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उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि जमीन-जायदाद के विकास से जुड़ी कंपनियों का निवेशकों से प्राप्त फंड का दूसरी जगह उपयोग एक ‘बुराई’ है और वह इस ‘बकवास’ को हमेशा के लिये रोकना चाहता है।

यहां बिसरख थाना क्षेत्र के शाहबेरी गांव में छह मंजिला इमारत गिरने की घटना के बाद ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने इस गांव में इमारत बना रहे 74 बिल्डरों के खिलाफ अवैध रूप से भवन निर्माण का मामला दर्ज कराया हैं।

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सरकार ने बिल्डरों को किफायती मकान खरीदारों से जीएसटी वसूलने से मना किया है। सभी सस्ती आवासीय परियोजनाओं पर प्रभावी जीएसटी दर 8 प्रतिशत है। इसे ‘इनपुट क्रेडिट’ के जरिए समायोजित किया जा सकता है।

Builder shot dead in Pune.

श्रीराम समूह की रियल एस्टेट इकाई श्रीराम प्रॉपर्टीज अपनी विस्तार योजना के तहत अन्य बिल्डरों की 'फंसी संपत्तियों' को खरीदने का विचार कर रही है। इसके लिए कंपनी की करीब 1,600 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना है।

मोदी ने कहा, "RERA बहुत पहले पारित हो सकती थी, लेकिन यह हमारी सरकार थी जिसने बिल्डरों के रहमोकरम पर निर्भर घर खरीदारों की दुर्दशा को महसूस किया।"

सेक्टर 77 स्थित स्काईटेक मेट्रॉट में रहनेवाले लोग बिल्डर से परेशान होकर धरने पर बैठ गए। निवासियों का आरोप है कि बिल्डर अपार्टमेंट में रहनेवाले लोगों से बिजली बिल से मेंटेनेंस शुल्क वसूल रहा है।

जेपी समूह ने आज सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि उसे धन की व्यवस्था करने के लिये ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ने वाली 165 किलोमीटर लंबी यमुना एक्सप्रेस-वे परियोजना से अलग होने की अनुमति दी जाये।

रेरा एक्ट की जानकारी आपको रियल एस्टेट में घपला करने वाले बिल्डर और एजेंटों से बचा सकती है। इसकी मदद से आपको सही समय पर सही घर खरीदने में सहूलियत होगी

नोएडा पुलिस ने फ्लैट खरीदारों के साथ धोखाधड़ी करके करोड़ों रूपये की हेराफेरी करने वाले बिल्डरों के खिलाफ मामला दर्ज करना शुरू कर दिया है।

दिल्ली की एक अदालत ने रीयल्टी कंपनी यूनिटेक लिमिटेड के प्रवर्तक अजय चंद्रा और संजय चंद्रा को तीन महीने के लिए अंतरिम जमानत दे दी।

जेपी इन्फ्राटेक के प्रबंध निदेशक और तीन अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कथित रूप से निवेशकों से धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया गया है।

जहां सरकार ने अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं, वहीं अब प्रॉपर्टी डेवलपर्स ने भी पूरा जोर अफोर्डेबल हाउस पर लगाने की योजना बनाई है।

केंद्र ने रिवाइज्‍ड बिल्डिंग कोड का प्रस्ताव किया है, जिसे राज्यों को अपनाना होगा। इसके तहत इमारत के ढांचे की सुरक्षा के लिए बिल्डर जिम्मेदार होंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक लिमिटेड से 39 फ्लैट खरीदारों द्वारा जमा कराई गई 16.55 करोड़ रुपए की मूल राशि पर 14 फीसदी की दर से ब्याज जमा करने का आदेश दिया है।

क्रेडाई ने कहा कि प्रॉपर्टी की कीमतों में 20 से 30 फीसदी तक इजाफा हो सकता है। नए रेग्युलेटरी बिल और ऊंची लागत के चलते बिल्डर्स नए प्रॉजेक्ट कम लॉन्‍च करेंगे।

नोएडा, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने विभिन्न आवासीय परियोजनाओं में तैयार हो चुके फ्लैटों की रजिस्ट्री के लिए एनओसी देने की योजना का प्रस्ताव किया है।