EKYC

महाराष्ट्र में 'लाड़की बहिन योजना' के लाभार्थियों के लिए बड़ी खबर है। सत्यापन के बाद 68 लाख खाते बंद कर दिए गए हैं। अपात्र लोगों को मिल चुकी राशि को वापस नहीं लिया जाएगा।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने आम एलपीजी उपभोक्ताओं के कन्फ्यूजन को दूर करते हुए ताजा स्पष्टीकरण जारी किया है। इसके बाद किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए।

खाड़ी देशों में युद्ध की वजह से उपजे तनाव की वजह से भारत में एलपीजी की कमी हो सकती है। इसे लेकर सरकार ने सभी ग्राहकों से जल्द से जल्द ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करने का आग्रह किया है। जानें क्या करना होगा?

KYC, eKYC और CKYC सभी निवेशकों की पहचान वेरिफ़ाई करने का काम करते हैं, लेकिन वे एफिशिएंसी, एक्सेसिबिलिटी, सिक्योरिटी, रेगुलेटरी कंप्लायंस और मार्केट पार्टिसिपेशन के मामले में काफी अलग हैं।

अदिति तटकरे ने बताया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजित पवार के निर्देश पर 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना' के तहत ई-केवाईसी कराने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया गया है।

ई-केवाईसी लेनदेन केवल आधार धारक की स्पष्ट सहमति से पूरा किया जाता है, जो कागजी कार्रवाई और केवाईसी के लिए व्यक्तिगत सत्यापन की आवश्यकता को समाप्त करता है।

सरकार देश के किसानों को अभी तक 10 किस्तों में पैसे दे चुकी है। 11वीं किस्त अप्रैल के पहले हफ्ते में जारी हो सकती है। किसानों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे जरूरी अपनी ई-केवाईसी करवाना आवश्यक है।

यह सुविधा उन पैन आवेदकों को उपलब्ध होगी जिनके पास वैध आधार नंबर है और उनका मोबाइल नंबर आधार के साथ जुड़ा है।

टेलीकॉम विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए सभी टेलीकॉम कंपनियों से तत्काल आधार आधारित ई-केवाईसी के उपयोग को बंद करने के लिए कहा है।

विभाग ने कहा है कि अगर ग्राहक नये कनेक्शन के लिये स्वेच्छा से आधार देता तो इसे दस्तावेज के रूप में उपयोग किया जा सकता है। यानी इसका उपयोग आफलाइन किया जा सकता है।

भारतीय विशिष्‍ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल को अपने मोबाइल ग्राहकों का सत्‍यापन आधार के जरिये करने के अधिकार को फि‍र से बहाल करने की मंजूरी दे दी है।

भारतीय विशिष्‍ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने भारती एयरटेल को 31 मार्च 2018 तक अपने मोबाइल उपभोक्‍ताओं का आधार आधारित ई-केवायसी सत्‍यापन करने की मंजूरी दे दी है।

एयरटेल पेमेंट्स बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CMD) शशि अरोड़ा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका इस्तीफा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा कंपनी का e-KYC लाइसेंस निलंबित किए जाने के बाद हुआ है।

भारत विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने भारती एयरटेल को कुछ कड़ी शर्तों के साथ अपने दूरसंचार ग्राहकों का e-KYC सत्यापन करने की अनुमति दे दी है। हालांकि, प्राधिकरण ने एयरटेल पेमेंट्स बैंक के बारे में e-KYC निलंबन के आदेश को कायम रखा है।

आधार जारी करने वाले प्राधिकार UIDAI ने भारती एयरटेल और एयरटेल पेमेंट्स बैंक के खिलाफ कड़ी कारवाई करते हुए उनका ई-केवाईसी लाइसेंस अस्थायी तौर पर सस्‍पेंड कर दिया है।

रिलायंस Jio उन यूजर्स के लिए वेलकम ऑफर बंद करने जा रही है जिनका अब तक वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। सिम को भी ब्लॉक करने की तैयारी में है।

नौकरी करने वाले कर्मचारियों को अब उसके रिटायरमेंट से पहले या फिर रिटायरमेंट के दिन तक ही PF का पूरा पैसा मिल जाएगा।

ईपीएफओ पेंशनधारकों को की सुविधा के लिए मोबाइल ऐप्लिकेशन बनाने और ज्यादातर सेवाओं को ऑनलाइन करने की दिशा काम कर रहा है। एप से निकाल सकेंगे पेंशन का पैसा।

देश की सबसे बड़ी निजी टेलिकॉम कंपनी भारती Airtel चंद मिनटों में सिम कार्ड एक्टिवेट करने के लिए e-KYC सुविधा का विस्‍तार करने जा रही है।

सरकार ने नए मोबाइल कनेक्शन के लिए आधार ई-केवाईसी (e-KYC) की अनुमति दे दी है। प्रीपेड या पोस्टपेड कनेक्शन के लिए कागजी दस्तावेजों की जरूरत नहीं होगी।