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आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रवि शंकर द्वारा प्रवर्तित एफएमसीजी ब्रांड श्री श्री आयुर्वेद 30 नए देशों में अपने उत्पाद पेश करने की योजना बना रही है।

ई-कॉमर्स कंपनी की महासेल के दौरान आपके साथ धोखा हो जाए तो आप अपने पैसों की भरपायी के लिए किसका दरवाजा खटखटाएंगे?

कंज्‍यूमर ड्यूरेबल कंपनियां फ्री गिफ्ट तथा छूट आदि की पेशकश कर इस त्योहारी सीजन में कुल बिक्री में 40 प्रतिशत तक हिस्सेदारी हासिल करने की उम्मीद कर रही हैं।

शेयर बाजारों में मंगलवार को तेजी रही। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 107 अंक की तेजी के साथ 31,809.55 पर और निफ्टी 39.35 अंकों की तेजी के साथ 9,952.20 पर बंद हुए।

सरकारी बयान के अनुसार एक ओर जहां 2,400 टन आयातित प्याज देश में आ चुका है वहीं बाकी 9,000 टन के जल्द ही बंदरगाहों पर पहुंचने की उम्मीद है

प्याज की कीमतों में तेजी से चिंतित सरकार ने कहा है कि इसकी घरेलू आपूर्ति बढ़ाने के लिए निजी व्यापारियों द्वारा मिस्र से 2,400 टन प्याज का आयात किया गया है।

केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने कहा है कि सभी राज्यों को प्याज पर स्टॉक लिमिट लगाने का निर्देश दे दिया गया है।

प्रमुख उत्पादक राज्यों में फसल के बर्बाद होने के कारण देश के अधिकांश खुदरा बाजारों में टमाटर की कीमतें 60 से 75 रुपए किलो की ऊंचाई पर पहुंच गई हैं।

सरकार ने ई-कामर्स कंपनियों से ऑनलाइन उत्पादों पर MRP और अन्य ब्योरा जैसे मियाद समाप्त होने की अवधि और कस्टमर केयर का ब्योरा देना अनिवार्य कर दिया है।

सर्विस चार्ज पर अप्रैल में सरकार की तरफ से जारी निर्देशों के मुताबिक ग्राहक सर्विस चार्ज देने के लिए बाध्य नहीं हैं

उपभोक्‍ताओं को जून में उपभोग की गई क्रेडिट कार्ड, टेलीफोन या अन्‍य सर्विस के बिल भुगतान पर GST देना होगा। यदि जुलाई में इन सेवाओं का इन्‍वॉइस बनाया जाता है।

नई टेलिकॉम पॉलिसी के लिए सरकार अब जनता की राय भी लेगी। सरकार का लक्ष्‍य टेलिकॉम नीति को उपभोक्‍ता केंद्रित रखना है। इस दिशा में काम भी शुरू हो गया है।

कैबिनेट सचिव प्रदीप कुमार सिन्हा ने सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि GST लागू होने के बाद उसका लाभ उपभोक्ताओं को मिले, ताकि मुद्रास्फीति काबू में रहे।

वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि GST दरों को लेकर महज कुछ व्यापारी ही शोर क्यों मचा रहे हैं जबकि टैक्‍सेशन का बोझ अंतत: तो उपभोक्ताओं पर पड़ता है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज आश्चर्य जताया कि जीएसटी दरों को लेकर महज कुछ व्यापारी ही शोर क्यों मचा रहे हैं जबकि कराधान का बोझ अंतत: तो उपभोक्ताओं पर पड़ता है। जेटली ने कहा कि माल एवं सेवा कर के बारे में उपभोक्ता शिकायत नहीं कर रहे हैं क्योंकि सरकार

GST लागू होने के बाद बिजली उपकरणों एवं कंज्‍यूमर ड्यूरेबल सामानों के दाम बढ़ गए हैं। त्यौहारी सीजन से पहले एक बार फिर बढ़ सकते हैं दाम।

खाने-पीने की वस्तुओं के सस्ता होने से रिटेल मुद्रास्फीति मई में रिकॉर्ड 2.18% के निम्न स्तर पर आ गई, वहीं अप्रैल में आईआईपी बढ़कर 3.1 प्रतिशत रहा।

रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को कम कर 7.3 प्रतिशत कर दिया, बैंक को उम्मीद है कि नए नोटों के चलन में आने से खर्च बढ़ेगा।

एयर कंडीशनर बनाने वाली वोल्टास ने देश के कंज्‍यूमर ड्यूरेबल्‍स मार्केट में उतरने के लिए तुर्की की आर्सेलिक एएस के साथ मिलकर ज्‍वाइंट वेंचर कंपनी बनाई है।

पेट्रोलियम पदार्थों को GST के दायरे में लाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। जम्मू और कश्मीर ने इस दिशा में पहला कदम उठाया है।