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मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस कथित तौर पर मोबाइल ढूंढने के लिए नाबालिग छात्राओं के कथित रूप से कपड़े उतरवाने के मामले से जुड़ा है।

रेवंत रेड्डी ने कहा कि स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए, जिसमें कंप्यूटर का उपयोग भी शामिल है, बिजली की आपूर्ति अनिवार्य है।

छिंदवाड़ा के बाद राजगढ़ के स्कूल का वीडियो सामने आया है, जहां स्कूल की छत से पानी पक रहा है और बच्चे छाता लेकर पढ़ाई कर रहे हैं। राजगढ़ में कई साल से स्कूल का यही हाल है।

शिकायत में कहा गया है कि छात्रावास की एक छात्रा को किसी अज्ञात व्यक्ति ने गर्भवती कर दिया, जिसके बाद उसका गर्भपात गुप्त रूप से कर दिया गया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि लड़की को परीक्षा में बैठने की भी अनुमति नहीं दी गई।

हरियाणा के सरकारी स्कूलों में बड़ी संख्या में फर्जी छात्रों के पाए जाने का मामला 8 साल पुराना है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश पर ये जांच सीबीआई को सौंपी गई है। सीबीआई ने इस मामले में जांच करते हुए 7 लोगों पर FIR दर्ज की है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में 29,610 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ इस योजना के पुनर्गठन को मंजूरी दी थी। अब, डेयरी सहकारी समितियां एएचआईडीएफ के तहत तीन प्रतिशत की ब्याज छूट का लाभ उठा पाएंगी।

बिहार के मधुबनी में जिला परिषद के शेड के एक कमरे में 18 वर्षों से एक सरकारी प्राथमिक स्कूल चल रहा है। 2006 में स्थपित हुए इस स्कूल में 1 से 5 कक्षा के 52 बच्चे पढ़ते हैं। इसी कमरे में तीन शिक्षक, 52 बच्चों के साथ मिड डे मील और स्कूल का कार्यालय भी चलता है।

पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। यहां उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बात की और उन्हें संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि इस योजना का लाभ हुआ या नहीं मैं लोगों के मुंह से सुनना चाहता हूं क्योंकि यह मेरी परीक्षा है।

बिहार के शेखपुरा में एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल ने शिकायत दी है कि कुछ ग्रामीणों ने उन्हें और शिक्षकों को सर तन से जुदा करने की धमकी दी है। ऐसे में शिक्षकों ने सामूहिक ट्रांसफर की मांग की है।

बिहार सरकार ने राज्य में शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए कड़े कदम उठाती रही है। कुछ दिनों पहले पढ़ाई को बेहतर करने के लिए स्कूलों की छुट्टियां कम कर दी थी। अब उन बच्चो का नाम काट दिया गया है जो 15 दिनो से गायब हैं।

तेलंगाना में होने वाले विधानसभा चुनाव से कुछ समय पहले चंद्रशेखर राव की सरकार ने सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए योजना का ऐलान किया है। इसके जरिए सरकारी स्कूल के करीब 23 लाख छात्रों को लाभ पहुंचेगा।

गांधी जयंती 2023 को 2 अक्टूबर के दिन धूमधाम से दुनियाभर में मनाया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा कुछ तैयारियां भी इस बाबत की गई है। बता दें कि महात्मा गांधी के नाम पर कई सरकारी योजनाएं हैं साथ ही कुछ योजनाएं ऐसी भी हैं जो अप्रत्यक्ष तौर पर महात्मा गांधी से जुड़ी हुई है।

Bihar Government School Condition: क्या आप सोच सकते हैं कि चार कमरों की बिल्डिंग में पांच सरकारी स्कूल एक साथ चल रहे हों....क्या आप यकीन करेंगे कि एक क्लास में पांच स्कूलों के बच्चों को पांच टीचर एक साथ पढ़ा रहे हैं.....बिहार में सरकारी स्कूलों का हाल ऐसा ही है.

बिहार के पटना में करबिगहिया इलाके में एक ही बिल्डिंग में 5 स्कूल के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। हालात ये हैं कि यहां एक ही क्लासरूम में एक ब्लैकबोर्ड पर 5 स्कूल के 5 टीचर एक साथ पढ़ाने को मजबूर हैं।

गुजरात के 926 प्राथमिक स्कूलों में केवल एक ही टीचर है। जी हां, ये हैरान करने वाला आंकड़ा खुद राज्य सरकार ने गुजरात विधानसभा में पेश किया है। साथ ही सरकार ने सदन को आश्वासन दिया कि राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में खाली पड़े पदों को जल्द से जल्द भरा जाएगा।

मोदी सरकार का पूरा जोर भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का है। इस इसी में सरकार मेक इन इंडिया और पीएलआई स्कीम लेकर आई थी।

राज्य सरकार ने मंगलवार को निर्देश जारी करते हुए बताया कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्कूलों में आयोजित कार्यक्रम की वजह से बुधवार को सरकारी और निजी, दोनों स्कूल बंद रहेंगे।

राजस्थान के अलवर जिले में कुछ सरकारी अधिकारियों और प्रवासी भारतीयों के एक समूह ने 15 साल से टूटी-फूट हालत में पड़े एक सरकारी स्कूल के पुनर्निर्माण कराया। इन लोगों वने इसके लिए 18 लाख रुपये जुटाए और उनकी कोशिशों से दो वर्ष में नया स्कूल बनकर तैयार हो गया।

भारत सरकार ने 1 जनवरी 2017 को Matritva Vandana Yojana की शुरुआत की थी। पीएम मातृत्व वंदना योजना का उठाने के लिए गर्भवती महिलाओं की उम्र कम से कम 19 वर्ष होनी चाहिए।

ट्रेजरी बिलों के माध्यम से सरकार वर्तमान दायित्वों को पूरा करने के लिए फंड जुटाती है। जैसे कि अस्पताल, सड़क, राजमार्ग आदि जैसे आवश्यक बुनियादी ढांचों का निर्माण। जब आप टी-बिल में निवेश करते हैं तो इसका मतलब आप सरकार को पैसा उधार दे रहे हैं।