गुजरात के अमरेली जिले के रहने वाले वीर जवान मेहुल भुवा कश्मीर में शहीद हुए। उनके रोते परिवार को देख सूरत के बिल्डर विजय भाई भरवाड़ द्रवित हो उठे। उन्होंने शहीद के बेटों की शिक्षा और भविष्य के लिए 21 लाख रुपये की आर्थिक मदद की।
UP RERA ने अपनी इस कार्रवाई से यह स्पष्ट संकेत दिया है कि रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और खरीदारों के अधिकारों की सुरक्षा सर्वोपरि है। नियमों की अनदेखी करने वाले डेवलपर्स के खिलाफ अब सख्त और त्वरित कार्रवाई की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में बिल्डरों को बड़ा झटका दिया है। बिल्डर को प्लॉट का कब्जा दिलाने में देरी करने पर कड़ी सजा मिली है। कोर्ट कहा है कि खरीदारों को 18% ब्याज मिलेगा।
जमीन के विवाद में पूर्व ब्लाक प्रमुख सोनू कुमार पर हमला करने के तीन नामजद आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों में मुख्य आरोपी जेपी दुबे का संबंध माफिया अतीक अहमद के गिरोह से भी रहा है।
सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के जजों जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच के निर्देशों के बाद ये कार्रवाई की है। बेंच ने सीबीआई को अलग-अलग बिल्डरों और बैंकों के खिलाफ की जांच की मंजूरी दी थी।
मध्यम आय और किफायती वर्ग के मामले में नई परियोजनाएं कम पेश हो रही हैं। साथ ही इस खंड में पहले के बचे फ्लैट की कमी के कारण आपूर्ति कम है।
मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए प्रशासन बिल्डरों के खिलाफ एफआईआर कराने की तैयारी कर रहा है।
शिवसेना नेता संजय निरुपम ने मुंबई में डेवलपर्स पर हाउसिंग जिहाद करने और जनसांख्यिकी बदलने की योजना बनाने का आरोप लगाया है। संजय निरुपम ने इस बारे में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को पत्र भी लिखा है।
दिल्ली के बुराड़ी में चार मंजिला बिल्डिंग गिरने से 2 लड़कियों की मौत और कई लोगों के घायल होने के मामले में चौकीदार लालता प्रसाद ने बिल्डर योगेन्द्र भाटी के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। प्रसाद ने आरोप लगाया है कि भाटी ने बिल्डिंग में दरारों की चेतावनी को नजरअंदाज किया।
प्रॉपर्टी कंसल्टेंट ANAROCK की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 की पहली छमाही में, दिल्ली-एनसीआर में करीब 32,200 हाउसिंग यूनिट्स की बिक्री हुई। हैरानी की बात ये है कि इनमें 45 प्रतिशत से ज्यादा यूनिट्स लग्जरी सेगमेंट के थे जबकि 24 फीसदी यूनिट्स अफॉर्डेबल सेगमेंट के थे।
गाजियाबाद में तैनात दो ट्रेनी सब इंस्पेक्टर एक बिल्डर के साथ रील बनवा रहे थे। जब उनका रील सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो UP पुलिस ने बिल्डर समेत दोनों पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई किया।
विशाल अग्रवाल के वकील प्रशांत पाटिल ने इस पर कहा कि सीसीटीवी पुलिस कस्टडी में है। गाड़ी और मोबाइल फोन पहले से मौजूद हैं। अभी कस्टडी की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि, अदालत ने दोनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है।
उत्तर प्रदेश रेरा के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी के मुताबिक नई पहल होम बायर्स के सशक्तीकरण और इस सेक्टर में पारदर्शिता लाने के लिए की गई है।
क्रेडाई वेस्टर्न यूपी के सचिव दिनेश गुप्ता ने कहा कि क्रेडाई के सदस्यों, रेरा अधिकारियों के साथ-साथ घर खरीदारों के प्रतिनिधियों की मदद से हम यूपी रेरा कॉन्सिलिएशन फोरम में दायर किए गए लगभग 90% से 95% मामलों को हल करने में सफल रहे हैं।
गाजियाबाद में एक शख्स को पुलिस ने इसलिए गिरफ्तार किया है क्योंकि उसने खरीदार से पैसे लेने के बावजूद उसे फ्लैट पर कब्जा नहीं दिया था और रजिस्ट्री नहीं करवाई थी।
फ्लैट खरीदारों के पक्ष में रजिस्ट्री नहीं हो सकी है। ऐसे में उन बिल्डरों को सूचीबद्ध कर लिया गया है। अगर अब भी वे सबलीज डीड नहीं कराते, तो उनके खिलाफ जुर्माना लगाया जाएगा।
नोएडा प्राधिकरण ने 21 बिल्डर परियोजनाओं की लिस्ट जारी की है जिनमें 1097 फ्लैट हैं। इन परियोजनाओं के खरीदार बिल्डर के माध्यम से रजिस्ट्री करा सकते हैं।
बिल्डर के घर तलाशी के दौरान CBI की टीम को एक रिवॉल्वर, 24 कारतूस और संजीव कुमार के नाम से एक बंदूक का लाइसेंस मिला, जिसकी वैधता एक जनवरी, 2021 को समाप्त हो गई थी।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एस रवींद्र भट्ट की अगुवाई वाली बेच द्वारा यह फैसला सुनाया गया है। दरअसल कंज्यूमर फोरम के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की गई थी। इस मामले की सुनवाई के लिए दोबारा इस मामले को कंज्यूमर फोरम भेज दिया गया है।
कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (क्रेडाई) के अनुसार, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में 1 लाख करोड़ रुपये की 190,000 यूनिट फंसी हुई हैं।
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