देश में बैंक लॉकर से जुड़े नियम बीते साल यानि 2022 तक काफी ढुलमुल थे, यहां जुर्माने के प्रावधान भी काफी लचर थे। लेकिन इसी महीने 1 फरवरी 2023 से नए लॉकर नियम (New Locker Rules) लागू कर दिए गए हैं।
लोकलसर्किल्स ने सर्वे में प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर बताया कि मुंबई और कोलकाता में अधिकांश परिवार त्योहारी खरीदारी के लिए अपने प्राइमरी चैनल के रूप में स्टोर या मार्केट जाना पसंद कर रहे हैं
निर्देश में कहा गया है कि आग, चोरी, डकैती या सेंधमारी की स्थिति में बैंक अपने दायित्व से नहीं हट सकता। ऐसे मामलों में बैंक का दायित्व लॉकर के वार्षिक किराये का सौ गुना तक होगा।
देश में धीरे-धीरे लॉकडाउन हटाए जाने के साथ जून में ज्यादातर क्षेत्रों में नियुक्ति की गतिविधि में सकरात्मक वृद्धि दर्ज की गयी। जॉब पोर्टल साइकी मार्केट नेटवर्क की एक रिपोर्ट के मुताबिक जून में नियुक्ति गतिविधियों में सुधार देखा गया, जो गैर-प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में भी सुधार का संकेतक है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली के विभिन्न बाजारों में कोविड-19 प्रोटोकॉल की अनदेखी पर संज्ञान लेते हुए कहा था कि इस तरह के उल्लंघन से तीसरी लहर का खतरा बन जाएगा, जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती।
कई वाहन विनिर्माताओं ने औद्योगिक इस्तेमाल वाली ऑक्सीजन को मेडिकल इस्तेमाल को स्थानांतरित करने को अपने विनिर्माण संयंत्रों को बंद भी किया।
हाल में कोरोना वायरस संक्रमण से उबरने वाली अभिनेत्री ने कहा कि सरकार बकाया राशि पर ब्याज ले रही है, और वह इस कदम का स्वागत करती हैं।
फिक्की ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को लिखे पत्र में सुझाव दिये और आग्रह किया कि आर्थिक गतिविधियां और सतर्कता दोनो बढ़ाने पर जोर रहे
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान अपने ग्राहकों को सहयोग देने के लिए अपने सदस्यों को दूसरे नोन-रिफंडेबल (गैर-वापसी) कोविड-19 एडवांस (अग्रिम) का लाभ उठाने की अनुमति दी है।
दिल्ली में दो मामलों में छूट देने के साथ लाकडाउन सात जून की सुबह पांच बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक इस मामले पर हुई बैठक में बाजार खोलने पर चर्चा ही नहीं हुई
केंद्र सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष में अबतक 2.1 लाख करोड़ रुपये का कर्ज लिया है, जो एक साल पहले की तुलना में 55 फीसदी अधिक है।
दिल्ली सरकार ने कोरोना के कारण भयावह होती स्थिति को देखते हुए 31 मई तक के लाॅकडाउन की घोषणा की थी। जो कि अगले सोमवार सुबह तक लागू रहेगा।
सरकार लॉकडाउन से सबसे अधिक प्रभावित छोटे कारोबार और स्वरोजगारों के लिए यह पैकेज ला सकती है।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को कहा कि कोविड- 19 के प्रसार पर अंकुश के लिये लगाये गये लॉकडाउन के कारण राज्य के राजस्व में 80 प्रतिशत गिरावट आई है।
श्रमिक की भागीदारी दर भी पिछले सप्ताह के 40.5 प्रतिशत से और कम होकर 39.4 प्रतिशत रह गई। बेरोजगारी दर भी इस अवधि में 14.4 प्रतिशत से बढ़कर 14.7 प्रतिशत पर पहुंच गई है।
कंपनी ने यह भी सुनिश्चित किया है कि देशभर में उसके डीलरशिप द्वारा उनके सभी उपभोक्ताओं को फ्री सर्विस अवधि में विस्तार का लाभ दिया जाएगा।
सर्वेक्षण के मुताबिक ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि विभिन्न राज्य सरकारों ने जो लॉकडाउन लगाया है वह मई अंत तक बना रहेगा।
बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई जैसे कुछ शहरों में नियुक्ति संबंधी गतिविधियों में सकारात्मक वृद्धि भी देखी गयी
भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोविड महामारी की दूसरी लहर के प्रभाव के बारे में द्रेज ने कहा कि जहां तक कामकाजी लोगों का सवाल है, स्थिति पिछले साल से बहुत अलग नहीं है।
ब्रोकरेज कंपनी ने कहा कि जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान में कमी का कारण लॉकडाउन की वजह से जून तिमाही में होने वाला नुकसान है।
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