हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड, जो देश में दूसरी सबसे बड़ी कार विनिर्माता भी है, भारत में अपने हाइब्रिड वाहन को लॉन्च करने की योजना रद्द कर सकती है।
Delhi school girls protest against CM Kejriwal over merger of govt schools, girls urge govt to roll back its order | 2017-07-13 11:53:31
BSNL ने चिंता जताई है कि दूरसंचार क्षेत्र में कड़ी प्रतिस्पर्धा का दबाव मौजूदा वित्त वर्ष में उसके परफॉरमेंस पर पड़ सकता है।
केरोसीन की खरीद पर सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने तथा अटल पेंशन योजना के लाभ के लिए आधार कार्ड को अब अनिवार्य कर दिया गया है।
दिग्गज कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि दुनिया के कई देशों को प्रभावित करने वाले साइबर हमले रैंसमवेयर को देखते हुए सरकारों को सतर्क हो जाना चाहिए।
दूरसंचार ऑपरेटर और सरकार लगातार यह दावा कर रही है कि कॉल ड्रॉप के स्तर में गिरावट आई है। वहीं एक सर्वे के मुताबिक 62 फीसदी लोग इससे परेशान हैं।
सरकार 12 लाख तक सालाना आय वालों के लिए एक आसान नियमों वाली ऐसी इक्विटी सेविंग्स स्कीम लाने पर विचार कर रही है जिस पर टैक्स बेनिफिट भी ज्यादा मिलेगा।
PoS मशीनों के विनिर्माण को 12.5 प्रतिशत उत्पाद शुल्क और 4.0 प्रतिशत विशेष अतिरिक्त शुल्क से छूट दी जाएगी। यह छूट 31 मार्च 2017 तक है।
SBI रिसर्च ने कहा है कि पुराने नोट बंद करने का सरकार का फैसला सही है। हालांकि, सरकार को Black Money की अर्थव्यवस्था के स्रोत को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है।
1000 व 500 रुपए के बड़े नोट बंद करने के बाद से शुक्रवार दोपहर तक SBI की शाखाओं में 39,677 करोड़ रुपए जमा हुए हैं और 1,666 करोड़ रुपए के नोटों का बदला है।
सूचना एवं तकनीकी मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि उसने देश भर में छोटे कस्बों में बिजनेस प्रॉसेस आउटसोर्सिंग (कॉल सेंटर) के लिए लगभग 9000 सीटों को मंजूरी दी है
इंडस्ट्री बॉडी और कंसल्टिंग कम्पनीज ने सरकारी सेवाओं पर नए सर्विस टैक्स पर आपत्ति जताई और कहा कि इस पहल से काफी विवाद पैदा हो सकता है।
सरकार एक यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी फोरम बनाने पर विचार कर रही है। इसके जरिए सभी सरकारी लाभ स्थानांतरित किए जाएंगे। इलाज कराने की सुविधा भी होगी शामिल।
केंद्र सरकार एनर्जी एफिशिएंट एग्रीकल्चरल पंपों के समेत दो स्कीम की शुरूआत करेगी। इससे 20,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी बचत का लक्ष्य है। बिजली बचाना की मुहीम।
आपको सरकारी काम के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सरकार अगले पांच वर्षों में मोबाइल पर सरकारी सर्विसेज को उपलब्ध कराना चाहती है।
दालों के दामों में हाल के उछाल को देखते हुए सरकार ने बफर स्टॉक बनाने का फैसला किया है। इसके तहत 1.5 लाख टन दालों की सरकारी खरीद की जाएगी।
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