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CAB 2019: असम में हजारों लोगों ने कर्फ्यू का उल्लंघन किया, प्रधानमंत्री ने दिया भरोसा

अस्पताल सूत्रों ने बताया कि गोली लगने से घायल 11 लोगों को वहां लाया गया था। हेतीगांव, लचितनगर, डाउनटाउन, गणेशगुरी और लालुंगांव समेत गुवाहाटी में कई स्थानों पर पुलिस गोलीबारी की घटनाएं होने की खबर है।

Bhasha Bhasha
Updated on: December 12, 2019 23:20 IST
CAB- India TV
Image Source : PTI Protestors burn various materials during a demonstration against the passing of Citizenship Amendment Bill, in Guwahati.

गुवाहाटी/ नई दिल्ली। असम में विवादास्पद नागरिकता (संशोधन) विधेयक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज होने के बीच हजारों की संख्या में लोगों ने बृहस्पतिवार को गुवाहाटी में कर्फ्यू का उल्लंघन किया और सड़कों पर उतरे। राज्य में पुलिस गोलीबारी में दो लोगों की मौत हो गई और सेना की टुकड़ियां फ्लैग मार्च कर रही है।

तेजपुर तथा ढेकियाजुली शहरों में भी अनिश्चितकालीन कर्फ्यू

अधिकारियों ने बताया कि तेजपुर तथा ढेकियाजुली शहरों में भी अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगाया गया है। उन्होंने बताया कि जोरहाट, गोलाघाट, तिनसुकिया और चराईदेव जिलों में रात का कर्फ्यू लगाया गया है। असम के गुवाहाटी में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस गोलीबारी में घायल हुए दो लोगों की बृहस्पतिवार को मौत हो गई।

दो लोगों की मौत

गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के एक अधिकारी ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि एक व्यक्ति को ‘‘मृत लाया गया’’ था जबकि एक अन्य की इलाज के दौरान मौत हो गई। हालांकि प्रदर्शनकारियों ने दावा किया है कि पुलिस गोलीबारी में तीन लोगों की मौत हुई है।

छावनी में तब्दील हुआ गुवाहाटी

अस्पताल सूत्रों ने बताया कि गोली लगने से घायल 11 लोगों को वहां लाया गया था। हेतीगांव, लचितनगर, डाउनटाउन, गणेशगुरी और लालुंगांव समेत गुवाहाटी में कई स्थानों पर पुलिस गोलीबारी की घटनाएं होने की खबर है। गुवाहाटी एक छावनी में तब्दील हो गया है क्योंकि यहां प्रत्येक नुक्कड़ और चौराहे पर सेना, अर्द्धसैनिक बल और राज्य पुलिस के जवान तैनात हैं।

पीएम मोदी ने की शांति बनाए रखने की अपील

इस बीच, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों से शांति बनाये रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार उनके अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध है। असमिया और अंग्रेजी भाषा में किये कई ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से और केंद्र सरकार ‘‘धारा छह की भावना के अनुसार लोगों को राजनीतिक, भाषाई, सांस्‍कृतिक और भूमि अधिकारों की संवैधानिक सुरक्षा देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।’’

पीएम मोदी ने दिया असम के लोगों को आश्वासन

असम समझौते की धारा छह स्थानीय अधिकारों, भाषा और संस्कृति की सुरक्षा की गारंटी देता है। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, ‘‘मैं असम के अपने भाइयों और बहनों को आश्वासन देना चाहता हूं कि नागरिकता संशोधन विधेयक के पारित होने के बाद उन्हें चिंतित होने की जरूरत नहीं है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘ कोई उनके अधिकारों, विशिष्ट पहचान और खूबसूरत संस्कृति को छीन नहीं सकता।’’

10 जिलों में इंटरनेट पर रोक

असम के दस जिलों में इंटरनेट सेवाओं पर लगाई गई रोक की अवधि को बृहस्पतिवार की दोपहर 12 बजे से 48 घंटे के लिए और बढ़ा दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि सोशल मीडिया का ‘‘दुरुपयोग’’ रोकने और कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने के वास्ते इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगाई गई थी। अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह और राजनीतिक विभाग) संजय कृष्णा ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि लखीमपुर, धेमाजी, तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, चराइदेव, शिवसागर, जोरहाट, गोलाघाट, कामरूप (मेट्रो) और कामरूप में इंटरनेट सेवाएं बाधित रहेंगी।

