केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी है। इनकम टैक्स छूट की सीमा बढ़ाकर 12 लाख रुपये तक कर दी गई है। बजट में आज के ऐलान के बाद से अब ग्राहकों को स्मार्टफोन और स्मार्ट टीवी की खरीद भी सस्ती पड़ेगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना 'भारत ट्रेड नेट' की स्थापना की जाएगी। इसके जरिए आसानी से व्यापार से जुड़े डॉक्यूमेंट जमा किए जा सकेंगे और उनका सत्यापन भी किया जा सकेगा।
वित्त मंत्री की इस घोषणा के बाद कंपनियों को आने वाले समय में फायदा मिलेगा।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार के लोगों के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। इसमें आम लोगों से खास लोगों को केंद्र सरकार का सीधा फायदा मिलेगा।
केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में पूर्ण बजट पेश कर रही है। इस दौरान उन्होंने बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है, जोकि पहले अधिकतम 2 लाख था।
Budget 2025 Share Market LIVE: क्या सरकार की तरफ से 1 फरवरी को बजट में की गई घोषणाएं लगातार कमजोर हो चुके बाजार में जान फूंक सकेंगी? निवेशकों को इसका बेसब्री से इंतजार है।
सबसे अधिक संभावना है कि सरकार को 7-10 लाख रुपये की आय वाले स्लैब पर विचार करेगी, जहां वे संभवतः अधिक छूट के लिए जा सकते हैं। सरकार आज अगर ऐसी घोषणा करती है तो इससे निश्चित रूप से खपत बढ़ेगी।
Budget 2025 Live: भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज शनिवार 1 फरवरी को लोकसभा में केंद्रीय बजट पेश किया। आइए जानते हैं इस बजट से जुड़ी हर अपडेट।
अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले भारतीय रुपये लंबे समय से फिसलता नजर आ रहा है। इसका असर आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है।
आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग के आर्थिक प्रभाग द्वारा मुख्य आर्थिक सलाहकार की देखरेख में तैयार किया जाता है। वित्त मंत्री 1 फरवरी को आम बजट भी पेश करने वाली हैं।
अगर आप घर पर हैं और टीवी पर बजट भाषण देखना चाहते हैं तो आप हमारे टीवी चैनल इंडिया टीवी पर बजट की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं। इसके अलावा, आप संसद टीवी चैनल पर भी बजट भाषण की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं।
वित्त वर्ष 2025 में सरकार का सकल उधार बजट 14.01 लाख करोड़ रुपये था। सरकार अपने राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए बाजार से उधार लेती है।
Budget 2025 : सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सरकार से रिफाइंड खाद्य तेलों के आयात को विनियमित करने की मांग की है।
वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सरकार एग्री इनपुट्स पर वसूले जाने वाले जीएसटी में कटौती कर सकती है। अलग-अलग फसलों की खेती में इस्तेमाल होने वाले बीज और खाद पर अलग-अलग दरों से जीएसटी वसूला जाता है। किसानों की कमाई बढ़ाने की कोशिशों के तहत सरकार इन पर वसूले जाने वाले जीएसटी घटा सकती है।
प्राइस वॉटरहाउस एंड कंपनी एलएलपी के प्रबंध निदेशक अनुराग सहगल ने कहा कि उद्योग की मुख्य मांगें निश्चित रूप से सरकार के उद्देश्यों के अनुरूप होंगी और सरकार का एक उद्देश्य मुकदमेबाजी में कमी लाना है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश करेंगी। इस बजट में कई अच्छे ऐलान होने की उम्मीद लगाई जा रही है।
बजट में स्वर्ण मौद्रीकरण योजना में भी सुधार की मांग की गई है। उद्योग जगत का कहना है कि इससे अर्थव्यवस्था में बेकार पड़े घरेलू सोने को बाहर निकालने में मदद मिलेगी। इस प्रकार हमें आत्मनिर्भर बनने और सोने का कम आयात करने में मदद मिलेगी।
सीतारमण 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेंगी। इस क्रम में वह विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श कर रही हैं।
केंद्रीय बजट 2025 की उल्टी गिनती शुरू होने के साथ ही, अधिकांश उद्योग निकाय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से पर्याप्त राहत की मांग कर रहे हैं।
सीआईआई के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने कहा कि घरेलू खपत भारत की वृद्धि यात्रा के लिए महत्वपूर्ण रही है, लेकिन महंगाई के दबाव ने उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति को कुछ हद तक कम कर दिया है।
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