DIGITAL PAYMENTS

नीति आयोग ने बताया कि अब तक देशभर में 14 लाख से अधिक उपभोक्‍ताओं और 77,000 मर्चेंट्स को 226 करोड़ रुपए पुरस्‍कार के रूप में दिए जा चुके हैं।

मोदी सरकार ने ई-वॉलिट के जरिए होने वाले ट्रांजेक्शंस को और ज्यादा सेफ बनाने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है।

सरकार डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन के लिए एमडीआर में कटौती पर विचार कर रही है। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार ये फैसला ले सकती है।

डिजिटल पेमेंट के लिए अब आपको एक और आसान और सुविधाजनक विकल्‍प मिल गया है। अब आप क्विक रिस्‍पॉन्‍स कोड यानि कि QR कोड के जरिए भी डिजिटली पेमेंट कर सकते हैं।

कैश लेन-देन को हतोत्‍साहित कर और डिजिटल लेन-देन की लागत घटाना डिजिटल भुगतान की सफलता के लिए महत्‍वपूर्ण है। नकदी पर टैक्‍स लगाने का सुझाव।

डिजिटल अर्थव्यवस्था की मुहिम को तेज करते हुए सरकार ने 'डिजिधन अभियान' के जरिये एक करोड़ ग्रामीणों का डिजिटल भुगतान के लिए पंजीकरण किया है।

इलैक्ट्रॉनिक लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्रालय ने सरकारी बैंकों से आईएमपीएस और यूपीआई पर लगने वाले चार्ज को घटाने को कहा है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शनिवार को संकेत दिया कि 15.44 लाख करोड़ रुपए के पुराने अमान्य नोटों के स्थान पर इतनी ही राशि की नई करेंसी जारी नहीं की जाएगी।

डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग ने नकद पुरस्‍कार देने की घोषणा की। ई-वॉलेट में 271 और यूपीआई ट्रांजैक्‍शन में 119 प्रतिशत की वृद्धि।