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इन कंपनियों के जुर्माना देने में विफल रहने पर मांग नोटिस आया है। सेबी ने सभी 6 कंपनियों को अलग-अलग नोटिस में प्रत्येक कंपनी को 25.75 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है। इसमें ब्याज और वसूली लागत शामिल है।

रिलायंस कैपिटल को अपने हाउसिंग लोन कारोबार को अलग करने को लेकर शेयरधारकों की बैठक बुलाने के लिए NCLT से मंजूरी मिल गई है।