BANK DEPOSITS

बैंक में जमा अपनी मेहनत की कमाई को लेकर करोड़ों ग्राहकों के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आ सकती है। केंद्र सरकार बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस की सीमा को बढ़ाने पर विचार कर रही है। अगर प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो बैंक में जमा रकम पर मिलने वाला बीमा कवर बढ़कर 7.5 लाख रुपये हो सकता है।

जमा बीमा दावा तब शुरू होता है जब कोई ऋणदाता यानी बैंक डूब जाता है। जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) ऐसे दावों का भुगतान करता रहा है।

2 अगस्त, 2023 तक, भगोड़े आर्थिक अपराधियों के अपराध से प्राप्त 34,118.53 करोड़ रुपये की राशि जब्त की गई है

पीएम मोदी ने कहा कि यदि बैंकों को बचाना है, तो जमाकर्ताओं को सुरक्षा देनी होगी। हमने बैंकों को बचाकर जमाकर्ताओं को यह सुरक्षा दी है। उन्होंने कहा कि एक समय था जब जमाकर्ताओं को दबाव वाले बैंकों से अपना पैसा वापस पाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता था।

एक बड़े सुधार के तहत सरकार ने बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर को एक लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया है। ये रकम ग्राहकों को तब मिलती है जब बैंक बंद हो जाए या दिवालिया घोषित हो जाए तो बैंक में मौजूद ग्राहकों की पांच लाख रुपये तक की रकम वापस मिल जाएगी। आज पीएम इसी इंश्योरेंस स्कीम के फायदे ग्राहकों को समझाएंगे।

बैंकों के ऋण की वृद्धि दर जनवरी 2020 में घटकर 8.5 प्रतिशत पर आ गई। एक साल पहले समान महीने में यह 13.5 प्रतिशत थी। 

वित्तीय सेवा विभाग ने डीआईसीजीसी को सूचित किया है कि केंद्र सरकार ने बचत जमा पर प्रति जमाकर्ता पांच लाख रुपए की गारंटी के लिए बीमा कवर बढ़ाने की मंजूरी दे दी है।

बैंकों का ऋण 20 दिसंबर को समाप्त पखवाड़े में 7.10 प्रतिशत बढ़कर 99.47 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया।

सहकारी क्षेत्र के पीएमसी बैंक घोटाले से उठे विवादों के बीच केंद्र सरकार बैंक खातों में रखे धन पर बीमा गारंटी की सीमा बढ़ाने की तैयारी में है। इसके लिये संसद के शीतकालीन सत्र में संशोधन विधेयक रखा जा सकता है।

पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी (पीएमसी) बैंक में हुए घोटाले से प्रभावित लाखों लोगों को देखते हुए सरकार ने यह विधेयक लाने की योजना बनाई है।

फाइनेंशियल रेजोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल (FRDI) को लेकर हंगामे के बीच वित्‍त मंत्रालय ने भरोसा जताया है कि फाइनेंशियल रिजॉल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल यानि एफआरडीआई बिल में जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा।

बचत के लिए देश में 95 प्रतिशत से ज्‍यादा परिवारों की पहली पसंद बैंक जमा है, जबकि 10 प्रतिशत से कम परिवार निवेश के लिए म्‍यूचुअल फंड्स या शेयर चुनते हैं।

नोटबंदी के बाद बैंक जमा पर 18 लाख लोगों को भेजे गए एसएमएस और ई-मेल के जरिये पूछे गए सवालों का 7 लाख से ज्‍यादा लोगों ने जवाब दिया है।

नोटबंदी के बाद 60 लाख से अधिक बैंक खातों में दो लाख करोड़ रुपए से अधिक राशि जमा की गई। 3-4 लाख करोड़ की टैक्‍स नेट से बाहर की राशि को जमा कराया गया है।

नोटबंदी के बाद करीब 15 लाख करोड़ रु बैंकों में लौटने के बाद इनकम टैक्‍स विभाग कुछ वैश्विक एजेंसियों से बैंकों के डाटा के फॉरेंसिक ऑडिट की बात कर रही है।

नई मुद्रा का 80 प्रतिशत हिस्‍सा एक बार बैंक जमा में आने के बाद सरकार एकाउंट से पैसे निकालने की प्रतिबंधित सीमा में ढील देना शुरू करेगी।

चीनी मीडिया ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नोटबंदी फैसले की तारीफ करते हुए कहा है कि यह एक साहसिक कदम और आगे चलकर यह नई मिसाल बना जाएगा।

नोटबंदी के बाद बैंक जमाओं में वृद्धि का ब्याज पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर कहा गया है कि कम ब्याज दर की वजह से विदेशी धन देश से बाहर जा सकता है।

ईबे के वेबसाइट पर 786887 सीरीज के इस 1000 रुपए के नोट के लिए अभी तक 30 लाख रुपए की बोली लग चुकी है। इस बोली में शामिल होन के लिए 24 नवंबर आखिरी तारीख है।

आर्थिक मामलों के सेक्रेटरी शक्तिकांत दास ने कहा शादी के लिए ढाई लाख रुपए तक निकाले जा सकते हैं। और शुक्रवार से सिर्फ 2 हजार के पुराने नोट बदल सकेंगे