EXCISE

अभी केंद्र द्वारा जुटाए गए कर का 41 प्रतिशत हिस्सा 14 किस्तों में राज्यों को दिया जाता है।

पेट्रोल और डीजल पर एक्सट्रा टैक्स में कटौती नहीं करने के राज्य के फैसले को सही ठहराते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि केरल ने पिछले 6 वर्षों से ईंधन पर स्टेट टैक्स में वृद्धि नहीं की है।

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था लागू होने के बाद उत्पाद शुल्क केवल पेट्रोल, डीजल, एटीएफ और प्राकृतिक गैस पर लगाया जाता है। इन उत्पादों को छोड़कर अन्य सभी वस्तुएं और सेवाएं जीएसटी के तहत हैं।

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दर्पण वाधवा ने कहा कि नई आबकारी नीति में शराब की होम डिलीवरी शुरू की गई है, जिससे खुदरा विक्रेताओं के कारोबार पर असर पड़ सकता है।

शराब के शौकीनों के लिए अच्छी खबर है। अब देर रात शराब के लिए उन्हें भटकना नहीं पड़ेगा।

दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के अनुसार देसी और विदेशी शराब की खुदरा दुकानें किसी भी बाजार, मॉल, वाणिज्यिक क्षेत्रों, स्थानीय शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में कहीं भी खोली जा सकती हैं।

आय बढ़ाने और शराब माफिया पर लगाम लगाने के लिये इन नीति का ऐलान किया है। दिल्ली सरकार का अनुमान है कि इससे 1500 से 2000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होगी।

प्रशासन ने पिछले साल जून में शराब पर 25 प्रतिशत की दर से स्पेशल एक्साइज ड्यूटी लगाई थी। इसका उद्देश्य कोविड-19 से लड़ाई के लिए अतिरिक्त राजस्व जुटाना था।

UP new Excise Policy: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में बीयर की बिक्री बढ़ाने के लिए इस पर उत्पाद शुल्क घटा दिया है।

विशेषज्ञ समिति ने राजस्व में बढ़ोतरी के लिए दिल्ली सरकार को शराब की कीमत में 50 प्रतिशत वृद्धि करने के अलावा राज्य में ड्राई डे की संख्या घटाने का भी सुझाव दिया है ताकि शराब की बिक्री बढ़ाई जा सके।

नकदी संकट से जूझ रही केंद्र सरकार को पेट्रोल-डीजल पर उत्पाद शुल्क में रिकॉर्ड बढ़ोत्तरी से चालू वित्त वर्ष में 1.6 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिल सकता है।

पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी की सीमा 18 रुपये और डीजल पर सीमा 12 रुपये हुई

सरकार ने आज शनिवार को पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी (उत्पाद शुल्क) में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। सरकार ने अधिसूचना जारी करके यह जानकारी दी है।

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और एक्साइज विभाग ने डिपार्टमेंटल स्टोर के नाम पर चल रहे शराब के ठेकों पर छापेमारी की।

इन सभी मामलों में ब्याज, जुर्माने या हर्जाने की कोई और देनदारी नहीं होगी। इसमें अभियोजन से भी पूरी माफी मिलेगी।

वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि सेवा कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के पुराने विरासती मामलों को कम करने के लिए विवाद निपटान और माफी योजना एक सितंबर से चार महीने के लिए अमल में आ जायेगी। 

आम बजट 2019-20 में धनाढ्यों पर व्यक्तिगत आयकर और पेट्रोल-डीजल पर शुल्क बढ़ाने से चालू वित्त वर्ष में सरकार को वार्षिक 30,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है।

बजट में पेट्रोल-डीजल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगने के बाद लोगों को महंगाई का पहला झटका लगा है। देश में आज (शनिवार) से पेट्रोल 2.50 रुपये प्रति लीटर और डीजल 2.30 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है।

शनिवार रात दिल्‍ली पुलिस और एक्‍साइज डिपार्टमेंट की टीम ने छतरपुर में चल रही रेव पार्टी पर छापा मारा। यह रेव पार्टी छतरपुर के एक फार्महाउस में चल रही थी।

बिहार में तेल की कीमत कम करने को लेकर नीतीश सरकार की बैठक आज