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रेंट पर मकान ढूंढना हमेशा मुकिश्ल होता है। सबसे पहले बजट और लोकेशन दोनों सही मिलना मुश्किल होता है। हालांकि, ऐसा नहीं है कि यह नामुमकिन है। सही जानकारी होने पर आप कम बजट में भी सही मकान ले सकते हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, 2022 की दूसरी तिमाही में देश के साता प्रमुख शहरों में 53,000 से अधिक घरों की बिक्री हुई।

इस साल की पहली जनवरी-जून की छमाही में दिल्ली-एनसीआर में आवासीय संपत्तियों की बिक्री ढाई गुना होकर 29,101 इकाई पर पहुंच गई।

इस साल अप्रैल-जून तिमाही के दौरान आठ शहरों में आवास बिक्री सालाना आधार पर 4.5 गुना बढ़कर 74,330 इकाई पर पहुंच गई।

गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले का अगर पालन किया जाता है तो निर्माणाधीन फ्लैटों को खरीदने वाले व्यक्तियों पर कर के बोझ में काफी कमी आएगी।

दिल्ली-एनसीआर में घरों की बिक्री दोगुना से अधिक होकर 15,019 इकाई हो गई है।

संपत्ति सलाहकार कंपनी नाइट फ्रैंक इंडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि कार्यालय स्थल पट्टे पर लेने की गतिविधियों में तीन प्रतिशत की गिरावट आई है।

झारखंड रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (झारेरा) द्वारा बनाये गये नये नियम में कहा गया है कि प्रोजेक्ट में देर होती है तो इसकी सूचना भी बिल्डर को देनी होगी। छह महीने से अधिक देर होने की स्थिति में उन्हें हर्जाना भरना होगा।

देश के आठ प्रमुख शहरों में चालू वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर तिमाही में घरों की बिक्री सालाना आधार पर 59 प्रतिशत बढ़ककर 55,907 इकाई पर पहुंच गई। प्रॉपटाइगर.कॉम ने यह जानकारी दी है।

आवासीय फ्लैट की कुल बिक्री में पुणे 26 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ सबसे आगे रहा है। मुंबई की इसमें 19 प्रतिशत हैदराबाद की 18 प्रतिशत और दिल्ली-एनसीआर का कुल बिक्री में 17 प्रतिशत हिस्सा रहा

EWS Flats: खोरी के जो लोग योजना के लिए पात्र पाए जाएंगे उन्हें डबुआ और बापू नगर क्षेत्रों में 30 वर्ग मीटर की बहुमंजिला इमारत में बिजली, पानी और शौचालय की सभी सुविधाओं के साथ एक ईडब्ल्यूएस फ्लैट (EWS flats) प्रदान किया जाएगा। 

दिल्ली की 1731 अनधिकृत कालोनियों में मालिकाना हक देने की शुरुआत डीडीए करीब डेढ़ साल पहले ही कर चुका है, लेकिन इन कालोनियों में विकास कार्यों की शुरुआत अभी भी अटकी हुई हैं।

मॉडल टेनेंसी एक्ट या आदर्श किरायेदारी कानून के मसौदे को मंजूरी दे दी है, जिसे अब राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजा जायेगा।

अगर आप दिल्ली में अपना घर खरीदना चाहते है तो आपकी यह इच्छा DDA Housing Scheme 2021 पूरी कर सकती है। डीडीए ने इस स्कीम को हाल ही में लॉन्च किया था। DDA ने इस योजना के तहत कुल 1354 फ्लैट निकाले हैं।

कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (क्रेडाई) के देश भर में लगभग 20 हजार सदस्य हैं। संगठन ने रियल एस्टेट निवेश न्यास (रीट) में निवेश को बढ़ावा देने के लिये कर प्रोत्साहन की भी सिफारिश की।

Light House Project: देश में छह राज्यों में ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया (जीएचटीसी इंडिया) की नींव और प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के वितरण कार्यक्रम में दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़े जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शहीद पथ स्थित अवध विहार योजना में प्रस्तावित प्रोजेक्ट से लाइव जुड़े। 

एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार, फ्लैट का आवंटन प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अनुसार किया जाएगा और डूडा के माध्यम से डीएम की अध्यक्षता में खुली लॉटरी का भी आयोजन होगा। 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को सांसदों के लिए निर्मित बहुमंजिला फ्लैटों का उद्घाटन करेंगे।

सरकार ने स्पष्ट किया कि वह अदालत के आदेशों का पालन करेगी और फ्लैट मालिकों को वहां से हटाया। हालांकि फ्लैट मालिकों ने इसके खिलाफ यह कहकर प्रदर्शन किया कि उन्होंने इन फ्लैटों को खरीदने में अपनी जीवन भर की कमाई लगा दी। 

इंटरनेट सेंसेशन रानू मंडल को फ्लैट देने की खबरों पर पहली बार सलमान खान ने बात की है।