एसबीआई के चेयरमैन रजनीश कुमार ने शनिवार को कहा कि गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) के मामले में अधिकतर बैंक मार्च तक अच्छी स्थिति में होंगे और बैंकिंग प्रणाली में ऋण वितरण के लिए नकदी की कोई कमी नहीं है।
सफल बोलीदाता को 1 गीगाहर्ट्ज में कुल मूल्य का 25 प्रतिशत तुरंत जमा कराना होगा और उच्च फ्रिक्वेंसी वाले बैंड के लिए कुल मूल्य का 50 प्रतिशत जमा कराना होगा।
एजेंसी को बोली प्रक्रिया को समझने और उसे तार्किक बनाने के लिए कम से कम एक माह का समय लगेगा। उसके बाद नीलामी जून-जुलाई, 2020 में आयोजित की जा सकती है।
दूरसंचार विभाग ने देश में 2020 में 5जी सेवाएं शुरू करने का लक्ष्य तय किया है।
दूरसंचार उद्योग से संबंधित संस्था सीओएआई ने बुधवार को कहा कि सरकार द्वारा स्पेक्ट्रम बकाया के लिए दो साल की मोहलत देने सहित विभिन्न उपायों से कर्ज से दबे इस क्षेत्र को राहत मिलेगी।
रिलायंस जियो ने दूरसंचार विभाग को 1,133 करोड़ रुपए, वोडाफोन आइडिया ने 2,421 करोड़ रुपए और भारती एयरटेल ने 977 करोड़ रुपए का भुगतान किया है।
दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आगामी नीलामी के लिए स्पेक्ट्रम के आरक्षित मूल्य में कमी के संकेत दिए हैं।
दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो और वोडाफोन आइडिया ने सितंबर में स्पेक्ट्रम की बकाया राशि के रूप में दूरसंचार विभाग को करीब 94 करो़ड़ रुपए दिए हैं। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी।
भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने सरकार से 5जी स्पेक्ट्रम के आरक्षित मूल्य को कम करने का आग्रह किया है। उद्योग मंडल ने कहा कि स्पेक्ट्रम की ऊंची कीमतों से क्षेत्र की वृद्धि रुकेगी और दूरसंचार सेवाओं को जन-जन तक पहुंचाने में दिक्कतें आएंगी।
डिजिटल संचार आयोग ने गैर वाणिज्यिक इस्तेमाल तथा खुद के प्रयोग के लिए इकाइयों को स्पेक्ट्रम का आवंटन बिना नीलामी के करने के लिए एक नियम बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
एक अंतर मंत्रालयी समिति ने आने वाले महीनों में की जाने वाली स्पेक्ट्रम बिक्री के वास्ते नीलामीकर्ता के चयन हेतु निविदा दस्तावेज (आरएफपी) के मसौदे को मंजूरी दे दी है।
ट्राई ने 5जी और अन्य बैंड के लिए स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए 5.7 लाख करोड़ रुपए आधार मूल्य की सिफारिश की है।
भारतीय दूरसंचार उद्योग के लिए 5जी प्रौद्योगिकी वैश्विक बाजारों तक पहुंच बढ़ाने का अवसर होगी।
वैश्विक दूरसंचार उद्योग संगठन (जीएसएमए/GSMA) का अनुमान है कि भारत में 2025 तक अलग अलग मोबाइल ग्राहकों की संख्या 92 करोड़ तक हो जाएगी और उनके पास 8.8 करोड़ 5जी कनेक्शन होंगे।
भारती एयरटेल ने 2,745.8 करोड़ रुपए का भुगतान किया है, जबकि रिलायंस जियो ने 1,109.1 करोड़ रुपए चुकाये हैं।
कर्ज के बोझ तले दबी रिलायंस कम्युनिकेशंस का 21.5 करोड़ रुपए का बकाया चुकाया जाना अभी बाकी है।
रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) और रिलायंस जियो ने अनिल अंबानी की अगुवाई वाली कंपनी आरकॉम की वायरलेस परिसंपत्तियां बेचने के लिए हुए आपसी समझौते की अवधि को आगे बढ़ाने की घोषणा की है।
सरकार को उम्मीद है कि 5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी अगले साल अगस्त तक पूरी हो जाएगी और पांचवीं पीढ़ी की मोबाइल सेवा 2020 तक शुरू हो सकेगी।
सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल की कर्मचारी यूनियनों ने दूरसंचार क्षेत्र के वित्तीय संकट के लिए निजी कंपनी रिलायंस जियो को जिम्मेदार ठहराया है।
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) अगले साल स्पेक्ट्रम से संबंधित सामान्य सिद्धांतों पर गहराई से विचार-विमर्श शुरू करेगा।
लेटेस्ट न्यूज़