मेघालय में भी मोबाइल इंटरनेट बंद

वाहनों पर तोड़फोड़ की घटनाओं के बाद बृहस्पतिवार की शाम पांच बजे से 48 घंटे के लिए पड़ोसी राज्य मेघालय में मोबाइल इंटरनेट और संदेश सेवाओं को भी स्थगित कर दिया गया है। राज्य की राजधानी शिलांग में दो पुलिस थानों के तहत क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया गया है।

त्रिपुरा में हिंसा की कोई बड़ी घटना नहीं

त्रिपुरा से हिंसा की कोई बड़ी घटना होने की कोई सूचना नहीं है। राज्य की राजधानी अगरतला में बंद रहा और शैक्षणिक संस्थान तथा कार्यालय बंद रहे। रेलवे के प्रवक्ता सुभानन चंदा ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बृहस्पतिवार को नई दिल्ली में बताया कि सुरक्षा स्थिति को देखते हुए यह फैसला बुधवार रात में लिया गया, जिसके बाद कई यात्री कामाख्या और गुवाहाटी में फंस गए।

तिनसुकिया में RPSF की 12 कंपनियों को भेजा गया

आरपीएफ के प्रमुख अरुण कुमार ने राष्ट्रीय राजधानी में ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि डिब्रूगढ़ के चबुआ में एक रेलवे स्टेशन में बुधवार की देर रात और तिनसुकिया में पानिटोला रेलवे स्टेशन में आग लगाये जाने के बाद रेलवे सुरक्षा विशेष बल (आरपीएसएफ) की 12 कंपनियों को क्षेत्र में भेजा गया है। रेलवे के प्रवक्ता चंदा ने कहा, ‘‘यात्री फंसे हुए हैं और हम उनकी यथासंभव मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इन यात्रियों को लाने के लिए विशेष ट्रेन चलाने पर विचार कर रहे हैं, लेकिन अभी इसका आकलन कर रहे हैं कि क्या खतरा उठाना उचित है।’’

पूर्वोत्तर जाने वाली सभी उड़ाने रद्द

कोलकाता हवाई अड्डे के एक अधिकारी ने बताया कि गुवाहाटी समेत पूर्वोत्तर को जाने वाली कई उड़ानों को रद्द किया गया है या उनके समय में बदलाव किया गया है। प्रदर्शनों के जारी रहने के बीच केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने निजी उपग्रह टीवी चैनलों को एक परामर्श जारी कर ऐसी सामग्री प्रसारित करने को लेकर सतर्क किया है जो हिंसा भड़का सकती है, ‘‘राष्ट्र विरोधी प्रवृत्ति’’ को बढ़ावा दे सकती है तथा जिसमें ऐसा कुछ हो जो देश की अखंडता को प्रभावित करे। कुछ टीवी चैनलों ने बुधवार को संसद में पारित हुए इस विधेयक के खिलाफ पूर्वोत्तर में हिंसक प्रदर्शनों की फुटेज प्रसारित की जिसके बाद यह परामर्श जारी किया गया।

सरकार ने राज्य पुलिस रैंक में कुछ बदलाव किये

स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने राज्य पुलिस रैंक में कुछ बदलाव किये हैं। गुवाहाटी के पुलिस आयुक्त दीपक कुमार को हटा दिया गया है और उनके स्थान पर मुन्ना प्रसाद गुप्ता को नियुक्त किया गया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) मुकेश अग्रवाल का स्थानांतरण एडीजीपी (सीआईडी) के रूप में किया गया और जी पी सिंह को उनका प्रभार दिया गया है।

हथकरघा मंत्री रंजीत दत्ता, भाजपा विधायक पद्मा हजारिका के आवास पर हमला

एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने तेजपुर के माधवधाम में उस समय गोलीबारी की जब एक व्यक्ति ने प्रदर्शनकारियों के एक समूह में अपने वाहन को घुसा दिया जिससे चार लोग घायल हो गये। प्रदर्शनकारियों ने उस व्यक्ति पर हमला किया और उसके वाहन को जला दिया। डिब्रूगढ़, सादिया और तेजपुर जैसी स्थानों के अलावा गोलाघाट के अमोलपट्टी में आरएसएस के कार्यालयों में तोड़फोड़ की गई। प्रदर्शनकारियों ने सोनितपुर के बेहली में असम के हथकरघा मंत्री रंजीत दत्ता, भाजपा विधायक पद्मा हजारिका और चबुआ में बिनोद हजारिका के आवासों पर हमला किया।

बुधवार को पारित हुआ CAB

नागरिकता (संशोधन) विधेयक बुधवार को राज्यसभा में पारित हो गया। इससे पहले यह विधेयक सोमवार को लोकसभा में पारित हो चुका है। इसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए गैर मुस्लिम शरणार्थी - हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के लोगों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है।

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chunav manch
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