टैक्‍स को वसूलने तथा नए सिरे से सर्वे करने का फैसला किया है।

वित्‍त मंत्रालय ने इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट से ई-लैटर और ई-नोटिस में अपना ई-मेल और आधिकारिक फोन नंबर का उल्‍लेख अनिवार्य रूप से करने के लिए कहा है।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर को फर्जी ई-मेल से सावधान रहने को कहा है। डिपार्टमेंट ने कहा कि टैक्स रिफंड के नाम पर फर्जीवाड़ा हो सकता है।

सीबीडीटी ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और टैक्स-पेयर्स के बीच ईमेल के बीच पत्र व्यवहार को मान्यता दे दी। बोर्ड ने इसके लिए अधिसूचना जारी की है।