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केजरीवाल सरकार की महत्वकांक्षी योजना घर-घर राशन को लेकर आज केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दिल्ली सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार राशन माफिया के नियंत्रण में है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक डिजिटल संबोधन में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से केंद्र सरकार द्वारा बंद की गई राशन योजना की डोरस्टेप डिलीवरी की अनुमति देने का अनुरोध किया। राशन योजना की डोरस्टेप डिलीवरी 7 जून से शुरू होने वाली थी।

भाजपा ने कहा है कि दिल्ली में कोरोना से जितनी मौत हुई हैं, उससे बहुत कम बताई गई हैं। संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि 21 हजार से ज्यादा लोगों की मौत का दिल्ली सरकार हिसाब नहीं दे रही है।

बी-टाइप सिलेंडरों की ढुलाई के लिये अधिकतम शुल्क 50 रुपये, डी टाइप के लिये 150 रुपये और जंबो-टाइप के लिये 250 रुपये प्रति यूनिट दाम तय किये गए हैं। 

दिल्ली में सत्तासीन आप सरकार ने होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना संक्रमित मरीजों को आपात ऑक्सीजन देने के लिए ऑक्सीजन पूल बनाया है। इस ऑक्सीजन पूल की निगरानी सभी जिलों के जिलाधिकारी कर रहे हैं।

राष्ट्रीय राजधानी में जारी ऑक्सिजन संकट को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को काफी सख्त रुख अपनाया और केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने यहां तक कह दिया कि लोग मर रहे हैं और आप मुनाफा कमा रहे हैं। अगर आपसे हालात नहीं संभल रहे तो हमें बताइए, केंद्र को स्थिति संभालने के लिए कहेंगे।

 दिल्ली कैबिनेट ने घर तक राशन पहुंचाने की योजना को लागू करने का फैसला लिया है। इससे पहले मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना के नाम को लेकर केंद्र सरकार की ओर से मंजूरी नहीं मिली थी। 

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार की 'राशन की डोर स्टेप डिलीवरी' योजना पर रोक लगा दी है।

भाजपा विधायक जितेंद्र महाजन ने आज आरोप लगाया कि शहदरा की 100 फूटा रोड पर बनी दुकानों के मालिकों से बाल मजदूरी कानून के जांच के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है।

विशेषज्ञ समिति ने राजस्व में बढ़ोतरी के लिए दिल्ली सरकार को शराब की कीमत में 50 प्रतिशत वृद्धि करने के अलावा राज्य में ड्राई डे की संख्या घटाने का भी सुझाव दिया है ताकि शराब की बिक्री बढ़ाई जा सके।

दिल्लीवासियों को ब्रिटेन में फैले कोरोनावायरस के नए स्ट्रेन से बचाने के लिए दिल्ली सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। यूके से आने वाले सभी लोग जिनकी कोरोना जांच पॉजिटिव आती है उन्हें आइसोलेशन में भेज दिया जाएगा।

कोरोना टीकाकरण का ड्राई रन (मॉक ड्रिल) दो जनवरी को रांची में होगा। रांची में पांच स्थानों पर इसका रिहर्सल किया जाएगा। अभी तक सदर अस्पताल के अलावा रातू और बुंडू में ट्रायल के लिए स्थान चिन्हित किया गया है।

दिल्ली सरकार एक ऐसी योजना लागू करने जा रही है जिसके अंतर्गत उन बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जिनके माता-पिता जेल में बंद हैं। इस योजना के अंतर्गत उन बच्चों की मदद की जाएगी, जिनके माता-पिता सजा काट रहे हैं और उनके पास बच्चों के लिए कोई वित्तीय व्यवस्था नहीं है।

ऐसे में जब राजधानी दिल्ली में निजी अस्पतालों में कोविड-19 मरीजों के लिए बेड की संख्या बढ़ायी जा रही है, कोरोना वायरस मरीजों के इलाज के लिए चिकित्सकों, नर्सों और अन्य पैरामेडिकल कर्मियों की कमी की शिकायतें आ रही हैं। 

सूत्रों ने कहा कि जैसे ही सर्वाधिक प्रभावित (हॉटस्पॉट) की पहचान होती है और उस संबंध में निरूद्ध आदेश जारी किया जाता है, उनके सामने प्रमुख चुनौती घर-घर सर्वेक्षण के दौरान भौतिक रूप में आंकड़े एकत्र करने की होती है।

दिल्ली सरकार ने शहर में गंभीर वायु प्रदूषण के मद्देनजर रविवार को एक स्वास्थ्य परामर्श जारी किया और लोगों से जहां तक संभव हो खुले में निकलने से बचने को कहा।

सरकार ने आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की समीक्षा के बाद शुक्रवार को कहा कि मदर डेयरी ने उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अपने सुरक्षित खुदरा दुकानों के माध्यम से 55 रुपए प्रति किलोग्राम या उससे नीचे टमाटर बेचेगी।

प्राथमिकी के मुताबिक गोयल ने कथित तौर पर घई के घर में मतदान से पहले मतदाताओं को बांटने के लिए शराब, कंबल आदि होने के आरोप में छापेमारी की। आम आदमी पार्टी (आप) के सदस्यों ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वे स्थानीय पुलिस के साथ घई के घर गए थे।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर बुधवार को घोषणा की कि विद्यार्थियों के मन में देश प्रेम पैदा करने के लिए अगले साल सरकारी स्कूलों में ’देशभक्ति’ का नया पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा।

मंत्रालय ने मंगलवार को बयान जारी कर कहा कि दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड को दिल्ली में आवास की मांग के सर्वेक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गयी है। लेकिन दिल्ली सरकार ने अब तक इस योजना के तहत आवास बनाने का कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार को केन्द्रीय अंशदान हेतु अनुमोदन के लिए नहीं भेजा है।