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गोयल ने कहा, "यह योजना जम्मू-कश्मीर को आत्मनिर्भर और विकसित बनने में मदद करेगी।"

भारत एक विशाल देश है और इसके विभिन्न हिस्सों या क्षेत्रों में समान तरह के संसाधन हैं

जम्मू-कश्मीर ने अच्छे स्वास्थ्य और अपने लोगों के बेहतर जीवन के जरिये सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) में बेहतर प्रदर्शन किया है। संघ शासित प्रदेश का कम्पोजिट इंडेक्स आठ अंक सुधरा है।

राज्य में शराब बिक्री के लिये पिछले महीने हुई ई-नीलामी में 228 शराब व्यापारी अपनी दुकानों को गंवा चुके हैं।

जम्मू-कश्मीर का कुल खर्च 2014 के 34,550 करोड़ रुपए से बढ़कर 2019 में 64,572 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने इसकी जानकारी दी।

नई औद्योगिक नीति के लागू होने की घोषणा करते हुए उपराज्यपाल मनोह सिन्हा ने कहा कि अगले 18 सालों में इस नीति से केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर की तकदीर बदल जाएगी।

यूसुफ अली ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2019 में यूएई यात्रा के दौरान की गई प्रतिबद्धता के अनुसार लुलू समूह जम्मू-कश्मीर से कृषि उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला की सोर्सिंग पर ध्यान केंद्रित करने जा रहा है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जनवरी से नवंबर 2019 के बीच आंध्र प्रदेश के 43.20 लाख किसानों को सहायता राशि आवंटित की गई है

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार अंतर्देशीय कंटेनर डिपो स्थापित करने और खुबानी तथा सी बकथॉर्न पौधे जैसे कुछ स्थानीय उत्पादों को भौगोलिक संकेतक (जीआई) टैग देने की तैयारी कर रही है।

आईसीआईसीआई सिक्यूरिटीज ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जम्मू और कश्मीर में नेटवर्क शटडान की वजह से भारती एयरटेल को लगभग 25-30 लाख ग्राहकों का नुकसान हुआ है

मोदी सरकार केसर के उत्पादन को बढ़ावा देने और घरेलू व अंतरराष्ट्रीय दोनों बाजारों में इसके उपभोग और व्यापार के लिए मूल्यवर्धन में सुधार के लिए योजना ला रही है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने गुरुवार को नव-निर्मित केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में सभी प्रकार के आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया।

उल्लेखनीय है कि 31 अक्टूबर, 2019 से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बन जाएंगे।

जेएंडके एसडीआरएफ द्वारा एसपीओ पद पर भर्ती के लिए कश्मीर के उम्मीदवारों के लिए शारीरिक माप परीक्षण का आयोजन 19 अक्टूबर, 2019 को किया जाएगा।

कश्मीर घाटी में बैंकों को मुश्किल समय से जूझना पड़ रहा है। केंद्र सरकार ने पांच अगस्त को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और धारा 35ए को समाप्त करने से पहले बाहर के बैंक अधिकारियों को कश्मीर घाटी से वापस बुला लिया।

सरकार ने यह कदम इन खबरों के बाद उठाया है कि कुछ आतंकवादियों ने सेब उत्पादकों से अपने उत्पादन को बाजार में नहीं बेचने की धमकी दी है।

4 सितंबर को श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर शाहिद इकबाल चौधरी परिमपोरा फल मंडी का दौरा किया और योजना की तैयारियों का जायजा लिया।

केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह अगले महीने लद्दाख के दौरे पर जाएंगे ताकि नए बने इस क्रेंदशासित प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के तरीकों का आकलन किया जा सके।

केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए प्रधानमंत्री किसान योजना, जनधन योजना और किसान पेंशन योजना जैसी कुल 85 योजनाओं को जम्मू-कश्मीर में लागू करने का ऐलान किया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि भारत अपनी 'राजनीतिक स्थिरता और भरोसेमंद नीतियों' के चलते आज दुनिया में निवेश का एक आकर्षक स्थल बन गया है। उन्होंने यूएई में रह रहे भारतीय समुदाय के उद्यमियों और करोबारियों से जम्मू-कश्मीर में निवेश की भी अपील की।