नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि सरकार बैंक जमा गारंटी बीमा की सीमा को एक लाख रुपए से बढ़ाएगी। उन्होंने कहा कि एक से अधिक राज्यों में परिचालन करने वाले सहकारी बैंकों के नियमन और बैंक जमा गारंटी बीमा की सीमा बढ़ाने के लिए संसद के शीतकालीन सत्र में एक विधेयक पेश किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि संसद का शीलकालीन सत्र सोमवार से शुरू होने जा रहा है।
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वित्त मंत्री ने कहा कि पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी (पीएमसी) बैंक में हुए घोटाले से प्रभावित लाखों लोगों को देखते हुए सरकार ने यह विधेयक लाने की योजना बनाई है। आरबीआई द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने से पीएमसी बैंक के खाताधारकों को अपने बचत खाते से पूर्ण राशि निकालने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
वर्तमान में बैंक जमाकर्ताओं को उनके खाते में जमा राशि पर जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन की ओर से अधिकतम एक लाख रुपए तक का बीमा कवर उपलब्ध कराया जाता है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के खर्च में कटौती करने की कोई योजना नहीं है।
दूरसंचार क्षेत्र में दबाव पर वित्त मंत्री ने कहा कि हम नहीं चाहते कि कोई कंपनी अपना परिचालन बंद करे, हम चाहते हैं कि सभी आगे बढ़ें। वोडाफोन आइडिया और एयरटेल ने एजीआर की सांविधिक देनदारी के लिए प्रावधान करने से सितंबर तिमाही में संयुक्त रूप से 74,000 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया है। उन्होंने आगे बताया कि टेलीकॉम कंपनियों के सामने आ रही समस्याओं को हल करने क लिए सचिवों की एक समिति को नियुक्त किया जाएगा, हालांकि अभी इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है।
