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प्याज की कीमतों में तेजी से चिंतित सरकार ने कहा है कि इसकी घरेलू आपूर्ति बढ़ाने के लिए निजी व्यापारियों द्वारा मिस्र से 2,400 टन प्याज का आयात किया गया है।

केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने कहा है कि सभी राज्यों को प्याज पर स्टॉक लिमिट लगाने का निर्देश दे दिया गया है।

प्रमुख उत्पादक राज्यों में फसल के बर्बाद होने के कारण देश के अधिकांश खुदरा बाजारों में टमाटर की कीमतें 60 से 75 रुपए किलो की ऊंचाई पर पहुंच गई हैं।

सरकार ने ई-कामर्स कंपनियों से ऑनलाइन उत्पादों पर MRP और अन्य ब्योरा जैसे मियाद समाप्त होने की अवधि और कस्टमर केयर का ब्योरा देना अनिवार्य कर दिया है।

सर्विस चार्ज पर अप्रैल में सरकार की तरफ से जारी निर्देशों के मुताबिक ग्राहक सर्विस चार्ज देने के लिए बाध्य नहीं हैं

उपभोक्‍ताओं को जून में उपभोग की गई क्रेडिट कार्ड, टेलीफोन या अन्‍य सर्विस के बिल भुगतान पर GST देना होगा। यदि जुलाई में इन सेवाओं का इन्‍वॉइस बनाया जाता है।

नई टेलिकॉम पॉलिसी के लिए सरकार अब जनता की राय भी लेगी। सरकार का लक्ष्‍य टेलिकॉम नीति को उपभोक्‍ता केंद्रित रखना है। इस दिशा में काम भी शुरू हो गया है।

कैबिनेट सचिव प्रदीप कुमार सिन्हा ने सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि GST लागू होने के बाद उसका लाभ उपभोक्ताओं को मिले, ताकि मुद्रास्फीति काबू में रहे।

वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि GST दरों को लेकर महज कुछ व्यापारी ही शोर क्यों मचा रहे हैं जबकि टैक्‍सेशन का बोझ अंतत: तो उपभोक्ताओं पर पड़ता है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज आश्चर्य जताया कि जीएसटी दरों को लेकर महज कुछ व्यापारी ही शोर क्यों मचा रहे हैं जबकि कराधान का बोझ अंतत: तो उपभोक्ताओं पर पड़ता है। जेटली ने कहा कि माल एवं सेवा कर के बारे में उपभोक्ता शिकायत नहीं कर रहे हैं क्योंकि सरकार

GST लागू होने के बाद बिजली उपकरणों एवं कंज्‍यूमर ड्यूरेबल सामानों के दाम बढ़ गए हैं। त्यौहारी सीजन से पहले एक बार फिर बढ़ सकते हैं दाम।

खाने-पीने की वस्तुओं के सस्ता होने से रिटेल मुद्रास्फीति मई में रिकॉर्ड 2.18% के निम्न स्तर पर आ गई, वहीं अप्रैल में आईआईपी बढ़कर 3.1 प्रतिशत रहा।

रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को कम कर 7.3 प्रतिशत कर दिया, बैंक को उम्मीद है कि नए नोटों के चलन में आने से खर्च बढ़ेगा।

एयर कंडीशनर बनाने वाली वोल्टास ने देश के कंज्‍यूमर ड्यूरेबल्‍स मार्केट में उतरने के लिए तुर्की की आर्सेलिक एएस के साथ मिलकर ज्‍वाइंट वेंचर कंपनी बनाई है।

पेट्रोलियम पदार्थों को GST के दायरे में लाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। जम्मू और कश्मीर ने इस दिशा में पहला कदम उठाया है।

कंज्‍यूमर ड्यूरेबल्‍स बनाने वाली कंपनियों को GST लागू होने के बाद जुलाई-अगस्त में TV, रेफ्रिजरेटर और AC की बिक्री प्रभावित होने का अंदेशा है।

राजस्व सचिव हसमुख अधिया का मानना है कि वस्तु एवं सेवा कर (GST) के क्रियान्वयन के बाद मुद्रास्फीति में दो प्रतिशत की गिरावट आएगी।

GST की नई प्रणाली में पशु चिकित्साल सेवाओं व बूचड़खानों को कर से छूट होगी जबकि थीम पार्क व आईपीएल जैसे खेल आयोजनों पर 28 फीसदी की दर से कर लगेगा।

क्रिसिल ने कहा कि GST लागू होने के बाद उद्योगों में स्थिरता में छह महीने का वक्त लगेगा। इस नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था सुधार के लाभ 3 साल के बाद सामने आएंगे।

टेलीवीजन, रेफ्रि‍जरेटर और एयर-कंडीशनर के दाम बढ़ने वाले हैं। जीएसटी में कंज्‍यूमर इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स और ड्यूरेबल्‍स को 28 प्रतिशत टैक्‍स स्‍लैब में रखा है।