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सीटीएफ के अध्यक्ष नीरज आनंद ने कहा कि जम्मू-कश्मीर से धारा 370 खत्म किए जाने के दौरान उत्पन्न हुए हालातों के मद्देनजर हम आयकर और जीएसटी रिटर्न की समय-सीमा आगे बढ़ाने की मांग करते हैं।

खुदरा कारोबारियों के संगठन कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने रविवार को चीन के सामानों का बहिष्कार करने का आह्वान किया। संगठन ने चीन के सामानों पर 500 प्रतिशत तक सीमा शुल्क लगाने की सरकार से मांग भी की।

जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल देश और विदेश में संभावित निवेशकों को आकर्षित करने के लिए रोड शो कार्यक्रम का भी शुभारंभ करेंगे।

आने वाले महीनों में लद्दाख के आतिथ्य क्षेत्र में गतिविधियों में तेजी आ सकती है।

रिलायंस समूह की 42वीं वार्षिक आम बैठक में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने जम्मू-कश्मीर को लेकर भी बड़ा ऐलान किया है। केंद्र सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद से जम्मू-कश्मीर को लेकर देश की सबसे बड़ी कंपनी ने अपना विजन साफ कर दिया है।

जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले प्रावधानों को निष्प्रभावी करने और उसे दो केन्द्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद लागू की गई पाबंदियों के कारण पिछले सप्ताह राज्य के कारोबारी समुदाय को करीब 1,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। 

जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किये जाने के बाद पाकिस्तान ने भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को औपचारिक तौर पर समाप्त कर दिया है। स्थानीय अखबार 'डॉन' के अनुसार, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की शुक्रवार को हुई बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा समिति तथा संसद के संयुक्त सत्र में लिये गये निर्णयों को मंजूरी दी गयी।

जम्मू एवं कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को खत्म करने से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने के बाद इस्लामाबाद ने भारतीय विमानों के लिए नौ वायुमार्गो में से तीन मार्ग बंद कर दिए हैं।

पाकिस्तान अपने पड़ोसी देश भारत से कई आवश्यक वस्तुओं जैसे प्याज, टमाटर और केमीकल्स का आयात करता है।

कश्मीर घाटी भारत की मुख्याधारा में शामिल होगी और हमारे देश के सामूहिक विकास का हिस्सा बन सकेगी।

जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक परामर्श जारी करते हुए लोगों को बिटकॉइन जैसी आभासी मुद्राओं से जुड़े ‘‘अत्यधिक जोखिम’’ के कारण उनमें निवेश नहीं करने को लेकर आगाह किया।

जम्मू-कश्मीर सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन को मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार के कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों को यह लाभ जनवरी 2016 से मिलेगा। इसके तहत कर्मचारियों के वेतन में 20 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होगी।

जम्मू कश्मीर विधानसभा ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 95,666.97 करोड़ रुपये का बजट आज पारित कर दिया।

जम्‍मू और कश्‍मीर सरकार ने गुरुवार को अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की।

कई जगहों पर ओले गिरने की चेतावनी भी जारी की गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली में भी कुछएक जगहों पर बरसात होने की संभावना है

जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा के आरपार सड़क मार्ग से यात्रा और कारोबार बंद होने से 81 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है।

जम्मू-कश्मीर भी अब वस्‍तु एवं सेवाकर व्यवस्था लागू करने वाले राज्यों में शामिल हो गया है इसके साथ ही पूरे देश में जीएसटी व्यवस्था को अपना लिया गया है।

राज्य सरकार ने बुधवार को विधानसभा में GST को पास किया था जिसके बाद पूरे देश में GST लागू होने का रास्ता साफ हुआ था

अरुण जेटली ने महबूबा मुफ्ती के नेतृत्‍व वाली जम्‍मू-कश्‍मीर सरकार से आग्रह किया है कि वह राज्‍य वस्‍तु एवं सेवा कर अधिनियम को एक जुलाई से पहले पारित कर दे।

यदि बिलासपुर-मनाली-लेह रेलवे ट्रैक को तैयार करने की योजना परवान चढ़ती है तो यह चीन की क्विंघाई-तिब्बत रेलवे को पछाड़कर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ट्रैक होगा।