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केंद्र सरकार, पीपीएफ पर अभी 7.1 प्रतिशत का सालाना ब्याज दे रही है। इस स्कीम में सालाना कम से कम 500 रुपये और ज्यादा से ज्यादा 1,50,000 रुपये जमा किए जा सकते हैं। ये स्कीम 15 साल में मैच्यॉर हो जाती है। लेकिन, इसे 5-5 साल के अंतराल के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है।

महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट के तहत सिर्फ महिलाओं के ही खाते खोले जा सकते हैं, इस स्कीम में किसी भी पुरुष का खाता नहीं खुल सकता। इस स्कीम के तहत महिलाओं को 7.5 प्रतिशत का छप्परफाड़ ब्याज मिल रहा है, जो महिलाओं को किसी भी फिक्स इनकम वाली स्मॉल सेविंग्स स्कीम पर नहीं मिलता है।

महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट योजना के तहत आप 2 लाख रुपये से ज्यादा पैसे जमा नहीं करा सकते हैं। अगर आप 2 लाख रुपये भी जमा करते हैं तो आपको इस रकम पर 7.5 प्रतिशत का ब्याज मिलेगा। इस हिसाब से मैच्यॉरिटी पर आपकी पत्नी को कुल 2,32,044.00 रुपये मिलेंगे।

मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में लाडली बहना जैसी योजनाएं आ चुकी हैं। हालांकि, सभी योजनाओं में थोड़ा अंतर है। यहां हम इसी अंतर को समझने की कोशिश करेंगे।

Year Ender 2024: भारतीय जीवन बीमा निगम की बीमा सखी योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के लाभार्थियों को बीमा सखी कहा जाता है।

सरकार के इस फैसले के बाद पीएम मुद्रा योजना के तहत 10 लाख रुपये के बजाय अब 20 लाख रुपये का लोन लिया जा सकेगा। वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि लोन की लिमिट में की गई ये बढ़ोतरी के जरिए हम मुद्रा योजना के उद्देश्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं।

किसान विकास पत्र (KVP) एक सरकारी बचत स्कीम है। इस स्कीम पर अभी 7.5 प्रतिशत का ब्याज मिल रहा है। इस स्कीम में आपका निवेश 9 साल और 5 महीने में सीधे डबल हो जाता है।

सूत्र ने बताया कि योजना के तहत हेल्थ बेनिफिट्स पैकेज पर फैसला लेने वाली समिति और ज्यादा हेल्थ पैकेज जोड़ने की जरूरत पर विचार-विमर्श कर रही है, जो खासतौर पर ओल्ड एज केयर से जुड़ीं हैं।

सरकार ने एक्स पर किए पोस्ट में कहा कि इन दोनों कृषि योजनाओं पर कुल 1,01,321.61 करोड़ रुपये खर्च होंगे। पीएम-आरकेवीवाई के लिए 57,074.72 करोड़ रुपये और कृषोन्नति योजना के लिए 44,246.89 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

इस स्कीम में खाता खुलवाने वाली महिलाओं को सरकार की गारंटी के साथ 7.5 प्रतिशत का ब्याज दिया जाता है। इस स्कीम में किया गया निवेश 2 साल में मैच्यॉर हो जाता है। यानी मैच्यॉरिटी पर आपको गारंटीड रिटर्न मिलेगा।

महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट में सिर्फ महिलाओं के नाम से ही खाता खुल सकता है। माता-पिता अपनी ओर से नाबालिग बच्ची के नाम पर भी इस स्कीम में खाता खुलवा सकते हैं।

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का लाभ उन किसानों को मिलता है, जिनकी उम्र कम से कम 18 और ज्यादा से ज्यादा 40 साल है। इस योजना में जब किसान की उम्र 60 साल हो जाती है तो उसके बैंक खाते में हर महीने कम से कम 3000 रुपये की पेंशन आनी शुरू हो जाती है।

योजना के तहत खाता खुलने की तारीख से अगले 15 साल तक ही इसमें पैसा जमा कराया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 10 साल से कम उम्र की लड़कियों के ही खाते खोले जाते हैं।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में 29,610 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ इस योजना के पुनर्गठन को मंजूरी दी थी। अब, डेयरी सहकारी समितियां एएचआईडीएफ के तहत तीन प्रतिशत की ब्याज छूट का लाभ उठा पाएंगी।

पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। यहां उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बात की और उन्हें संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि इस योजना का लाभ हुआ या नहीं मैं लोगों के मुंह से सुनना चाहता हूं क्योंकि यह मेरी परीक्षा है।

गांधी जयंती 2023 को 2 अक्टूबर के दिन धूमधाम से दुनियाभर में मनाया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा कुछ तैयारियां भी इस बाबत की गई है। बता दें कि महात्मा गांधी के नाम पर कई सरकारी योजनाएं हैं साथ ही कुछ योजनाएं ऐसी भी हैं जो अप्रत्यक्ष तौर पर महात्मा गांधी से जुड़ी हुई है।

मोदी सरकार का पूरा जोर भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का है। इस इसी में सरकार मेक इन इंडिया और पीएलआई स्कीम लेकर आई थी।

भारत सरकार ने 1 जनवरी 2017 को Matritva Vandana Yojana की शुरुआत की थी। पीएम मातृत्व वंदना योजना का उठाने के लिए गर्भवती महिलाओं की उम्र कम से कम 19 वर्ष होनी चाहिए।

ट्रेजरी बिलों के माध्यम से सरकार वर्तमान दायित्वों को पूरा करने के लिए फंड जुटाती है। जैसे कि अस्पताल, सड़क, राजमार्ग आदि जैसे आवश्यक बुनियादी ढांचों का निर्माण। जब आप टी-बिल में निवेश करते हैं तो इसका मतलब आप सरकार को पैसा उधार दे रहे हैं।

यूपी सरकार ने गरीब घर की बेटियों की शादी के लिए 'शादी अनुदान योजना' योजना लागू की हुई है। इस योजना के तहत यूपी सरकार 18 साल या इससे ज्यादा उम्र के लड़कियों के विवाह के लिए परिवार को आर्थिक मदद देती है।