मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी की सरकार किसान विरोधी है और बड़े कॉरपोरेट्स के हाथों में खेल रही है। दोनों पक्षों को जल्द से जल्द बातचीत शुरू कर देनी चाहिए और वर्तमान गतिरोध को दूर करना चाहिए।
कृषि विधेयकों के खिलाफ जारी किसानों के प्रदर्शन को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर ने शनिवार को खुफिया इनपुट के हवाले से प्रदर्शन में खालिस्तानियों के शामिल होने की बात की।
कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने टिकरी और सिंघु बॉर्डर पर अपना डेरा बनाया हुआ है। हालांकि पंजाब से दिल्ली आए कुछ संगठन बुराड़ी के निरंकारी मैदान में पहुंच चुके हैं, वहीं किसानों ने अपने खाने पीने की व्यवस्था भी कर रखी है।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली जाने की मांग को लेकर आगरा में धरना पर बैठीं नर्मदा बचाओ आंदोलन की मेधा पाटकर को शुक्रवार की शाम पांच बचे गंतव्य पर जाने की अनुमति दे दी गई।
किसानों के विरोध-प्रदर्शन के बीच आप भी जानिए आखिर नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों और सरकार के बीच टकराव की स्थिति क्यों बनी हुई है।
राष्ट्रीय राजधानी के अलग-अलग एंट्री पॉइंट्स पर जुटे हजारों प्रदर्शनकारियों को शुक्रवार को नॉर्थ दिल्ली ग्राउंड में शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन की इजाजत मिल गई। इससे सुबह से ही शहर की सीमाओं पर जो तनाव की स्थिति थी वह कम हो गई है।
किसान सिंघु बॉर्डर से हिलने का नाम नहीं ले रहे हैं। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर लगातार किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। किसानों का मानना है कि अगर बुराड़ी जाकर प्रदर्शन किया तो, जो आंदोलन है वो कमजोर पड़ जाएगा।
कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के ‘दिल्ली चलो’ मार्च की पृष्ठभूमि में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि सरकार को किसानों की मांगें माननी होंगी और ‘काले कानून’ वापस लेने होंगे।
किसानों और किसान संगठनों को बिचौलियों से दूर रहना चाहिए और उन्हें सीधे सरकार से बात करके सबके भले का रास्ता निकालना चाहिए।
केंद्र के कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान पिछले दो दिनों से पंजाब हरियाणा और दिल्ली के बाॅर्डर पर डटे हुए हैं।
दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के हंगामे के बाद दिल्ली पुलिस ने अब राज्य सरकार से 9 स्टेडियमों को अस्थायी जेल के रूप में बदलने की इजाजत मांगी है। इन जेलों में हिरासत में लिए गए किसानों को रखा जाएगा।
कृषि कानून के विरोध में आज पंजाब और हरियाणा के किसान महाधरना करने जा रहे हैं। इसके लिए सैकड़ों की संख्या में किसान ट्रेक्टर और ट्रकों में भरकर दिल्ली की ओर कूच कर चुके हैं।
शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने यहां गुरुवार को कहा कि उनकी पार्टी जब राज्य की सत्ता में आएगी, तब केंद्र सरकार के किसान विरोधी बिलों को रद्द कर दिया जाएगा
कृषि बिलों को लेकर शिरोमणि अकाली दल ने गुरुवार (1 अक्टूबर) को पूरे पंजाब भर में प्रदर्शन किया। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने अमृतसर से चंडीगढ़ तक रैली निकाली।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कृषि संबंधी कानूनों को लेकर मंगलवार को एक बार फिर सरकार पर निशाना साधा और कहा कि देश के भविष्य के लिए इन कानूनों का विरोध करना पड़ेगा।
प्रधानमंत्री ने कहा कि ये लोग किसान की आजादी का विरोध कर रहे हैं, जिन उपकरणों की किसान पूजा करता है उन्हें आग लगाकर ये लोग किसान का अपमान कर रहे हैं।
पूर्व IAS अधिकारी डॉ. बोस की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि भारतीय कृषि प्रधान समाज को अपनी धीमी प्रगति के बंधनों से मुक्त करने के लिए संसद द्वारा पारित किए गए कृषि बिल को एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में चिन्हित किया जाएगा।
पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा है कि उनकी सरकार नये कृषि कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। सिंह ने साथ ही भाजपा नीत केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया और उस पर राज्यों के अधिकार छीनने का आरोप लगाया।
रेलवे किसान ट्रेनों को मौसमी फलों और सब्जियों से जोड़ने पर विचार कर रहा है ताकि छोटे किसानों को लाभ हो सके। यह जानकारी रेल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने रविवार को दी।
NDA के साथ संबंध तोड़ने के अकाली दल के फैसले को 'दुर्भाग्यपूर्ण' बताते हुए पंजाब के वरिष्ठ बीजेपी नेता मनोरंजन कालिया और मास्टर मोहन लाल ने रविवार को कहा कि पार्टी 2022 के पंजाब चुनावों में अकेले चुनाव लड़ने और जीतने में सक्षम है।
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