उच्चतम न्यायालय ने निर्माण क्षेत्र के मजदूरों के कल्याण के मामले में सरकार के रवैये की तीखी आलोचना करते हुए कहा, ‘‘बहुत हो गया। यह तो गरीबों का शोषण है।’’ सरकार ने न्यायालय को सूचित किया था कि उसने निर्माण मजदूरों के कल्याण से संबंधित मामले में शीर्ष अदालत के निर्देशों के पालन के लिए समयसीमा निर्धारित करने हेतु समिति गठित की है।
सीबीआई ने पांच लाख रुपये के एक रिश्वत मामले में आज नोएडा की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के दो वरिष्ठ अधिकारियों और एक सहायक भविष्य निधि आयुक्त को गिरफ्तार किया।
भारतीय सेना के इंजीनियर पहली बार मुंबई रेलवे स्टेशन पर एक नियमित प्रयोग में आने वाले पुल की डिजाइन और निर्माण करेंगे। इस पुल का निर्माण 'युद्ध स्तर पर' किया जाएगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगले पांच सालों में 83,677 किलोमीटर सड़क के निर्माण के लक्ष्य के साथ मंगलवार को लगभग 7 लाख करोड़ रुपये के सड़क निर्माण कार्यक्रम को मंजूरी दे दी।
राजधानी में पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की नियमों का उल्ल्घंन कर निर्माणाधीन इमारत को लखनऊ विकास प्राधिकरण के एक दस्ते ने आज गिरा दिया।
सरकार प्रिंट मीडिया, निर्माण व रिटेल क्षेत्र के लिए FDI नियमों में ढील देने पर विचार कर रही है ताकि इनमें विदेशी निवेश बढ़ाया जा सके।
रियल एस्टेट उद्योग क्षेत्र रोजगार के मामले में अप्रैल माह में सबसे आगे रहे हैं। इस क्षेत्र में कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं।
मोदी सरकार जल्द शहरी गरीबों के लिए नई स्कीम लाने जा रही है। इसके तहत सरकार उन्हें घर का किराया देगी। इसके लिए वाउचर्स दिए जाएंगे।
केंद्र ने तीन राज्यों में 78,500 से अधिक और मकान के निर्माण को मंजूरी दी। तमिलनाडु, केरल व पश्चिम बंगाल में ये मकान शहरी गरीबों के लिए बनाए जाने हैं।
दिल्ली और मुंबई में सभी निर्माण परमिट इस साल अक्टूबर से सिर्फ ऑनलाइन प्रणाली के जरिए ही प्रदान किए जाएंगे। दिल्ली में यह नियम अगले महीने से लागू होगा।
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