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वित्त मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि सरकार ने सरकार के बैंकिंग लेनदेन में निजी क्षेत्र की भागीदारी पर लगे प्रतिबंध को (पहले कुछ ही बैंकों को मंजूरी थी) समाप्त कर दिया है।

वित्त मंत्री के मुताबिक विभिन्न क्षेत्रों में देश की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं और जरूरतों को सिर्फ राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा मिलकर पूरा नहीं किया जा सकता। कोरोना वायरस वैक्सीन का विकास सरकारी-निजी भागीदारी का एक बड़ा उदाहरण है।

कंपनियों को पहले की तरह इनका रिकॉर्ड रखना होगा और मांगे जाने पर ही आयकर विभाग को इन्हें देना होगा।

केंद्र सरकार के अलावा अन्य सभी कर्मचारियों को एलटीसी किराये के बराबर किए जाने वाले नगद भुगतान पर आयकर छूट प्रदान की जाएगी। गैर-केंद्र सरकार कर्मचारियों में राज्य सरकारों, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, बैंक और प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी शामिल होते हैं।

151 हाई स्पीड ट्रेन चलाने की योजना 30 हजार करोड़ के निजी निवेश का अनुमान

सरकार द्वारा तय शुल्क से अधिक की वसूली करने वाले अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से निजी अस्पतालों में कोविड-19 के उपचार की उच्चतम सीमा भी तय करने का निर्देश दिया है।

पीएम मोदी ने कहा कि हमें अब एक ऐसी मजबूत लोकल सप्लाई चेन के निर्माण में निवेश करना है, जो ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की हिस्सेदारी को मजबूत करे।

कोरोना के कारण हुए संकट से कुछ छात्र-छात्राओं के अभिभावकों के रोजगार भी प्रभावित हुए हैं और ऐसे छात्रों के अभिभावकों को शुल्क जमा किए जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

कोरोनावायरस से निपटने के लिए निजी क्षेत्र की भागेदारी पर चर्चा

सर्वेक्षण में कहा गया है कि साल 2020 में सबसे ज्यादा रोजगार खुदरा एवं ई-कॉमर्स क्षेत्र (1,12,000) में सृजित होने की उम्मीद है।

रियल एस्टेट क्षेत्र में निजी इक्विटी (पीई) निवेश चालू कैलेंडर साल के पहले नौ माह में 19 प्रतिशत बढ़कर 39,182 करोड़ रुपए पर पहुंच गया।

श्रम मंत्रालय सकारात्मक पहल करते हुए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को रोजगार देने वाली सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों को प्रोत्साहन देने पर विचार कर रहा है।

देश में निजी कंपनियों द्वारा संचालित पहली ट्रेन तेजस एक्सप्रेस (Tejas Express) लखनऊ और दिल्ली के बीच चलाई जाएगी।

अपने निवेशकों के फीडबैक पर ध्यान देते हुए, टेस्‍ला के चेयरमैन और सीईओ एलन मस्‍क ने अब यह निर्णय लिया है कि इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी को प्राइवेट कंपनी में नहीं बदला जाएगा और यह पहले की तरह एक पब्लिक कंपनी बनी रहेगी

नीति आयोग ने सरकार के पिछड़ा जिला कार्यक्रम की सफलता के लिए निजी क्षेत्र से और भागीदारी का आह्वान किया है। इस कार्यक्रम का मकसद देश के सबसे ज्‍यादा पिछड़े 117 जिलों में व्यापक बदलाव लाना है।

प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियां देश में रोजगार के एक बड़े क्षेत्र के रूप में उभर रही हैं। इस क्षेत्र में अब तक तकरीबन 89 लाख लोगों को रोजगार मिला है और वर्ष 2022 तक तीन लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है।

जीएसटी नेटवर्क (GSTN) ने किसी भी तरह की धोखाधड़ी को पकड़ने के लिए करदाताओं से जुड़ी जानकारी के विश्लेषण काम निजी इकाइयों से करवाने का फैसला किया है। कंपनी ने इसके लिए निविदाएं आमंत्रित की हैं।

ऑटो और टैक्‍सी चलाने के लिए कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत को खत्‍म कर दिया गया है। अगर आपके सामान्‍य प्राइवेट ड्राइविंग लाइसेंस है तो अब आप कानूनी तौर पर ऑटो या टैक्‍सी चला सकते हैं।

पिछले गुरुवार को लोकसभा में हंगामें के बीच पेमेंट ऑफ ग्रेच्‍युटी एमेंडमेंट बिल पारित हो गया था और गुरुवार को यह विधेयक राज्‍यसभा में भी पास कर दिया गया है।