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कृषि क्षेत्र में जीएसटी में किए गए सुधारों से किसानों की लागत में कटौती होगी और सहकारी समितियों तथा किसान उत्पादक संगठन (FPO) को भी लाभ मिलेगा।

कंपनी ने बताया कि नया जीएसटी सिस्टम लागू होने के बाद कैमरी की कीमत 1.01 लाख रुपये, वेलफायर की कीमत 2.78 लाख रुपये कम होने की उम्मीद है।

सरकार ने 1200cc और 4000 mm से कम लंबाई वाली पेट्रोल गाड़ियों को 28 प्रतिशत वाले जीएसटी स्लैब से 18 प्रतिशत जीएसटी स्लैब में रखने की घोषणा की है।

सरकार के इस बड़े फैसले से देश के करोड़ों किसानों का काफी लाभ होगा और उन्हें काफी बचत होगी। यहां हम उन कृषि उपकरणों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी खरीद पर 22 सितंबर से भारी बचत होगी।

GST दरों में सुधार से सरकार को जहां मामूली नुकसान का अनुमान है, वहीं इससे अर्थव्यवस्था को समग्र रूप से गति मिलने की संभावना जताई गई है। SBI की रिपोर्ट इसे एक संतुलित और दूरदर्शी कदम मान रही है।

हुंडई मोटर इंडिया की घरेलू बिक्री पिछले महीने 11 प्रतिशत घटकर 44,001 यूनिट रह गई, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में ये 49,525 यूनिट थी।

जीएसटी कलेक्शन डेटा जीएसटी काउंसिल की बैठक से ठीक दो दिन पहले आया है, जिसमें केंद्र और राज्यों के मंत्री टैक्स स्लैब कम करने और दरों को लेकर चर्चा करेंगे।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दावा किया कि पिछली सरकार 1600 करोड़ रुपये के इस पेंडिंग जीएसटी रिफंड के निपटान के लिए कोई ठोस उपाय करने में विफल रही।

सोशल मीडिया पर दो बच्चों का वीडियो इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है। जिसमें देखा जा सकता है कि ये दोनों बच्चे चलती मालगाड़ी पर चढ़कर कोयले की चोरी कर रहे हैं।

मीटिंग में जीएसटी टैक्स की दरों को युक्तिसंगत बनाने, मुआवजा उपकर और स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा प्रीमियम पर गठित मंत्री समूहों (GoM) की सिफारिशों पर विचार किया जाएगा।

GoM की यह सिफारिशें अब जीएसटी काउंसिल को भेजी जाएंगी। परिषद की मंजूरी के बाद ही यह बदलाव लागू होंगे। अगर ऐसा होता है तो यह जीएसटी के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा सुधार कहलाएगा।

वित्त मंत्री ने जीएसटी सुधारों की जरूरत और इससे होने वाले फायदे को राज्यों के प्रतिनिधियों के सामने रखा। केंद्र सरकार जीएसटी दरों को मौजूदा 5%, 12%, 18% और 28% की चार कैटेगरी से घटाकर मुख्य रूप से 5% और 18% की दो कैटेगरी में लाने की योजना बना रही है।

दिवाली से पहले जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस पर फैसला संभव है। मौजूदा समय में GST के चार मुख्य स्लैब हैं-5%, 12%, 18% और 28% हैं जिसे कम कर दो स्लैब में लाने का प्रस्ताव है। टैक्स ढांचा सरल होने से कॉम्प्लायंस कॉस्ट घटेगा, जिससे कंपनियां कीमतें घटा सकती हैं।

ओडिशा के बालासोर जिले में एक मालगाड़ी के 7 डिब्बे आधे रास्ते में ही अलग हो गए। इंजन को 1 घंटे बाद वापस लौटना पड़ा। आइए जानते हैं इस हैरान कर देने वाले मामले के बारे में।

नया जीएसटी सिस्टम लागू होने के बाद एंट्री लेवल की सभी गाड़ियां सस्ती हो जाएंगी। अभी गाड़ियों पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगता है।

केंद्र सरकार ने जीएसटी की संशोधित व्यवस्था में 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत वाली सिर्फ दो टैक्स स्लैब का ही प्रस्ताव रखा है, जिसे इस साल दीपावली तक लागू किए जाने की उम्मीद है।

मालगाड़ी के 20 डिब्बे पटरी से उतर जाने के कारण पूरा रूट प्रभावित हो गया। रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंच कर ट्रैक को फिर से शुरू करवाने की कोशिश में लगे हुए हैं।

बिहार के रोहतास में देश की अब तक की सबसे लंबी मालगाड़ी ‘रुद्रास्त्र’ का सफल संचालन किया गया है। इस ट्रेन में 354 वैगन थे जबकि सात इंजन लगाए गए थे।

जीएसटी कलेक्शन के अलावा, जुलाई 2025 में ग्रॉस डोमेस्टिक रेवेन्यू 6.7 प्रतिशत बढ़कर 1.43 लाख करोड़ रुपये हो गया। जबकि, इस दौरान इंपोर्ट से टैक्स कलेक्शन 9.5 प्रतिशत बढ़कर 52,712 करोड़ रुपये पर पहुंच गया।

ओडिशा के राउरकेला में एक मालगाड़ी डिरेल हो गई। मालगाड़ी के 8 डिब्बे पटरी से उतर गए। फिलहाल इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। रेलवे ट्रैक को ठीक करने का काम जारी है।