TELECOM COMPANIES

दूरसंचार कंपनियां चाहती हैं कि नए कॉल ड्रॉप नियम छह महीने के लिए टाल दिए जाएं। दूरसंचार ऑपरेटरों ने इस बारे भारतीय TRAI को पत्र लिखा है।

देश की दूसरी सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी वोडाफोन का मानना है कि रिलायंस जियो के प्रस्तावित जियोफोन से कंपनियों का कारोबार और घटेगा।

TRAI के चेयरमैन आरएस शर्मा ने कहा है कि दूरसंचार ग्राहक जल्दी ही विभिन्न कंपनियों की टैरिफ प्‍लान की जानकारी नियामक की वेबसाइट के जरिए ले सकेंगे।

LG घरेलू उपकरणों के क्षेत्र में इंटरनेट ऑफ थिंग्‍स (IOT) तकनीक पर आधारित आधुनिक उत्पाद बाजार में उतारने की तैयारी कर रही है।

रिलायंस जियो के आने के बाद से दूसरी कंपनियां भी नए ऑफर ला रही हैं। इसी क्रम में अब आइडिया ने भी 16 रुपए में अनलिमिटेड डाटा प्लान पेश किया है।

अनिल अंबानी की अगुवाई वाली RCOM ने दूरसंचार क्षेत्र के वित्‍तीय संकट के लिए मुकेश अंबानी द्वारा संचालित रिलायंस जियो के फ्री ऑफर को जिम्मेदार ठहराया है।

दूरसंचार कंपनियों- भारती एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया ने मोबाइल नेटवर्क परीक्षण नियमावली में सुधार पर TRAI के हाल के दस्तावेज के समय पर सवाल खड़ा किया है।

दूरसंचार नियामक TRAI के अनुसार, कुछ टेलिकॉम कंपनियों ने वॉयस व डाटा सेवाओं के लिए न्यूनतम शुल्क दर तय करने का सुझाव दिया है।

TRAI ने कहा है कि अगर विदेश यात्रा के दौरान इंटरनेशनल रोमिंग सिम और वैश्विक कॉलिंग कार्ड फेल हुए तो टेलिकॉम कंपनियों को 5,000 रुपए तक का जुर्माना देना होगा।

Jio की एंट्री के बाद शुरू हुए सस्ती कॉल और सस्ते डेटा के ऑफर के दिन अब लदने वाले है। टेलीकॉम कंपनियों ने कॉल दर, डेटा चार्ज टैरिफ बढ़ाने के संकेत दिए।

RCOM का कहना है कि कड़ी शुल्क दर स्पर्धा व ऊंचे करों ने टेलिकॉम कंपनियों को एक तरह से निचोड़ दिया है और यह इंडस्‍ट्री भारी नकदी संकट का सामना कर रही है।

वित्त मंत्रालय ने जुलाई से लागू होने वाले जीएसटी के तहत टैक्‍स में छूट का लाभ ग्राहकों को देने के लिए टेलीकॉम कंपनियों से कॉल रेट को कम करने के लिए कहा।

TRAI चेयरमैन आरएस शर्मा ने कहा कि रेग्युलेटर को मिनिमम प्राइस फिक्स नहीं करना चाहिए। रेग्युलेटर के लिए ऐसा करना ठीक भी नहीं होगा।

ब्रॉडबैंड स्पीड को लेकर प्रमुख दूरसंचार कंपनियों में जारी खींचतान के बीच Jio ने बाजी मार ली है। ट्राई के अुनसार Jio की डाउनलोड स्पीड सबसे अधिक है।

सरकार ने मोबाइल नंबर के लिए भी आधार कार्ड अनिवार्य करने की तैयारी कर ली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोबाइल नबंर्स को आधार कार्ड से जोड़ना अनिवार्य होगा।

BSNL देर से ही सही डाटा वॉर में कूद गई है। बाकी कंपनियों के ऑफर के बाद बीएसएनल जियो से भी धमाकेदार ऑफर लाने की तैयारी में है।

दूरसंचार सचिव जेएस दीपक ने कहा कि भारतीय दूरसंचार बाजार में कंसोलिडेशन का नया दौर शुरू हो रहा है और इससे पांच बड़ी कंपनियों के बने रहने की संभावना है।

केंद्र की मोदी सरकार नई योजना लाने जा रही है। इसके तहत प्रीपेड सिम ग्राहकों को रिचार्ज कराते वक्त अपनी अपनी पहचान (ID) साबित करनी होगी।

दूरसंचार विभाग विभिन्न सेवा प्रदाता कंपनियों पर 3,050 करोड़ रुपए का संचयी जुर्माना लगाए जाने के बारे में दूरसंचार नियामक ट्राई से स्पष्टीकरण मांग सकता है।

मोबाइल कंपनियों ने सार्वजनिक दूरसंचार कंपनी BSNL की नई लिमिटेड फिक्स्ड मोबाइल टेलीफोनी सेवा के खिलाफ दूरसंचार नियामक TRAI का दरवाजा खटखटाया है।