यूआईडीएआई की वेबसाइट के मुताबिक अब कोई भी मात्र 50 रुपए (जीएसटी और स्पीड पोस्ट चार्ज समेत) की फीस का भुगतान करके अपने आधार कार्ड को री-प्रिंट करा सकता है।
डिजिटल युग में आपकी इजाजत के बिना आपके आधार कार्ड का बायोमीट्रिक डेटा कोई चेक न कर सके इसके लिए सरकार की तरफ से पूरे इंतजाम किए गए हैं।
अगर आप प्लास्टिक आधार कार्ड या यूं कहें स्मार्ट आधार कार्ड पसंद करते हैं और इन्हें बनवाने की सोच रहे हैं तो ठहर जाएं।
यूआईडीएआई ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि अगर आप अपने आधार का उपयोग किसी सेवा के लिए नहीं कर रहे हैं तो ये डिएक्टिवेट नहीं किया जाएगा। इससे जुड़ी किसी भी अफवाह या रिपोर्ट पर विश्वास न करें।
तमिलनाडु के तिरुवरूर जिले में मुल्लीयारू नदी के किनारे पर 2000 आधार कार्ड पड़े मिले हैं। रिवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने बताया कि जिन लोगों के ये आधार कार्ड कार्ड थे, उन्हें ये दिए जाने थे लेकिन संबंधित पोस्ट ऑफिस ने इनका वितरण नहीं किया।
मीडिया रिपोर्ट में पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक करने के लिए 31 मार्च 2019 को आखिरी तारीख बताने वाली खबरों को लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने स्पस्ट किया कि इसकी आखिरी तारीख 30 सितंबर 2019 है।
केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार जल्द ड्राइविंग लाइसेंस को आधार से जोड़ने को अनिवार्य करेगी।
आधार को पासा पलटने वाला बताते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि इसके क्रियान्वयन से हुई वित्तीय बचत से आयुष्मान भारत जैसी तीन परियोजनाओं का वित्तपोषण किया जा सकता है। आयुष्मान भारत लाखों गरीबी को मुफ्त में अस्पताल में इलाज प्रदान करने की योजना है।
सुप्रीम कोर्ट के लिहाज से साल 2018 ऐतिहासिक रहा। इस साल कोर्ट द्वारा सुनाए गए कई फैसले समानता और सशक्तिकरण की दिशा में नजीर बने। कई फैसले न सिर्फ रूढ़िवादी सोच के खिलाफ थे बल्कि आधुनिक समाज के हित में रहे।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शनिवार को कहा कि संसद से पारित कानून के जरिये मोबाइल फोन और बैंक खातों को आधार से जोड़ने की व्यवस्था को बहाल किया जा सकता है।
न्यायमूर्ति अशोक भूषण ने बुधवार को आधार मामले में अपना फैसला अलग से पढ़ा जिसमें बहुमत के फैसले से सहमति जताते हुए उन्होंने कहा कि सरकार और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) आधार योजना की खामियों को दूर करने में सक्षम हैं।
आधार, रिजर्वेशन इन प्रमोशन और कोर्ट की कार्रवाही पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फ़ैसला
कांग्रेस ने बुधवार को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आधार अधिनियम की धारा 57 को रद्द करने के फैसले का स्वागत किया। यह धारा किसी भी निजी कंपनी को पहचान के उद्देश्य के लिए नागरिकों से आधार की मांग करने की इजाजत देती थी।
सुप्रीम कोर्ट का आधार, प्रमोशन में रिजर्वेशन पर बड़ा फैसला आज
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI ने कहा है कि जिन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है उन्हें कोई भी स्कूल एडमिशन देने या अन्य सुविधाएं देने से मना नहीं कर सकता।
एक अन्य महत्वपूर्ण आदेश राजनेताओं के आपराधिक मामले में आ सकता है जिसमें यह तय होगा कि आपराधिक मामलों में राजनेता को किस स्तर पर चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराया जाएगा।
UIDAI ने सभी टेलिकॉम ऑपरेटर्स से कहा है कि वे 15 सितंबर से इसे लागू करें नहीं तो उन पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) आधार संख्या साझा करने के संबंध में लोगों को जागरूक करने की योजना बना रहा है।
UIDAI का कहना है कि किसी फोन के कॉन्टेक्ट लिस्ट में दर्ज नंबर के जरिए उस फोन की सूचनाएं नहीं चुराई जा सकती है।
आर. एस. शर्मा ने आधार की सुरक्षा का पुख्ता दावा करते हुए अपना 12 अंकों का आधार नंबर जारी करते हुए कहा था कि अगर इससे सुरक्षा से जुड़ा कोई खतरा है, तो कोई मेरे आंकड़े लीक करके दिखाए और उनकी इस चुनौती के कुछ घंटे बाद ही उनके आंकड़े लीक हो गए।
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