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छात्रों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने लाठियां चलायी। प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। छात्रों ने भी पथराव किया। सोशल मीडिया पर छात्रों ने वीडियो साझा किया है।

कांग्रेस नेता नितिन राउत ने शुक्रवार को कहा कि उनकी पार्टी नागरिकता संशोधित कानून (सीएबी) को राज्य में लागू नहीं होने देगी।

एकनाथ शिंदे ने आगे कहा, “इस विषय को लेकर शिवसेना के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, न ही होगा। उद्धव ठाकरे सक्षम हैं, वो राज्य के हित में फैसला लेंगे।”

अमित शाह का यह दौरा ऐसे समय रद्द किया गया है जब मेघालय और असम में नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन जारी है ।

नागरिकता कानून को लेकर जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जो रुख कांग्रेस का होगा वही रुख उनकी सरकार का होगा। उन्होंने कहा, ''कोई भी ऐसा कानून जो समाज को बांटता है। उस पर कांग्रेस का जो रुख होगा वही रुख मध्यप्रदेश सरकार अपनाएगी।"

कानून के जानकारों का मानना है कि राज्य नागरिकता के मसले पर ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। दरअसल सरकारी सूत्रों के अनुसार, नागरिकता का मुद्दा संविधान की 7 वीं अनुसूची द्वारा संघ सूची में आता है। ऐसा संशोधन सभी राज्यों पर लागू होता है।

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है और स्थानीय प्रसाशन ने एहतियात के तौर पर अलीगढ़ में इंटरनेट सेवा को शुक्रवार शाम 5 बजे तक बंद कर दिया है

नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएबी) को समर्थन देने के मामले में जद (यू) के उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर पार्टी की चेतावनी के बाद भी अपने रुख से पीछे नहीं हटे हैं। उन्होंने शुक्रवार को एकबार फिर नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है।

असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल में कहा है कि राज्य में हिंसा बिल्कुल बर्दास्त नहीं की जाएगी और जो लोग तोड़फोड़ में शामिल हुए हैं उनके खिलाफ सख्त कदम उठाया जाएगा।

नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर विपक्ष के हमलों के बीच भाजपा ने शुक्रवार को कहा कि पार्टी कानून की विशेषताओं और इससे होने वाले फायदों के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिये जागरूकता अभियान चलायेगी। 

भारत ने शुक्रवार को घोषणा की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के उनके समकक्ष शिंजो आबे के बीच होने वाला सालाना शिखर सम्मेलन स्थगित हो गया है। यह शिखर वार्ता गुवाहाटी में होने वाली थी।

नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के बाद नॉर्थ ईस्ट में अब हालात धीरे धीरे सामान्य होते जा रहे हैं। आज असम के गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ में कर्फ्यू में ढील दी गई है।

राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही नागरिकता संशोधन बिल अब कानून बन चुका है लेकिन नॉर्थ ईस्ट में बवाल थमने का नाम नही ले रहा है। इस बीच नागरिकता संशोधन कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन के बीच नॉर्थ-ईस्ट के कई संगठनों ने गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की है।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नागरिकता (संशोधन) विधेयक (CAB) 2019 को अपनी मंजूरी दे दी है। गुरुवार देर रात राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद अब यह विधेयक एक कानून बन गया है।

आरिफ मसूद ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मैं अपना नेता से अनुरोध करूंगा जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की सीएम  ममता बनर्जी ने साहस दिखाया है, उसी तरह हमारी सरकार भी CAB और NRC को रिजेक्ट करें।

अस्पताल सूत्रों ने बताया कि गोली लगने से घायल 11 लोगों को वहां लाया गया था। हेतीगांव, लचितनगर, डाउनटाउन, गणेशगुरी और लालुंगांव समेत गुवाहाटी में कई स्थानों पर पुलिस गोलीबारी की घटनाएं होने की खबर है।

पिछले सप्ताह कुमार ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के उनके समकक्ष शिंजो आबे के बीच 15 से 17 दिसंबर के बीच शिखर वार्ता होगी। सरकार ने हालांकि अभी तक बैठक की जगह की घोषणा नहीं की है। 

राज्य की राजधानी में जिला प्रशासन ने दो पुलिस थानों में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने के चलते कर्फ्यू लगा दिया है। उन्होंने कहा कि कर्फ्यू आज रात 10 बजे से अगले आदेश तक लागू होगा।

न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार, CAB 2019 के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे दो लोगों की गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में बुलेट इंजरी की वजह से मौत हो गई।

असम के दस जिलों में इंटरनेट सेवाओं पर लगाई गई रोक की अवधि को बृहस्पतिवार की दोपहर 12 बजे से 48 घंटे के लिए और बढ़ा दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि सोशल मीडिया का ‘‘दुरुपयोग’’ रोकने और कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने के वास्ते इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगाई गई थी।