IRDA

IRDAI ने इंश्‍योरेंस कंपनियों की आउटसोर्सिंग गतिविधियों के संबंध में नए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

IRDAI ने भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) से उन कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी घटाकर 15 फीसदी करने को कहा है जहां उसने इस सीमा का उल्लंघन किया है।

IRDAI ने अपनी शिकायत निपटान व्यवस्था को और बेहतर बनाने का का प्रस्ताव किया है, जिससे शिकायतों का तेजी से निपटारा किया जा सके।

IRDAI ने 28 मार्च को बढ़ाए गए गाड़ियों के थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम में थोड़ी कटौती की है। नई दरें 1 अप्रैल से ही लागू मानी जाएंगी।

Irdai ने बीमा कंपनियों के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्‍च किया है जहां वह अपने आप को रजिस्‍टर्ड कराने के बाद अपनी पॉलिसी की बिक्री ऑनलाइन कर सकेंगी।

IRDAI ने निजी क्षेत्र की बीमा कंपनी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्‍योरेंस कंपनी (ICICI Pru Life) पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।

1 अप्रैल से कार, मोटरसाइकिल व हेल्‍थ इंश्‍योरेंस महंगे होने वाले हैं। IRDAI कीअनुमति के बाद बीमा प्रीमियम की राशि में 5% तक की बढ़ोतरी या कटौती हो सकती है।

जनरल इंश्‍योरेंस कंपनियां अपने कारोबार के कई क्षेत्रों में लगातार बढते घाटे जैसे कारणों से कुछ खंडों में बीमा प्रीमियम 10-15% तक बढाने की योजना बना रही हैं।

बीमा क्षेत्र के नियामक इरडा ने गुरुवार को कहा कि अगले वित्त वर्ष में थर्ड पार्टी मोटर बीमा प्रीमियम में वृद्धि अवश्य होनी चाहिए।

भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने थर्ड पार्टी इंश्‍योरेंस प्रीमियम में 50 फीसदी तक की बढ़ोतरी का प्रस्‍ताव किया है।

HDFC ने भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण को सूचना दी कि Max Life इंश्योरेंस कंपनी और HDFC Life का प्रस्तावित विलय कंपनियों का स्वरूप बदलने वाला होगा।

अगर आप बीमा कंपनियों के रवैये से परेशान हैं और सारे उपाय कर हार चुके हैं तो बीमा ओम्‍बुड्समैन में शिकायत कर अपनी समस्‍या का निपटारा कर सकते हैं।

देश में परिचालन कर रही 24 जीवन बीमा कंपनियों में से सिर्फ 19 ने ही 2015-16 में मुनाफा कमाया। इससे क्षेत्र का कुल मुनाफा 2.57 प्रतिशत घट गया।

बीमा नियामक (IRDAI) ने स्‍पष्‍ट किया है कि बीमा प्रीमियम के भुगतान के लिए 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों का इस्‍तेमाल नहीं किया जा सकता।

पहली अक्‍टूबर 2016 से ज्‍यादातर नई इंश्‍योरेंस पॉलिसी इलेक्‍ट्रॉनिक रूप में जारी की जाएंगी, इसलिए अब जरूरी होगा ई-इंश्‍योरेंस अकाउंट रखना।

देश में तेजी से इंश्‍योरेंस सेक्‍टर विस्‍तार कर रहा है। एजेंट्स कमीशन के चलते कई बार आपको ऐसी पॉलिसी थमा देते हैं, जिसकी वास्‍तव में आपको जरूरत ही नहीं होती

इरडा ने मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) के सालाना वेतन के लिए 1.5 करोड़ रुपए की सीमा तय की है जिसे पॉलिसीधारकों के कोष से दिया जा सकता है।

बीमा धारक पॉलिसी की मैच्योरिटी से पहले पैसा निकाल सकेंगे और इसके लिए कंपनियां कोई पेनाल्टी भी नहीं लगाएगी। इराडा नया नियम बनाने जा रहा है।

देश में जिस तेजी से इंश्‍योरेंस सेक्‍टर विस्‍तार कर रहा है, उतनी तेजी से मिस सेलिंग यानि कि गलत इंश्‍योरेंस पॉलिसी बेचने की घटनाएं भी बढ़ रही हैं।

इंश्योरेंस एजेंट या एडवाइजर अधिक कमीशन के चलते कई बार आपको ऐसी पॉलिसी थमा देते हैं, जिसकी वास्‍तव में आपको जरूरत ही नहीं होती।