2019 में 1.366 अरब की आबादी वाले भारत के 2027 तक दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश के तौर पर चीन से आगे निकल जाने का अनुमान है।
सरकारी शोध संस्थान नीति आयोग शुक्रवार को जनसंख्या के स्थिरीकरण पर विचार के लिए एक बैठक का आयोजन करेगा।
चालू वित्त वर्ष के प्रारंभ तक मध्य प्रदेश सरकार पर कुल 1.11 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था। इस हिसाब से प्रदेश के हर नागरिक पर लगभग 13,800 रुपए का लोन है।
बड़ी आबादी और इस सहायक जनसंख्या के साथ सरकार के सुधारात्मक कदमों की मदद से भारतीय अर्थव्यवस्था वर्ष 2025 तक 5 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच जाएगी।
भारत के दिल्ली में करीब एक तिहाई लोग अवैध कॉलोनियों में रहते हैं, यह ऐसी जगह है जहां प्रॉपर्टी मालिकों के पास संपत्ति का कोई कानूनी दस्तावेज नहीं होता।
भारत के शहरों में 2050 तक और 30 करोड़ आबादी जुड़ने का अनुमान है और इसके लिए देश में जलवायु अनुकूल शहरों के विकास की आवश्यकता होगी।
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