कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (क्रेडाई) के अनुसार, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में 1 लाख करोड़ रुपये की 190,000 यूनिट फंसी हुई हैं।
Noida News: आरसी का पैसा नहीं देने पर प्रशासन ने बिल्डरों की संपत्ति कुर्क की थी। इसमें से करीब 270 करोड़ रुपये की संपत्ति को प्रशासन ई-नीलाम कर रहा है, जिसकी प्रक्रिया छह अक्टूबर से शुरू हुई थी।
इस साल की पहली जनवरी-जून की छमाही में दिल्ली-एनसीआर में आवासीय संपत्तियों की बिक्री ढाई गुना होकर 29,101 इकाई पर पहुंच गई।
Delhi Crime: मृतक अमित गोयल पेशे से बिल्डर है और उनका ज्वाला हेरी मार्केट के विकास टावर में दूसरी फ्लोर पर दफ्तर है।
उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण द्वारा वसूली प्रमाणपत्र (आरसी) जारी होने के बाद दादरी जिला प्रशासन ने ग्रेटर नोएडा स्थित एक बिल्डर के कार्यालय को सील कर दिया है
श्रीनिवास रेड्डी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल राघवेंद्र रेड्डी ने वनस्थलीपुरम के एक अस्पताल में दम तोड़ दिया। बिल्डरों के रिश्तेदारों ने कहा कि वे एक रियल एस्टेट परियोजना का दौरा करने के बाद हैदराबाद वापस लौट रहे थे।
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने कहा, हम मध्यम वर्ग के घर खरीदारों के व्यापक हित के बारे में चिंतित हैं। पीठ ने केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से इस मुद्दे पर विचार करने के लिए कहा।
सरकार ने बिल्डर को तय समयसीमा यानी 29 सितंबर, 2024 तक नोएडा एयरपोर्ट के सारे काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इतना ही नहीं, तय समय सीमा पार होने पर बिल्डर को प्रतिदिन 10 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा।
झारखंड रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (झारेरा) द्वारा बनाये गये नये नियम में कहा गया है कि प्रोजेक्ट में देर होती है तो इसकी सूचना भी बिल्डर को देनी होगी। छह महीने से अधिक देर होने की स्थिति में उन्हें हर्जाना भरना होगा।
पिछले साल अक्टूबर में दायर की गई याचिका में ग्राहकों को मानसिक, शारीरिक एवं वित्तीय नुकसान से बचाने के लिए कदम उठाने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है।
रियल्टी कंपनी के वकील ने कहा कि उन्होंने आज 58.20 लाख रुपये का आरटीजीएस भुगतान कर दिया है और घर खरीदारों को देने के लिये 50 लाख रुपये का डिमांड ड्राफ्ट भी तैयार है।
नोएडा में फर्जीवाड़े के आरोप में पुलिस ने एक बड़े बिल्डर को गिरफ्तार कर लिया है।
वित्त मंत्री को भेजे सुझाव में कहा है कि आप जानते हैं कि पांच लाख से अधिक घर खरीदारों की जीवन भर कमाई विभिन्न रीयल एस्टेट परियोजनाओं में फंसी हुई है।
बिल्डरों को अब बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट सुविधा के सस्ती आवासीय परियोजनाओं पर एक प्रतिशत और अन्य श्रेणियों की आवासीय इकाइयों पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगाने की अनुमति दी गई है।
क्रेडाई द्वारा यहां आयोजित रीयल एस्टेट सम्मेलन को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत तेजी से काम कर रही है
जिला प्रशासन ने राजस्व वसूली के तहत एक बिल्डर से शुक्रवार को 15 करोड़ 63 लाख रुपये की वसूली की।
ग्रेटर नोएडा की एवीजे हाइट्स सोसायटी के एच टावर में शुक्रवार को 15 महीने की बच्ची की 10वीं मंजिल से गिरने के कारण मौत हो गई।
उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि जमीन-जायदाद के विकास से जुड़ी कंपनियों का निवेशकों से प्राप्त फंड का दूसरी जगह उपयोग एक ‘बुराई’ है और वह इस ‘बकवास’ को हमेशा के लिये रोकना चाहता है।
यहां बिसरख थाना क्षेत्र के शाहबेरी गांव में छह मंजिला इमारत गिरने की घटना के बाद ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने इस गांव में इमारत बना रहे 74 बिल्डरों के खिलाफ अवैध रूप से भवन निर्माण का मामला दर्ज कराया हैं।
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