2024 में प्रीमियम प्रॉपर्टी की मांग जबरदस्त रही। वहीं, मिड और लोअर मिड सेगमेंट के लिए सप्लाई में कमी एक बड़ी चिंता बनी रही। विशेषज्ञों का कहना है कि 2025 में इस असंतुलन को दूर करने के लिए ठोस नीतिगत सुधारों की आवश्यकता है।
सीतारमण 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेंगी। इस क्रम में वह विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श कर रही हैं।
Budget 2025: बैंकों ने दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर को सावधि जमा के साथ जोड़ने का सुझाव दिया ताकि जमा को प्रोत्साहित किया जा सके। सावधि जमा से प्राप्त रिटर्न पर आयकर लगाया जाता है। इससे लोग अपनी बचत को सावधि जमा में लगाने को लेकर हतोत्साहित होते हैं।
सीआईआई के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने कहा कि घरेलू खपत भारत की वृद्धि यात्रा के लिए महत्वपूर्ण रही है, लेकिन महंगाई के दबाव ने उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति को कुछ हद तक कम कर दिया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट भाषण के दौरान रोजगार को प्रोत्साहन देने का ऐलान किया और प्रधानमंत्री पैकेज के हिस्से के रूप में तीन योजनाएं लागू करने का ऐलान किया।
यह फंड सैलरीड क्लास और स्वरोजगार वालों के लिए टॉप निवेश विकल्पों में से एक हैं। यह आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80सी के तहत टैक्स कटौती के लिए पात्र एकमात्र म्यूचुअल फंड हैं। निवेशक अलग-अलग टैक्स बचत विकल्पों में निवेश करके ₹1.5 लाख तक की कटौती का दावा कर सकते हैं।
लोकसभा चुनाव में भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने के बीच बजट में कर मोर्चे पर राहत के बारे में पूछे जाने पर भानुमूर्ति कहा, ‘‘मुझे नहीं लगता कि चुनाव नतीजों का प्रत्यक्ष कर नीति पर असर पड़ेगा।
आयकर कानून की धारा 24 के तहत खुद के रहने वाली संपत्ति के लिए कर्ज पर ब्याज कटौती की सीमा दो लाख रुपये तक है। संपत्ति की बढ़ती कीमतों और ब्याज दर को देखते हुए इस सीमा को बढ़ाकर कम-से-कम पांच लाख रुपये करने की जरूरत है।
भारत के सामने मौजूद दो प्रमुख जमीनी चुनौतियों को नजरअंदाज कर रहे हैं। तेजी से बढ़ती असमानता और बेरोजगारी के चरम पर होना, खासकर युवा बेरोजगारी जो विश्व में सर्वाधिक है।
केंद्र सरकार ने पिछले साल भारत में मोबाइल फोन निर्माण को बढ़ावा देने के लिए कैमरा लेंस जैसे प्रमुख कम्पोनेंट पर इम्पोर्ट टैक्स में कटौती की थी।
इसमें कहा गया कि अधिक खर्च करने योग्य आय उपभोक्ताओं के हाथ में देने के लिए उम्मीद है कि नयी कर व्यवस्था के तहत मूल कर छूट सीमा को तीन लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये किया जाएगा।
हम Home Loan पर भुगतान की जाने वाली ब्याज कटौती की सीमा को 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने की भी मांग करते हैं। इससे घर खरीदारों को बड़ी बचत होगी और ईएमआई का भुगतान आसानी से कर पाएंगे। इस बजट में किफायती आवास, जिनकी कीमत आमतौर पर 50 लाख रुपये से कम है, उसको लेकर ऐलान की उम्मीद कर रहे हैं।
व्यक्तियों को मूल्यह्रास का लाभ देने से न केवल आयकर दाखिल करने वालों की संख्या बढ़ेगी, बल्कि वाहनों की मांग भी बढ़ेगी।
सीतारमण ने कहा था कि वह पूर्ण बजट में सभी आय वर्गों की मांगों को सुनेंगी, जिससे पूर्ण बजट में टैक्स राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। उम्मीद की जा रही है कि पूर्ण बजट में सरकार का ध्यान युवा, महिला, किसान और गरीबों पर केंद्रित रह सकता है।
रियल एस्टेट सेक्टर को यह भी उम्मीद है कि आयकर अधिनियम की धारा 24 के तहत होम लोन के ब्याज पर टैक्स में छूट को 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये किए जाने की उम्मीद है।
NPS in Budget 2024 : बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एनपीएस के तहत गारंटीड रिटर्न की घोषणा कर सकती है। 23 जुलाई को वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी।
साल की शुरुआत में, पीएफआरडीए ने भविष्य की जरूरतों को पूरा करने में इसकी पर्याप्तता पर चिंताओं जताते हुए गारंटी पेंशन राशि बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया था।
एनपीएस के लिए कर-मुक्त निकासी सीमा को 60% से बढ़ाकर 80% करने की मांग है। इससे यह निवेश स्कीम निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक बन जाएगा।
कर व्यवस्था को अधिक कुशल और न्यायसंगत बनाने के लिए कॉरपोरेट कर दरों को कम करने, कर छूट को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने और कर आधार को व्यापक बनाने जैसे उपायों पर विचार करना चाहिए।
निवेशक बजट से राजकोषीय मजबूती की राह में कुछ ढिलाई और पूंजीगत व्यय से कल्याणकारी व्यय पर ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि, ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन शैक्स को इसकी संभावना नहीं दिख रही है।
लेटेस्ट न्यूज़
