ELECTION COMMISION

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग के वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि आपत्तियों पर विचार करने के बाद ही वोटर लिस्ट की असली तस्वीर सामने आएगी कि किसे बाहर रखा गया है।

बिहार में चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में पुनरीक्षण का काम चल रहा है। मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर कई विपक्षी पार्टियों ने विरोध जताया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई है।

बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत 99.8 फीसदी मतदाताओं को कवर किया जा चुका है। एसआईआर को लेकर चल रहे विवाद पर चुनाव आयोग ने कहा, हंगामा क्यों मचा रहे हैं, अभी तो वक्त है।

तेजस्वी य़ादव ने एक बड़ा दांव चला। तेजस्वी ने कहा अगर वोटर लिस्ट से लाखों लोगों के वोट काटे जाएंगे, अगर इसी तरह बेईमानी होगी तो फिर चुनाव लड़ने का क्या मतलब? वह चुनाव का बॉयकॉट कर सकते हैं, इस पर सहयोगी दलों से भी बात करेंगे।

चुनाव आयोग ने कहा कि कर्नाटक में हुए चुनाव को लेकर कोर्ट में कोई अपील फाइल नहीं की गई। आयोग ने कहा कि कांग्रेस ने किसी उम्मीदवार ने चुनाव परिणाम को कानूनी चुनौती नहीं दी थी, जबकि उसके पास ऐसा करने का विकल्प था।

चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू कर दी है। आयोग ने इस संबंध में प्रेस नोट जारी किया है।

बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव हैं। राज्य में Special Intensive Revision (SIR) को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। इस बीच, भारतीय चुनाव आयोग ने बिहार की वोटर लिस्ट को लेकर बड़ा अपडेट दिया है।

आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को दिए हलफनामे में कहा है कि कुछ राजनीतिक दलों ने ये बात छिपा दी कि खुद उनकी पार्टी इस प्रक्रिया में हिस्सा ले रही हैं और BLO के जरिए सहयोग कर रही है।

चुनाव आयोग ने कहा है कि इस अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी मतदाता सूची से छूटे नहीं। गरीब, वंचित और हाशिए पर आए समुदायों को खासतौर पर प्राथमिकता दी गई है।

पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने बुधवार को चुनाव आयोग से राज्य की मतदाता सूची को रोहिंग्या घुसपैठियों से मुक्त करने का आग्रह किया।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसका मानना है कि वोटर लिस्ट के रिविजन के दौरान आधार, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड पर दस्तावेज के तौर पर विचार किया जा सकता है।

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट का मुद्दा गरमाया हुआ है। चुनाव आयोग ने बिहार के मतदाताओं को बड़ी राहत दी है। चुनाव आयोग ने गणना फॉर्म जमा कराए जाने वाले नियमों में ढील दी है।

बिहार में चुनाव को के लेकर वोटर लिस्ट की समीक्षा की जा रही है। पुराने वोटरों की क्रॉस चेकिंग हो रही है। नए वोटर को जोड़ने की प्रक्रिया की जा रही है। ऐसे में चुनाव आयोग ने कई जरूरी दिशानिर्देश दिए हैं।

चुनाव आयोग जल्द ही 2003 की बिहार मतदाता सूची को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेगा। इससे 4.96 करोड़ वोटरों को दस्तावेज नहीं देना होगा।

चुनाव आयोग ने बिहार नगरपालिका आम चुनाव और उपचुनाव में पहली बार मोबाइल ऐप के जरिए वोटिंग कराई। इस प्रयोग में देश में रहने वाले लोगों को साथ विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिक भी शामिल हुए।

पश्चिम बंगाल में साल 2026 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसको लेकर अभी से बयानबाजी शुरू हो गई है। BJP नेता शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव आयोग से राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर खास मांग की है।

चुनाव आयोग ने राहुल गांधी और कांग्रेस के उस आरोप को खारिज कर दिया है जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि महाराष्ट्र के चुनाव में मतदाता सूची में भारी गड़बड़ी की गई थी।

चुनाव आयोग ने वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने का फैसला लिया है। अब देश के लोगों को अपनी वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक करना पड़ेगा।

‘फर्जी मतदाताओं’ का मुद्दा तूल पकड़ने पर निर्वाचन आयोग ने बड़ा कदम उठाया है। मामले को लेकर चुनाव आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को सूचित कर दिया है।

जम्मू-कश्मीर के शहरी निकाय चुनाव में मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग मदद करने वाला है। सफल चुनाव कराने को लेकर दोनों ही राज्यों के निर्वाचन आयोगों ने एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।