आधार मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने देशवासियों को बड़ी राहत दी है, वहीं यह फैसला मोदी सरकार के लिए झटका है। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है बैंक खातों और मोबाइल फोन से आधार के अनिवार्य लिंकिंग की समयसीमा को अनिश्चितकाल तक आगे बढ़ाया जाता है
अगले एक साल के दौरान लगभग एक अरब से ज्यादा मोबाइल नंबरों को उनके ओनर के आधार कार्ड से जोड़ा जाना है। इसमें 2,500 करोड़ से ज्यादा का खर्च आएगा।
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