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Digital Banking In India: देश की आजादी को 75 वर्ष पूरे होने पर पीएम मोदी की ओर से दी गई यह सौगात इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखी जाएगी। क्योंकि एक दिन यही डीबीयू भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेगी।

DBU In India: पीएम मोदी ने आज से 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट (डीबीयू) सेवाओं का आगाज किया है। यही डीबीयू भारत को विकसित राष्ट्र के पथ पर ले जाने की गाथा लिखेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को जम्मू-कश्मीर की दो डीबीयू समेत देश में कुल 75 डीबीयू इकाइयों का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन किया।

Narendra Modi: पीएम मोदी ने देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों (DBU) को राष्ट्र को समर्पित किया। पीएम मोदी ने कहा कि टेक्नोलॉजी आज न्याय व्यवस्था का भी अभिन्न अंग बन गई है। पीएम ने कहा कि आज देश के 99% से ज्यादा गांवों में 5 किमी के अंदर एक न एक बैंक ब्रांच, बैकिंग आउटलेट या बैंकिंग मित्र मौजूद है।

सरकार ने डिजिटल साक्षरता में सुधार के उद्देश्य से डिजिटल इंडिया को शुरू किया था। भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है।

Digital University: हर साल की तरह इस साल भी देश का बजट पेश हुआ। इस दौरान वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण में देश के बच्चों के लिए एक खास एलान किया। जिसमे उन्होंने बच्चों की उच्च शिक्षा को ध्यान में रखते हुए एक डिजिटल यूनिवर्सिटी का ज़िक्र किया।

Digital Farming: चीन में सुधार और खुलेपन की नीति लागू होने के बाद से अब तक चीन के कृषि उद्योग ने बहुत प्रगति हासिल की है। अनाज का उत्पादन कई वर्षों से 6 खरब 50 अरब किलोग्राम से अधिक पर स्थिर रहा है।

Digital Currency: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट में घोषणा की थी कि 2022-23 के दौरान सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) को लॉन्च किया जाएगा।

Digital Rape: उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर के जिला अदालत ने 65 साल के अली को डिजिटल रेप के मामले में दोषी माना है। अली अकबर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई इसके वाला उसके ऊपर 50 हजार का जुर्माना लगाया गया। आपको बता दें कि ये भारत का पहला ऐसा डिजिटल रेप का मामला है, जिसमें आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई।

UPI: वित्त मंत्रालय ने रविवार को कहा कि ‘यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस’ (UPI) लोगों के लिए एक उपयोगी डिजिटल सेवा है और इस पर शुल्क लगाने का सरकार कोई विचार नहीं कर रही है।

UPI Transaction आज के समय में शहरी क्षेत्रों में लगभग लोग कर रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में भी इसकी संख्या में बढ़ोतरी होनी शुरु हो गई है। भारत सबसे अधिक डिजिटल पेमेंट (Digital Payment) करने वाले देश की लिस्ट में शामिल हो गया है।

Digital Currency: संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी के दौरान दुनियाभर में क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल अभूतपूर्व दर से बढ़ा है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि भारत में सात फीसदी से अधिक आबादी के पास डिजिटल करेंसी है।

‘बिग डाटा’ युग का मतलब है कि इंटरनेट पर हमारे द्वारा किए गए व्यवहार के साथ-साथ हमारे खुले विचारों और वरीयताओं के बारे में बड़ी मात्रा में जानकारी (जिसे ‘डाटा लेक’ कहते हैं) एकत्रित की जाती है।

डिजिटल मार्केटिंग ऑफलाइन मार्केटिंग से ज्यादा सफल है। ऑफलाइन के मुकाबले ऑनलाइन मार्केटिंग कम खर्च में संभव है।

Digital India Week: गुजरात के गांधीनगर में आयोजित डिजिटल इंडिया वीक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। इस दौरान गांधीनगर में महात्मा मंदिर में डिजिटल इंडिया वीक कार्यक्रम से एक दिल छू लेने वाला वीडियो सामने आया है।

सर्वे में शामिल कर्मियों में से करीब 95 प्रतिशत ने कहा कि उन्हें और डिजिटल कौशल की आवश्यकता है

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि केंद्रीय बैंक द्वारा संचालित डिजिटल मुद्रा के स्पष्ट लाभ हैं और ‘डिजिटल रुपया’ लाने का फैसला भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की सलाह से सोच-समझकर लिया गया है।

बताया जा रहा है ये एग्रीमेंट लेटर मोबाइल वाई-फाई डिजिटल इंडिया की तरफ से भेजा गया है। वायरल हो रहे एग्रीमेंट लेटर में एडवांस में 30 लाख रुपये भुगतान और 20 साल का एग्रीमेंट की बात कही गई है, लेकिन क्या ऐसा सच में है?

डिजिटल मुद्रा में भारतीय करेंसी की तरह विशिष्ट अंक होंगे। यह ‘फ्लैट’ मुद्रा से भिन्न नहीं होगी। यह उसका डिजिटल रूप होगा। एक प्रकार से कह सकते हैं।

डिजिटल रुपया में आप छूने का अहसास नहीं कर पाएंगे जो अभी प्रचलन में मुद्रा के साथ कर पाते हैं। आप डिजिटल रुपया को घर या पर्स में नहीं रख पाएंगे।

वित्तमंत्री सीतारमन ने 5जी पर कहा कि 2022 में 5-G सर्विस शुरू करेंगे। गांवों तक ब्रॉडबैंड सर्विस शुरू होगी। हर गांव तक इंटरनेट पहुंचाने का लक्ष्य है। इसके लिए दूरदराज के गांवों में आॅप्टिकल फाइबर 2025 तक डालने पर जोर दिया जाएगा। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि डिजिटल अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए ‘देश स्टैक ई-पोर्टल’ शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ई—वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा। शहरों में इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशन बढ़ाए जाएंगे। शहरों में बैटरी अदला—बदली की जा सकेगी।