BANGLADESHI MIGRANTS

इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मुंबई में बांग्लादेश और म्यांमार से अवैध प्रवासियों (ज़्यादातर मुस्लिम) की संख्या बढ़ रही है। कुछ राजनीतिक दल वोट बैंक की राजनीति के लिए उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि किस तरह बिना दस्तावेज वाले अवैध अप्रवासी फेक वोटर आईडी हासिल कर रहे हैं।

बांग्लादेश में शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद से भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिशें लगातार बढ़ रही हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर पर से बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार कर के वापस भेजा जा रहा है।

पुलिस को कई इनपुट मिले थे, जिसके बाद इन लोगों पर शक हुआ। इसके बाद इन्हें हिरासत में लिया गया है। अब कानूनी प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

असम की पुलिस ने शनिवार को तड़के 8 बच्चों सहित 17 बांग्लादेशियों को बॉर्डर से वापस भेज दिया जिसके बाद मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने पुलिस की सराहना की।

झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा काफी गरम हो रहा है। भाजपा इस मुद्दे को जोर-शोर से जनता के सामने उठा रही है। अब केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक रैली में बड़ा दावा किया है।

झारखंड में बांग्लादेशी लोगों की घुसपैठ पर लगातार बहस जारी है। इस बीच ईडी ने भी इस मामले में एंट्री ले ली है। ईडी घुसपैठ से जुड़े मनी लान्ड्रिंग की जांच करेगी। एजेंसी ने केस भी दर्ज कर लिया है।

केंद्र सरकार के हलफनामे में कहा गया है कि आदिवासियों के बड़े स्तर पर धर्मांतरण और उनके बीच कम जन्म दर के कारण आदिवासी आबादी में काफी कमी आई है।

झारखंड के संथाल परगना में बांग्लादेशी मुसलमानों की घुसपैठ एक बड़ी समस्या का रूप ले चुकी है और इसकी वजह से पूरी डेमोग्राफी ही बदलती जा रही है।

NIA ने बीते साल नवंबर महीने में राष्ट्रव्यापी छापेमारी के बाद एक रैकेट का भंडाफोड़ किया था। एनआईए ने जांच के दौरान पाया कि हलदर और इदरीस भारत-बांग्लादेश सीमा पर बेनापोल के माध्यम से अवैध रूप से भारत में घुस आए थे।

मंत्री ने एक सवाल के जवाब में स्वीकार किया कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के कॉफी एस्टेट में और भवन निर्माण श्रमिकों के रूप में काम करने की खबरें हैं।

बांग्लादेश के 11 अवैध प्रवासियों के खिलाफ बेंगलुरु पुलिस ने 1,019 पन्नों का आरोपपत्र दायर किया है जिन्होंने इस साल मई में बेंगलुरु में अपने ही देश की एक महिला से बर्बरता की थी।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में 119 शरणार्थी कॉलोनियों को नियमित कर दिया और कहा कि वहां रहने वाले लोग भारतीय हैं तथा उनकी नागरिकता नहीं छीनी जा सकती। 

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय नागरिक पंजी (NRC) के प्रकाशन के बाद बीते 2 महीनों में 445 बांग्लादेशी घुसपैठिए वापस गए हैं।

भारत ने देश की सीमा में अवैध तरीके से दाखिल हुए 2 दर्जन से ज्यादा बांग्लादेशियों को गुरुवार को वापस भेज दिया।

महाराष्ट्र पुलिस के आतंकवाद विरोधी दस्ते (एटीएस) ने पांच बांग्लादेशी नागरिकों को अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने के आरोप में पालघर जिले से शनिवार को गिरफ्तार किया।

अखिल असम छात्र संघ (एएएसयू) ने बुधवार को राज्य सरकार से राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) से बांग्लादेशियों के नाम हटाने के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग की।

राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के मसौदे से बाहर किए गए 40 लाख लोगों में से 35.5 लाख से अधिक लोग एनआरसी में नाम शामिल कराने के लिए अब तक आगे नहीं आये है।

पुलिस ने छापा मार कर वहां अवैध रूप से रह रहे 16 बांग्लादेशी नागरिकों और उन्हें शरण देने के आरोप में एक स्थानीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया