LTC

अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) टैक्स हटने की उम्मीद कर रहे थे, तो आपके लिए बड़ा अपडेट है। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि फिलहाल इक्विटी निवेश पर लगने वाले LTCG टैक्स को खत्म करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

1 फरवरी, 2026 को पेश किए गए बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स वसूलने की घोषणा की थी।

रविवार को बीएसई सेंसेक्स 1546.84 अंकों (1.88 प्रतिशत) की भारी गिरावट के साथ 80,722.94 अंकों पर बंद हुआ।

जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज ने कहा कि सरकार को इक्विटी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के लिए टैक्स-फ्री छूट सीमा को 1.25 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये करना चाहिए।

इनकम टैक्स के सेक्शन 54F व्यक्तियों को रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में फिर से इन्वेस्ट करके लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स छूट क्लेम करने की अनुमति देता है। अगर आप पात्रता पूरी करते हैं तो आप टैक्स छूट का लाभ पा सकते हैं।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मंगलवार को अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर इनकम टैक्स बिल, 2025 को लेकर कुछ बहुत जरूरी चीजें साफ की हैं।

DoPT ने मंगलवार को जारी किए गए एक आदेश में कहा, ‘‘ कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने व्यय विभाग के परामर्श से इस मामले को जांचने और परखने के बाद ये फैसला लिया गया है कि अब सरकारी कर्मचारियों की पात्रता के अनुसार एलटीसी के तहत तेजस एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस और हमसफर एक्सप्रेस ट्रेनों में भी यात्रा की अनुमति होगी।’

सीतारमण ने 2024-25 के अपने बजट में रियल एस्टेट पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर को इंडेक्सेशन लाभ के बिना 20 प्रतिशत से घटाकर 12.5 प्रतिशत कर दिया था।

एक अप्रैल 2001 से पहले खरीदी गई संपत्तियों (भूमि या भवन या दोनों) के लिए एक अप्रैल 2001 के मूल्य के हिसाब से खरीद लागत, या एक अप्रैल 2001 को ऐसी परिसंपत्ति का उचित बाजार मूल्य (जहां भी उपलब्ध हो, स्टांप शुल्क मूल्य से अधिक नहीं) उस परिसंपत्ति के अधिग्रहण की लागत होगी।

प्लॉट बेचने पर टैक्स देते समय मुनाफे से LTCG टैक्स कैसे कैलकुलेट करें इसके बारे में ITR फाइल करते समय लोग जानकारी लेते हैं। प्रॉपर्टी लेने से 1 साल पहले और दो साल बाद तक के निवेश पर कैपिटल गेंस टैक्स में आसानी से छूट ले सकते हैं। इससे पहले LTCG टैक्स क्या है और इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं ये जरूर जानें।

योजना के तहत लाभ पाने के लिए बिल या वाउचर 31 मार्च 2021 को या उससे पहले जमा करना होगा।

कंपनियों को पहले की तरह इनका रिकॉर्ड रखना होगा और मांगे जाने पर ही आयकर विभाग को इन्हें देना होगा।

केंद्र सरकार के अलावा अन्य सभी कर्मचारियों को एलटीसी किराये के बराबर किए जाने वाले नगद भुगतान पर आयकर छूट प्रदान की जाएगी। गैर-केंद्र सरकार कर्मचारियों में राज्य सरकारों, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, बैंक और प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी शामिल होते हैं।

सरकार ने 12 अक्टूबर को एलटीसी कैश वाउचर स्कीम की घोषणा की थी। इस योजना का लाभ लेने के लिए कर्मचरियों को ऐसे उत्पाद और सेवाएं खरीदनी होंगी, जिनपर जीएसटी की दर 12 प्रतिशत या अधिक है।

केंद्र सरकार के कर्मचारी अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी) वाउचर योजना का लाभ लेने के लिए कई वस्तुओं और सेवाओं के बिल दे सकते हैं।

हालिया घोषित एलटीसी नकद वाउचर योजना से करीब 45 लाख केंद्रीय और रक्षा कर्मचारियों को फायदा होगा। इससे 31 मार्च, 2021 तक 28,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त उपभोक्ता मांग पैदा होगी।

इसके अलावा केंद्र सरकार अर्थव्यवस्था में मांग को प्रोत्साहन के लिए अपने सभी कर्मचारियों को एकमुश्त 10,000 रुपए का स्पेशल फेस्टिव एडवांस भी देगी।

LTCG पर विचार के लिए सरकार अर्थव्यवस्था के सामान्य होने का इंतजार कर रही है

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