नई शराब नीति 2023-25 के तहत प्रत्येक आवेदन के लिए नॉन-रिफंडेबल शुल्क 2 लाख रुपये तय किया गया है।
दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के अनुसार देसी और विदेशी शराब की खुदरा दुकानें किसी भी बाजार, मॉल, वाणिज्यिक क्षेत्रों, स्थानीय शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में कहीं भी खोली जा सकती हैं।
शराब राज्य सरकारों के लिए राजस्व का एक प्रमुख स्रोत है और खुदरा दुकानों के बंद होने से राज्य इस कर राजस्व से वंचित हैं जो कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए जरूरी है।
संकटग्रस्त शराब कारोबारी विजय माल्या की पूरी दुनिया में स्थित 1.5 अबर डॉलर मूल्य की संपत्तियों को जब्त करने की याचिका पर यहां अप्रैल में सुनवाई शुरू होगी।
शराब कारोबारी विजय माल्या से अपने बकाये की वसूली के लिए बैंकों ने किंगफिशर हाउस की बिक्री के लिए नए सिरे से प्रयास करना शुरू कर दिया है।
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