नयी दिल्ली: BCCI ने बुधवार को ही क्रिकेटर्स के साथ अनुबंध का नया फ़ॉर्मेट जारी किया है लेकिन लगता है कि ये मामला खटाई में पड़ने वाला है. बोर्ड के कार्यवाहक सचिव अमिताभ चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति (Committee of Administrators) के इस फ़ैसले का विरोध करते हुए समिति पर आरोप नियम तोड़ने का आरोप लगाया है और कहा है कि वह इस मामले में कोर्ट से हस्तक्षेप करने को कहेंगे.
चौधरी ने कहा है कि खिलाड़ियों से चर्चा के दौरान बोर्ड के तीन में से किसी भी पदाधिकारी ने उनसे सलाह नहीं ली. बता दें कि चयन समिति ने 24 खिलाड़ियों के लिए अलग अलग वर्ग में अनुबंध तैयार किया है. A+ वर्ग नया बनाया गया है जिसमें इंडिया के टॉप के पांच खिलाड़ी हैं. खिलाड़ियों की लिस्ट तीन सदस्यीय चयन समिति ने बनाई है जिसका नेतृत्व एस.एस.के. प्रसाद कर रहे थे.
ESPNcricinfo के अनुसार चौधरी ने दावा किया कि चयन समिति का संयोजक होने के बावजूद उन्हें खिलाड़ियों की लिस्ट नहीं दिखाई गई. "मैं इस फ़ैसले का भागीदार नही हूं. जहां तक मेरी जानकारी है, बोर्ड का कोई भी पदाधिकारी निर्णय प्रक्रिया में शामिल नहीं था. मैं राष्ट्रीय चयन समिति का संयोजक हूं और मैं पुष्टि करता हूं कि इस विषय पर समिति की कोई बैठक नही हुई."
चौधरी ने कहा कि CoA ने क़ानून तोड़ा है और वह ये बात कोर्ट के संज्ञान में लाएंगे. दूसरी तरफ CoA के अध्यक्ष विनोद राय ने चौधरी के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि नये अनुबंध ढांचे से संबंधित सिफारिशों के बारे में पदाधिकारियों को जानकारी दी गई थी. अनुबंध के नये ढांचे का प्रारुप बोर्ड की वित्तीय समिति को सितंबर में भेजा गया था लेकिन समिति की तरफ से कोई जवाब नही आया.
