राहुल गांधी की नागरिकता मामले का हाई-प्रोफाइल केस अब राजनीतिक बहस से निकलकर कानूनी मोड़ पर आ गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस मामले में आदेश दिया है।
लोकसभा में बुधवार को चुनाव सुधारों पर चर्चा हुई। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के वोट चोरी के आरोपों का जवाब दिया और उन्हें वोट चोरी की तीन घटनाएं याद दिलाईं।
दिल्ली की राऊज़ एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को भारतीय नागरिकता के बिना मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के आरोपों पर दाखिल रिवीजन पिटीशन पर नोटिस जारी किया है। इस मुद्दे पर अब भाजपा सांसद कंगना रनौत का भी बयान सामने आया है।
एक भारतीय युवा का सपना था कि वो देश के बाहर जाकर सेटल हो जाए। युवा भारत से कनाडा गया और फिर वहीं का होकर रह गया। कनाडा का नागरिक बनने के लिए उसने भारतीय नागरिकता तक छोड़ दी। चलिए जानते हैं कि कहानी में अब क्या ट्विस्ट आया है।
पुणे में बीते दिनों भारतीय सेना से रिटायर्ड हो चुके बुजुर्ग से नागरिकता साबित करने के लिए प्रमाण मांगा गया। इस मामले में अब पुणे पुलिस के कमिश्नर ने कहा है कि इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया है।
अमेरिका की एक संघीय अदालत ने ट्रंप के उस फैसले को असंवैधानिक करार दिया है, जिसमें उन्होंने प्रवासियों के बच्चों के जन्मसिद्ध अमेरिकी नागरिकता को खत्म करने वाला कानून बनाया था।
अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में एक बड़ा फैसला सुनाया है। देश की विभिन्न अदालतों में ट्रंप के फैसलों पर स्टे लगाने या उसे रद्द करने वाले न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जजों को पूरे देश में लागू होने वाले फैसलों पर आदेश देने का अधिकार नहीं है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने याचिका को निस्तारित कर दिया है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता का मामला गरमाता जा रहा है। याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि उसके पास ब्रिटिश सरकार के सभी दस्तावेज और कुछ ईमेल हैं जो साबित करते हैं कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं।
कुवैत में सरकार ने 42,000 से ज्यादा लोगों की नागरिकता रद्द कर दी है। सरकार के इस कदम के बाद पूरे देश में खौफ का माहौल है। सरकार के फैसले का सबसे बड़ा असर उन लोगों पर पड़ा है जिन्हें शादी के बाद कुवैती नागरिकता मिली थी।
अमेरिका में नये नागरिकता कानून के नियम लागू होने के बाद प्रवासियों का वहां रहना और जॉब करना मुश्किल हो गया है। इसमें हजारों भारतीय भखी शामिल हैं। मगर डोनाल्ड ट्रंप ने एक नई योजना बताई है, जिसके तहत भारतीय लोगों को राहत मिल सकती है।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रवासियों के लिए जन्मजात नागरिकता पर अपने तेवर को और सख्त कर दिया है। ट्रंप ने कहा कि यह नागरिकता गुलामों के बच्चों के लिए थी, अमेरिका में भीड़ बढ़ाने के लिए नहीं।
अमेरिका की एक अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप के सबसे अहम फैसले को बड़ा झटका दिया है। बृहस्पतिवार को कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन के उस फैसले को असंवैधानिक बताते हुए रोक लगा दिया, जिसमें उन्होंने जन्म से बच्चों को अमेरिकी नागरिकता मिलने के प्रावधान को खत्म करने का ऐलान किया था।
डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद कई कार्यकारी आदेश जारी किए हैं। ट्रंप के आदेश के तहत अमेरिका में जन्म के आधार पर नागरिकता की संवैधानिकता को खत्म कर दिया गया है। ट्रंप के इस फैसले का विरोध भी शुरू हो गया है।
प्रवासियों की समस्या गहराती जा रही थी। 1985 में असम स्टूडेंट्स यूनियन और भारत सरकार के बीच हुए असम समझौते के बाद धारा 6 ए को कानून में जोड़ा गया था।
सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने असम समझौते को आगे बढ़ाने के लिए 1985 में एक संशोधन के माध्यम से शामिल नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है।
लंबे समय से भारतीय नागरिकता पाने के लिए संघर्ष कर रहे 54 पाकिस्तानियों को सीएए के तहत भारत की नागरिकता मिली है।
अधिकतर हिंदू-बंगाली परिवारों ने उन्हें बताया कि उनके पास भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज हैं, लेकिन वे सीएए के जरिए आवेदन करने के बजाय एफटी को प्राथमिकता देते है।
CAA कानून के तहत पाकिस्तान बांग्लादेश, अफगानिस्तान के पीड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का काम शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के 3 लोगों को नागरिकता का प्रमाण पत्र दिया है।
अमेरिका में रह रहे अप्रवासियों को बड़ी राहत मिल सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अप्रवासियों को राहत देने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं।
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