NIRMALA SITHARAM

जीएसटी परिषद ने पाप और विलासिता की वस्तुओं के लिए 40 प्रतिशत के नए स्लैब को मंज़ूरी दी है। जीएसटी परिषद का यह फ़ैसला 22 सितंबर से लागू होगा।

वित्त मंत्री ने जीएसटी सुधारों की जरूरत और इससे होने वाले फायदे को राज्यों के प्रतिनिधियों के सामने रखा। केंद्र सरकार जीएसटी दरों को मौजूदा 5%, 12%, 18% और 28% की चार कैटेगरी से घटाकर मुख्य रूप से 5% और 18% की दो कैटेगरी में लाने की योजना बना रही है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में संशोधित आयकर विधेयक, 2025 पेश किया, जिसे लोकसभा में पास कर दिया गया है। इससे पहले, वित्त मंत्री ने 13 फरवरी को नया इनकम टैक्स बिल पेश किया था, जिसे पिछले ही हफ्ते वापस लेने का फैसला किया गया था।

सरकारी सूत्रों ने बताया कि कई संस्करणों के कारण भ्रम से बचने और सभी सुधारों को समाहित करने के लिए एक स्पष्ट और अपडेटेड विधेयक के तौर पर नया इनकम टैक्स बिल प्रस्तुत किया जाएगा।

वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया है कि UPS केवल केंद्र सरकार के NPS कवर कर्मचारियों के लिए पेश की गई है। साथ ही सरकार ने यूपीएस में आवेदन की अंतिम तारीख को तीन महीने बढ़ाकर 30 सितंबर 2025 कर दिया है।

वित्त मंत्री सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से उत्पादक क्षेत्रों को अपना लोन बढ़ाने का आग्रह कर सकती हैं ताकि आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके। सरकारी योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की जा सकती है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि एक और बड़ा खतरा डीपफेक तकनीक भी है, जो बड़े पैमाने पर जनता को बहुत नुकसान पहुंचा रही है। आज, हमें इनसे निपटने में सावधानी बरतनी चाहिए।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का संचयी लाभ मार्च 2025 को खत्म हुए वित्त वर्ष में 1.78 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 26 प्रतिशत की ग्रोथ दिखाता है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बैंकिंग सेवाएं बिना किसी रुकावट और गड़बड़ियों के काम करनी चाहिए।

सीतारमण ने इस बात पर जोर दिया कि भारत नए, अभिनव वित्तपोषण उत्पादों व मॉडल का संचालन करने के लिए एडीबी को अवसर मुहैया कराता है।

अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान सीतारमण अर्जेंटीना, बहरीन, जर्मनी, फ्रांस, लक्जमबर्ग, सऊदी अरब, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई देशों के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगी।

देश के 11 राज्यों- आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) को एक यूनिट में विलय किया जाना है।

वित्त मंत्री ने कहा कि मंत्रालय कुछ नीतिगत फैसलों के साथ तालमेल बनाए हुए है और बजट में भी विकास को बढ़ावा देने के लिए कई घोषणाएं की गई हैं और अब दर में कटौती पर आना पूरी तरह से स्वागत योग्य है।

निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीपीएफ खातों के लिए नामांकित व्यक्तियों के अपडेशन पर किसी भी शुल्क को हटाने के लिए 2 अप्रैल, 2025 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से नियम में बदलाव किए गए हैं।

यह पोर्टल 28 भारतीय राज्यों के वृहद और राजकोषीय परिदृश्य की जानकारी भी उपलब्ध कराएगा, जो जनसांख्यिकी, आर्थिक संरचना, सामाजिक-आर्थिक और राजकोषीय संकेतकों पर आधारित होगी।

उन्होंने कहा, ''हम इसे अगली परिषद (बैठक) में ले जाएंगे। हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों, जैसे दरों में कटौती, तर्कसंगत बनाने, स्लैब की संख्या पर विचार करने आदि पर अंतिम निर्णय लेने के बहुत करीब हैं।''

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेबिनार को संबोधित करते हुए भारतीय उद्योग से वैश्विक अवसरों का लाभ उठाने के लिए ‘बड़े कदम’ उठाने को कहा। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत को एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में देख रही है, जो गुणवत्तापूर्ण सामान का उत्पादन कर सकता है।

वित्त मंत्री ने कहा कि वैश्विक व्यापार आज पूरी तरह से बदल रहा है और जिन शर्तों और संदर्भों के साथ हम सभी व्यापार करते थे, विश्व व्यापार संगठन में ऐसा किसी प्रकार का सहारा (संस्था) अब उपलब्ध नहीं है।

नया इनकम टैक्स बिल 2025, भारत के टैक्स सिस्टम में सुधार के लिए एक बड़ी कोशिश का ही एक हिस्सा है। नए इनकम टैक्स बिल का उद्देश्य मौजूदा टैक्स सिस्टम में सुधार करने के साथ ही इसे ज्यादा सुव्यवस्थित, आसान और पारदर्शी बनाना है।

सरकार इनकम टैक्स कानूनों में बदलाव करने की तैयारी में है। इसे आसान करने और सुविधाजनक बनाने की यह पहल की जा रही है।