RURAL AREA

वेबिनार का मकसद हितधारकों को एक केंद्रित चर्चा में शामिल करना और 2025 के बजट घोषणाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए रणनीति बनाना है।

युवाओं को बेहतर ट्रेनिंग और उद्योग के साथ-साथ ज्यादा सैलरी वाली नौकरियों की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी केंद्रों की तरफ जाने के लिए मजबूर किया है।

कृषि श्रमिकों के मामले में सूचकांक में 16 राज्यों में एक से लेकर 17 अंक की वृद्धि हुई जबकि चार राज्यों में एक से चार अंक की गिरावट भी आई है।

कृषि मजदूरों के लिए महंगाई दर बढ़कर 2.67 प्रतिशत पर पहुंच गई, जो कि जनवरी के महीने में 2.17 प्रतिशत पर थी। वहीं ग्रामीण मजदूरों के लिए खुदरा महंगाई दर बढ़कर 2.76 प्रतिशत हो गई है , जो कि इससे पिछले महीने में 2.35 प्रतिशत पर थी।

दिसंबर के दौरान कृषि श्रमिकों के लिए खुदरा महंगाई दर घटकर 3.25 प्रतिशत पर आ गई है। वहीं ग्रामीण श्रमिकों के लिए महंगाई दर 3.34 प्रतिशत रह गई। नवंबर में ये महंगाई दर 6 प्रतिशत और 5.86 प्रतिशत था।

बेहतर मॉनसून की उम्मीद और शहरों के मुकाबले कोरोना संकट के कम असर से ग्रामीण इलाकों में बेहतर रही बिक्री

देश में स्वास्थ्य सेवाओं पर बढ़ते खर्च के बावजूद जानकारी के अभाव में 85 फीसदी ग्रामीण आबादी स्वास्थ्य बीमा कवर से महरूम है। यह बात हालिया एक रिपोर्ट में कही गई है। 

ग्रामीण ब्राडबैंड परियोजना भारतनेट के तहत वाई- ई हॉटस्पॉट की शुरुआत से सेवा के छह महीनों के दौरान डाटा की खपत 190 प्रतिशत बढ़कर 95 टेराबाइट पर पहुंच गयी है। एक आधिकारिक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गयी है।

देश में ग्रामीण और सुदूर इलाकों समेत लगभग सभी 8,500 रेलवे स्टेशनों पर 700 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से वाई-फाई सुविधा मुहैया कराई जाएगी।

तेल कंपनियां तेजी से बढ़ते उपभोक्‍ता आधार तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए एक साल के भीतर अपने एलपीजी डिस्‍ट्रीब्‍यूटर्स की संख्‍या एक तिहाई वृद्धि करेंगी।

देश की सभी ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ने के लिए भारतनेट परियोजना के दूसरे चरण की शुरुआत की गई जिसमें जियो ने बढ़-चढ़कर हिस्‍सा लिया।

नोटबंदी के कारण ग्रामीण समेत शहरी क्षेत्रों के 63 प्रतिशत खुदरा कारोबारियों ने डिजिटल लेनदेन अपनाया है।

बेरोजगारी की दर अगस्त, 2016 के 9.5 प्रतिशत से घटकर फरवरी, 2017 में 4.8 प्रतिशत पर आ गई। सबसे ज्यादा गिरावट उत्तर प्रदेश में आई है।

मनरेगा के तहत मजदूरी बढ़ने की संभावना है। सरकार इस योजना के तहत श्रमिकों को भुगतान के लिए तय न्यूनतम मजदूरी (बेसलाइन) को बढ़ाने पर विचार कर रहा है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत काम हासिल करने के लिए अप्रैल से अब आधार कार्ड जरूरी है। 100 दिन का रोजगार मिलता है।

आरबीआई ने मंगलवार को कहा कि ग्रामीण इलाकों में नकदी की आपूर्ति पर्याप्त नहीं है, इसलिए बैंक कम से कम 40 फीसदी नकदी ग्रामीण शाखाओं में भेजें।