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आंध्र प्रदेश सरकार ने अगले एकेडमिक ईयर से कक्षा 1 से 9 तक के सभी सरकारी स्कूलों में और 2024-25 से कक्षा 10 के लिए दो सेमेस्टर सिस्टम शुरू करने का निर्देश दिया है।

परिषद के स्कूलों में NCERT पाठ्यक्रम को लागू करने का निर्णय 2018 में लिया गया था और इसे 2021-22 से कक्षा एक से 8 तक चरणबद्ध तरीके से लागू करने की योजना थी। लेकिन कोविड-19 के प्रकोप के कारण इसमें देरी हुई। अब सरकार अगले सत्र में कक्षा 1 से 3 तक और फिर अगले दो वर्षों में कक्षा 8 तक पाठ्यक्रम लागू करेगी।

Free Scooty Yojana 2022: बुधवार को कैबिनेट की बैठक के दौरान इस साल हुई हायर सेकेंडरी परीक्षा में अच्छे कट-ऑफ अंक हासिल करने वाले छात्रों को राज्य सरकार ने बाइक या स्कूटी देने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने एक बयान में इन छात्रों को मेधावी करार दिया है जो उस 'विशेष श्रेणी' में आते हैं।

आम आदमी पार्टी दिल्ली के स्कूलों को बेहतर बता कर उसे पूरे देश में भुनाती है। अब कुछ ऐसा ही वह उत्तर प्रदेश में भी करने जा रही है। हालांकि, इस बार वह यूपी में दिल्ली के स्कूलों को बेहतर बताने की बजाय उत्तर प्रदेश के स्कूलों की खस्ता हालत को सबके सामने रखने की बात कर रही है।

Madhya Pradesh News: मध्यप्रदेश सरकार ने अपनी स्कूली बैग पॉलिसी-2020 जारी कर दी है। इसके तहत स्कूली बच्चों के बैग का वजन तय कर दिया गया है। क्लास 10th तक के बच्चों के बैग का वजन साढ़े 4 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए।

Tamil Nadu Education Policy Like Delhi: तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री ने मंगलवार को दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और मॉडल स्कूलों के शुभारंभ अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने के लिए निमंत्रित किया है।

झारखंड के शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने इस मुद्दे पर विभिन्न जिलों में तैनात शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। उन्होंने पूछा कि सरकार के आदेश के बगैर यह व्यवस्था कैसे बहाल हो गई?

Jharkhand News: बीजेपी ने दावा किया है कि विद्यार्थियों की पोशाक के लिए रंग का चयन सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के 'हरे और सफेद रंग वाले झंडे' से प्रेरित है।

अग्निवीरों के 3 साल की ग्रेजुएशन डिग्री के लिए कोर्स इग्नू (IGNOU) डिजाइन करेगा। इसे AICTE, NCVET और UGC द्वारा मान्यता प्राप्त होगी। 50% का क्रेडिट स्किल ट्रेनिंग के आधार पर मिलेगा। कोर्स को लागू करने के लिए आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और इग्नू के बीच एमओयू साइन होगा।

अलग-अलग योजनाओं के लिए एक नए पोर्टल में ऋण आधारित 15 सरकारी योजनाओं को शामिल किया जाएगा।

नीतीश कुमार सरकार स्वच्छता के प्रति जागरुकता को बढ़ावा देने की योजना के तहत राज्य की छात्राओं को मुफ्त में सेनेटरी नैपकिन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिमाह डेढ़ सौ रुपये देती है।

शिक्षा मंत्रालय इसे लेकर एक नई योजना भी लाने की तैयारी में है जिसके तहत इन स्कूलों को विकसित किया जाएगा।

सरकार ने हाल ही में दवाइयों और चिकित्सा उपकरणों के लिए अलग-अलग पीएलआई योजनाओं की घोषणा की है।

उत्तर प्रदेश में सभी बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले इसके लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। प्रदेश के सभी बच्चों के कदम शिक्षा के पथ पर तेजी से अग्रसर हैं। यहां पर कायाकल्प के जरिए स्कूलों की तस्वीर बदलने का लगातार काम चल रहा है।

सोमवार को दिल्ली के रोहिणी स्थित एक सरकारी विद्यालय में बच्चों को 230 स्मार्टफोन दिए गए। खास बात यह है कि स्कूली शिक्षा में मददगार ये स्मार्ट फोन विद्यालय के प्राचार्य अवधेश कुमार झा और उपप्राचार्य भारती कालरा के प्रयास से इन जरूरतमंद बच्चों को प्राप्त हुए हैं।

एक हितग्राही अधिकतम पांच पशुओं का बीमा करा सकता है। भेड़, बकरी, गाय, भैंस आदि में 10 पशुओं की संख्या को एक पशु इकाई माना जाएगा। इससे यह आशय है कि पशुपालक एक बार में 50 पशुओं का बीमा करा सकेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल से लेकर अब तक कई सरकारी योजनाओं के जरिए किसानों, महिलाओं और युवाओं को लाभ पहुंचाने की कोशिश की है। आइए जानते हैं पीएम मोदी की सरकार द्वारा पेश की गई कुछ प्रमुख सरकारी योजनाओं के बारे में।

एक मीडिया संस्थान की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि शिक्षा मंत्रालय ने देश भर के 50% सरकारी स्कूलों का निजीकरण करने के लिए केंद्र को सिफारिश भेजी है।

मनीष सिसोदिया ने कहा है कि "दिल्ली में कोरोना की वजह से सभी स्कूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे. वर्तमान में जारी ऑनलाइन -सेमीऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी"

सरकारी स्कूलों के शिक्षक यह सुनिश्चित करने में लगे हैं कि लॉकडाउन के दौरान भी बच्चे कक्षा में होने वाली पढ़ाई की कमी महसूस नहीं करें।