ECONOMIC

चीन के नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के डिप्टी हेड माओ शेंगयोंग ने बताया कि वैश्विक स्थिति के लगातार अस्थिर और अनिश्चित होने के कारण, देश के भीतर मजबूत सप्लाई और कमजोर मांग के बीच असंतुलन गंभीर बना हुआ है।

कुछ संकेत सकारात्मक बदलाव और नए अवसरों की ओर इशारा करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, ये खास संकेत आर्थिक स्थिति में सुधार और धन लाभ की संभावना को दर्शाते हैं। अगर आपको ये 5 संकेत दिखे, तो समझिए किस्मत पलटने वाली है।

आरबीआई बुलेटिन के मुताबिक, अमेरिका और ईरान के बीच अस्थायी समझौते से कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन वैश्विक आर्थिक परिदृश्य अब भी कमजोर बना हुआ है।

विश्व बैंक ने ये भी उम्मीद जताई है कि वित्त वर्ष 2027-28 में देश अर्थव्यवस्था एक बार फिर 7.2 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल कर लेगी।

प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सलाहकार परिषद के सदस्यों ने मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों के बीच आर्थिक वृद्धि को मजबूत करने के लिए कई विचारों और नीतिगत उपायों पर चर्चा की।

राहुल गांधी ने कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग द्वारा बुलाई गई पहली एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग में मोदी सरकार को लेकर भविष्यवाणी की है।

वैश्विक संघर्षों के बावजूद भारत 2026 और 2027 में दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। संयुक्त राष्ट्र ने भारत के लिए यह अनुमान लगाया है। साथ ही भारत की नीतियों की तारीफ भी की है।

फेस्टिवल सीजन के दौरान मांग में बढ़ोतरी और निवेश गतिविधियों में सुधार से इंडियन इकोनॉमी को रफ्तार मिली।

मध्य प्रदेश के आर्थ‍िक सर्वेक्षण 2025-26 में बताया गया है कि राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) में 11.14 प्रतिशत वृद्धि हुई है। सीएम मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश समावेशी विकास के साथ तीव्र गतिशील अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन गया है।

Bihar Interesting Facts: बिहार सरकार की ओर से जारी किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2025-2026 में बिहार के सबसे अमीर और सबसे गरीब जिलों की लिस्ट जारी की गई है। इसमें बिहार की विकास दर के बारे में भी जानकारी दी गई है।

आज संसद में पेश हुए इकोनॉमिक सर्वे में देश में सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर आयु सीमा तय करने को लेकर सुझाव दिए गए हैं लेकिन भारत जैसे विशाल देश में ये कितना संभव हो पाएगा ये फिलहाल पता नहीं है।

इकोनॉमिक सर्वे 2025-2026 रिपोर्ट में कहा गया है कि बेस मेटल्स की कीमतों में तेजी और वैश्विक अनिश्चितताओं से जुड़े जोखिम अभी भी मौदूद हैं। निवेशकों को लगातार निगरानी और जरूरत के मुताबिक, नीतिगत प्रतिक्रिया की जरूरत होगी।

भारतीय रेलवे ने देश की इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक विकास में अपनी अहम भूमिका फिर से साबित कर दी है। मार्च 2025 तक देश का रेल नेटवर्क 69,439 किलोमीटर तक फैल चुका है और अक्टूबर 2025 तक इसकी 99.1 प्रतिशत लाइनें इलेक्ट्रिफाइड हो चुकी हैं।

सरकार को रेवेन्यू या कमाई के तौर पर कई स्रोतों से पैसे आते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इनकम सरकारी उधारी और अन्य वित्तीय देनदारियों से होती है। लेकिन जब खर्च की बारी आती है तो सबसे ज्यादा खर्च राज्यों के टैक्स और शुल्क की हिस्सेदारी देने में होता है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में रखे गए इस दस्तावेज में साफ किया गया है कि भारत अब केवल ‘स्वदेशी’ सोच तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच अर्थव्यवस्था को एक रणनीतिक अनिवार्यता के तौर पर आगे बढ़ाने की तैयारी में है। आइए जानें इकोनॉमिक सर्वे 2026 की 5 बड़ी बातें।

इकोनॉमिक सर्वे 2026 के मुताबिक, केंद्र सरकार की स्कीम PMAY-U के तहत अब तक 96 लाख से ज्यादा घर पूरे होकर लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। यह आंकड़ा न केवल सरकार की आवास नीति की सफलता को दर्शाता है, बल्कि देश में बढ़ती अफोर्डेबल हाउसिंग की मांग का भी साफ संकेत देता है।

यूनियन बजट से ठीक पहले देश की अर्थव्यवस्था की दिशा और दशा बताने वाला इकोनॉमिक सर्वे 2026 आज संसद के पटल पर रखा गया। आर्थिक सर्वे के अनुसार, मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की वास्तविक आर्थिक वृद्धि दर 7 प्रतिशत से अधिक रहने की संभावना जताई गई है।

बजट सेशन के दूसरे दिन संसद में इकोनॉमिक सर्वे टेबल हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में सरकार का 'रिपोर्ट कार्ड' टेबल किया।

इकोनॉमिक सर्वे वह रिपोर्ट है, जो देश की आर्थिक सेहत का एक्स-रे करती है और बताती है कि भारत की ग्रोथ कितनी मजबूत है, महंगाई किस दिशा में जा रही है और आने वाले बजट में सरकार किन सेक्टर्स पर दांव लगा सकती है। इकोनॉमिक सर्वे 2026 आज पेश किया जा रहा है।

भारत का आर्थिक सर्वेक्षण एक तरह से अर्थव्यवस्था की स्थिति का सालाना रिपोर्ट कार्ड है। इसमें सरकार की आर्थिक नीतियों का आकलन होता है। आगे के सुधारों के सुझाव दिए जाते हैं।