Thursday, December 12, 2024
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तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने पेश किया अपना पहला बजट, जानें किस सेक्टर को क्या मिला?

तेलंगाना विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद रेवंत रेड्डी की सरकार बनी। इसके बाद से राज्य की कांग्रेस सरकार ने अपना पहला बजट पेश किया है। तेलंगाना सरकार ने 2024-25 के लिए 2.75 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया है।

Edited By: Amar Deep
Published : Feb 10, 2024 18:36 IST, Updated : Feb 10, 2024 18:36 IST
कांग्रेस सरकार ने पेश किया अपना पहला बजट।- India TV Hindi
Image Source : BHATTI_MALLU (X) कांग्रेस सरकार ने पेश किया अपना पहला बजट।

हैदराबाद: तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने शनिवार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 2,75,891 करोड़ रुपये के कुल व्यय के साथ लेखानुदान बजट पेश किया। बजट में राजस्व व्यय 2,01,178 करोड़ रुपये और पूंजीगत व्यय 29,669 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। बजट में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी की छह चुनावी 'गारंटियों' को लागू करने के लिए 53,196 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा गया। कांग्रेस सरकार के दिसंबर, 2023 में सत्ता में आने के बाद पेश किए गए पहले अंतरिम बजट में कृषि के लिए 19,746 करोड़ रुपये और सिंचाई के लिए 28,024 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सीएम रेवंत रेड्डी ने एक्स पर लिखा कि 'आज विधान सभा में वित्त मंत्री विक्रमार्क द्वारा पेश किया गया सार्वजनिक बजट तेलंगाना राज्य के लोगों के विकास और कल्याण में एक नए युग की शुरुआत है।'

तेलंगाना के बजट में हुई मुख्य घोषणाएं-

  • कृषि क्षेत्र के लिए ₹19,746 करोड़
  • आईटी विभाग के लिए ₹774 करोड़
  • नगर निगम विभाग के लिए ₹11,692 करोड़
  • शिक्षा क्षेत्र के लिए ₹21,389 करोड़
  • 1000 करोड़ प्रति बंद प्रोजेक्ट
  • चिकित्सा क्षेत्र के लिए ₹11,500 करोड़
  • अनुसूचित जाति कल्याण विभाग को ₹21,874 करोड़
  • आवास क्षेत्र के लिए ₹7,740 करोड़
  • अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के लिए ₹2,262 करोड़
  • तेलंगाना पब्लिक स्कूलों के लिए ₹500 करोड़
  • विश्वविद्यालय में सुविधाओं के लिए ₹500 करोड़
  • बिजली कंपनियों के लिए ₹16,825 करोड़
  • ST कल्याण के लिए ₹13,013 करोड़
  • SC और ST के लिए भवन निर्माण हेतु ₹1,250 करोड़
  • पंचायती राज विभाग के लिए ₹40,080 करोड़
  • उद्योग विभाग के लिए ₹2543 करोड़

BRS पर लगाए आरोप

वहीं बजट पेश करने के बाद राज्य के उपमुख्यमंत्री विक्रमार्क ने आरोप लगाया कि पिछली बीआरएस सरकार ने राज्य को दिवालिया बना दिया था और अनियोजित ऋण का बोझ अब एक चुनौती बन रहा है। उन्होंने कहा कि ''फिर भी हम नियोजित विकास लक्ष्यों पर कायम रहेंगे।'' उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार कामकाज में फिजूलखर्ची पर अंकुश लगाने की योजना बना रही है। बता दें कि राज्य में पहली बार कांग्रेस की सरकार बनी है। वहीं दिसंबर में आए चुनाव परिणामों में कांग्रेस की मिली जीत के बाद रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ। कांग्रेस सरकार का ये पहला बजट है।

(इनपुट- भाषा) 

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